Budget 2019 : सरकारी बॅंकांवरील निर्बंध शिथिल करा - राजन

पीटीआय
शुक्रवार, 5 जुलै 2019

सुधारणांना प्राधान्य देण्याची गरज
बॅंकांची कामगिरी उंचावण्यासाठी एक ते दोन सार्वजनिक बॅंकांचे खासगीकरणाचा प्रयोग केला पाहिजे. सरकारने इतर काही बॅंकांमधील मालकी हिस्सा ५० टक्‍क्‍यांहून कमी केला पाहिजे. त्याशिवाय बॅंकिंग सुधारणांना प्राधान्य दिले पाहिजे, असे राजन यांनी सुचवले आहे.

अर्थसंकल्प 2019 : अर्थसंकल्प अपेक्षा : नवी दिल्ली - सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांवरील निर्बंध शिथिल केल्यास त्यांची कामगिरी उंचावेल, असे मत माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले आहे. ‘व्हॉट दी इकॉनॉमी नीड्‌स नाऊ’ या नव्या पुस्तकात राजन यांनी सरकारच्या हस्तक्षेपावर अप्रत्यक्ष टीका केली आहे. कृषी क्षेत्राकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. कर्जमाफीने प्रश्‍न सुटणार नसून, यासाठी राष्ट्र हिताच्या दृष्टिकोनातून उपाययोजना करण्यासाठी सर्वपक्षीय पाठिंबा आवश्‍यक असल्याचे राजन यांनी म्हटले आहे. 

सरकारचे बॅंकांवर अनेक वर्षांपासून नियंत्रण आहे. मात्र विद्यमान सरकार निष्क्रिय असल्याचे राजन यांनी पुस्तकात म्हटले आहे. सरकारकडून बॅंकांना कर्ज वितरणाचे लक्ष्य आणि कर्जमाफीची सक्ती हे बॅंकांसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. सरकारच्या निर्बंधांमुळे बऱ्याचदा कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण होत नाही. कर्जमाफी संदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेने नेहमीच कठोर भूमिका मांडली आहे. यामुळे पत व्यवस्थेची घडी विस्कटेल. याशिवाय अर्थसंकल्पावर बोजा वाढेल, अशी भीती राजन यांनी ‘बॅंकिंग सुधारणा’ या विषयावरील लेखात व्यक्त केली आहे. बॅंकिंग यंत्रणा बुडीत कर्जांच्या वाढत्या बोजाने डोईजड बनली आहे. त्यामुळे उद्योगांना नव्याने पतपुरवठा करण्यास बॅंकांना अनेक अडचणी येत आहेत. याशिवाय विकासाला बाधा पोचत असल्याचे मत राजन यांनी व्यक्‍त केले आहे. यासाठी बॅंकांमध्ये पुरेशा प्रमाणात भांडवल राखणे आणि बॅंकांमध्ये मजबूत सुशासनाने कार्यक्षम कराव्यात, असा सल्लाही राजन यांनी दिला आहे. 

काही खासगी बॅंकांमधील सुमार दर्जाच्या सुशासनाबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. ‘व्हॉट दि इकॉनॉमी नीड्‌स नाऊ’ या पुस्तकात राजन यांच्यासह अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी, गीता गोपीनाथ आणि मिहिर एस. शर्मा यांनी मते मांडली आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Budget 2019 Relax the restrictions on government banks Raghuram rajan