esakal | Budget 2020:पर्यावण बदलाकडे सरकारचे दुर्लक्ष

बोलून बातमी शोधा

Environment-and-Sustainable

तरतुदी (आकडे कोटी रुपयांमध्ये)
     पर्यावरण मंत्रालयासाठी - ३१००
     पर्यावरण ज्ञान आणि क्षमता बांधणीसाठी - ८६.३७ 
     पर्यावरण शिक्षण, जागरूकता, प्रशिक्षण निधी - ११४
     वैधानिक आणि नियंत्रित संस्था - १४५.५
     हरित भारत मोहीम - ३११ 
     वन्य जीव संवर्धन - ५३२ 
     राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना - ८४०
     राष्ट्रीय गंगा योजना आणि घाट बांधण्यासाठी - ८००

परिणाम
     स्वच्छ हवा, पाणी, शिक्षण, प्रदूषणमुक्त सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था या कळीच्या गोष्टींसाठी यात आशादायक बाबी दिसत नाहीत. 
     पर्यावरण आणि हवामान बदलाच्या योजना दुर्लक्षित
     एकूण ही परिस्थिती पर्यावरण आणि शाश्‍वत विकासासाठी नेहमीप्रमाणेच या प्रकारात मोडणारी आहे.

पुढील पाच वर्षांची दिशा
     शहरीकरण, ऊर्जा, पाणी, वाहतूक, विषमुक्त अन्न, संवेदनशील वन्यजीव परिसर आणि जैवविविधता संवर्धन यासाठी एकात्मिक पद्धतीने नियोजन आणि गुंतवणूक करणे आवश्‍यक आहे
     विविधता आणि आर्थिक आव्हानांचा सामना करणाऱ्या आपल्या देशात शाश्‍वत विकासाच्या प्रक्रियांना चालना देण्यासाठी त्याबद्दलचे शिक्षण आणि संस्थात्मक क्षमता बांधणी करणे
     अनुभवसिद्ध ज्ञानाने समृद्ध अशा आदिवासी, भटके, कलाकार, शेतकरी या समुदायांना विकास प्रक्रियेतील महत्त्वाचे भागीदार बनवावे.

Budget 2020:पर्यावण बदलाकडे सरकारचे दुर्लक्ष
sakal_logo
By
सतीश आवटे, पर्यावरण तज्ज्ञ

अर्थसंकल्प 2020 : पर्यावरण, शाश्‍वत विकास आणि अर्थसंकल्पाचा संबंध तपासताना केवळ वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या तरतुदींकडे पाहणे पुरेसे नाही. पर्यावरण, जैवविविधता, हवा, पाणी याबद्दल ग्रामीण विकास, शेती, शहरी विकास, ऊर्जा अशा विभागांकडे बघूनच समजून घेणे शक्‍य आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्र्यांनी ग्रामीण विकासासाठी १६ सूत्री कार्यक्रमाची घोषणा केली ती वाखाणण्याजोगी आहे. त्यात २० लाख शेतकऱ्यांसाठी ऑफग्रीड सोलर पंप, १५ लाख शेतकऱ्यांसाठी ग्रीड जोडलेले सोलर पंप पुरविणे, शेतकऱ्यांच्या अनुत्पादक जमिनीवर सौर ऊर्जानिर्मिती योजना यांचा समावेश आहे. यासाठी एक हजार कोटींची तरतूद केली आहे. एकात्मिक शेती, सेंद्रिय शेती यासाठी नावीन्यपूर्ण आणि ठोस तरतूद नाही. रासायनिक खते वापराला मिळणारे प्रोत्साहन कमी करण्याची बाब नीट तपासून पाहावी लागेल.        

ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीच्या योजनांमधून माती, पाणी, वनस्पती याचे संवर्धन करणे शक्‍य असल्याचे अनेक पथदर्शी उपक्रमांनी सिद्ध केले आहे. तसेच लघू आणि मध्यम उद्योगांना शेती आणि वनोपज प्रक्रिया उत्पादनांशी जोडणे उपयोगी ठरले असते. त्यादिशेने काही कल्पकता यात नाही. उलट राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत जवळपास ९५०० कोटींची घट करण्यात आली आहे. आदिवासींसाठीच्या तरतुदींमध्ये लघू वनोपज हमीभावासाठी मागील वर्षीच्या १९० वरून १५२.५ कोटी इतकी कमी केली. विशेष केंद्रीय मदतपूर्वी इतकीच १३५० कोटी आहे. तर आदिवासी विकासासाठी राज्यांचा मदत निधी ५९८२ कोटींवरून ४७१७ कोटी केला आहे. 

पर्यटन महत्त्वाचेच
पर्यटन हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र सरकारने घोषित केले आहे. यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी आहेत. अनियंत्रित पर्यटनामुळे नुकसान होत आहे. पण धार्मिक पर्यटनासाठी तरतूद असणाऱ्या या अर्थसंकल्पामध्ये ‘इको टुरिझम’चा उल्लेखदेखील नाही. पशुधनविकास, मत्स्योत्पादन या क्षेत्रात कल्पक कार्यक्रमाद्वारे स्थानिक वाण, प्रजाती आणि एकूण जैवविविधता संवर्धन आणि योग्य वापराला प्रोत्साहन देऊ शकते. गेल्या काही अर्थसंकल्पांसारखीच आताही परिस्थिती आहे.