Budget 2020:पायाभूत सुविधांमुळं रोजगार वाढतील

अर्थसंकल्प 2020 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी पायाभूत सुविधा क्षेत्रासंदर्भात महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. त्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्‍चर पाइपलाइन’ची (एनआयपी) घोषणा केली होती. त्याला अनुसरून या अर्थसंकल्पामध्ये १०३ लाख कोटी रुपयांची कामे व प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत. दळणवळणासाठी १.७ लाख कोटींची तरतूद आहे. यामध्ये घरबांधणी, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी, स्वच्छ ऊर्जा, आरोग्य, अत्याधुनिक रेल्वे, मेट्रो, विमानतळे यांचा समावेश असेल. तरुण अभियंते; तसेच व्यवस्थापन शाखेच्या पदवीधर असलेल्या तरुणांना या विकासकामांमध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

खेड्यापाड्यातील मालाला चांगली किंमत मिळावी या दृष्टीने ‘कृषी उडान’ योजनेअंतर्गत दळणवळणाची साधने विकसित करण्यावर भर दिला जाईल. ‘उडान’ प्रकल्पाअंतर्गत २०२४ पर्यंत देशामध्ये १०० नवी विमानतळे बांधण्यात येतील. विविध प्रकल्प बांधणे ते कार्यान्वित करणे आणि देखभाल करणे यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल. दिल्ली ते मुंबई द्रुतगती मार्ग (एक्‍स्प्रेस वे) २०२३ पर्यंत पूर्ण केला जाईल. त्याचप्रमाणे इतर १२ महामार्ग साधारण ६ हजार किलोमीटर लांबीचे असतील, ते पूर्ण करण्यासाठी लागणारा निधी २०२१ पूर्वी उभा करण्यात येईल. ‘फास्टॅग’ पद्धत विकसित करून लागू केल्याने महामार्ग; तसेच द्रुतगती मार्ग यासाठी पैसे उभे करणे सोपे जाईल. 

रेल्वे ही देशाची जीवनरेखा आहे. देशातील प्रत्येक रेल्वे फाटकासाठी सुरक्षारक्षक असेल. मुंबई ते अहमदाबाद मार्गावर जलदगती रेल्वे सुरू करण्यात येईल. बंगळूर शहरात १४८ किलोमीटर लांबीचे अंतर्गत रेल्वे जाळे उभे करण्यात येईल. चेन्नई-बंगळूर द्रुतगती मार्ग सुरू करण्यात येईल. यामुळे रस्त्यावरील वाहतुकीचा ताण कमी होईल, याला साधारणपणे १८ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च येईल. बहुतेक मोठ्या रेल्वे स्थानकांवर इंटरनेट सुविधा मोफत पुरविली जाईल. रेल्वेमार्गांचे २७ हजार किलोमीटर विद्युतीकरण केले जाईल. तेजस एक्‍स्प्रेससारख्या आणखी गाड्या सुरू करण्यात येतील. 

वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी देशातील जलविकास वाहतूक विकसित करण्याकडे लक्ष दिले जाईल. ‘देशी जलमार्ग-१’अंतर्गत जलविकास मार्ग पूर्ण करण्यात येतील. देशातील बंदरांचा विकास होऊन सागरी जलवाहतूक सुरक्षित आणि जलद होण्यासाठी मोठी बंदरे कंपन्यांद्वारे विकसित करून नंतर त्यांची नोंदणी शेअर बाजारामध्ये करण्यात येईल.

धुब्री-सादिया असा ८९० किलोमीटर मार्ग २०२२ पर्यंत पूर्ण केला जाईल. असे असले तरीसुद्धा नोटाबंदी, जीएसटी, रेरा यांसारख्या धक्‍क्‍यानंतर सावरत असलेला घरबांधणी उद्योग ‘एनबीएफसी’च्या पेचप्रसंगामुळे पूर्ण अडचणीत आलेला होता आणि घरबांधणी क्षेत्राच्या या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या, त्या पूर्ण झालेल्या दिसत नाहीत. त्यावर काही ठोस घोषणा नाही.

सरकारच्या योजना, घोषणा चांगल्या असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे. पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्‍यकता असते. हा निधी उभारण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, या प्रकल्पांची कालबद्ध पद्धतीने अंमलबजावणी केल्यास त्याचे मोठे फायदे जनतेला मिळती. भूसंपादन आणि जमीन नोंदणी या प्रक्रीयांंध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होण्याची गरज असल्याचे वाटते.