Budget 2020:महिलांची निर्णयक्षमता वाढेल

अर्थसंकल्प 2020 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण मला प्रत्यक्ष पाहण्याचा (अर्थात लोकसभेच्या गॅलरीतून) मला योग अला. ज्या आत्मविश्‍वासाने आणि पद्धतीने त्यांनी ते सादर केले होते, त्यापेक्षा अर्थातच अधिक आत्मविश्‍वासाने आणि अतिशय वस्तुनिष्ठपणे, सर्व सामान्यांना त्याची पार्श्‍वभूमी, उद्देश आणि प्रत्यक्ष योजना सहज समजेल अशी सादरीकरणाची पद्धत होती. एकूण सादरीकरणाची योजना मुद्देसूद आणि अंदाजपत्रकाचा आशय आणि परीघ सहज लक्षात येईल अशी होती. मागच्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणापेक्षा खूप मोठे भाषण झाले. अडीच तास सलग उभे राहून अर्थपूर्ण बोलण्याला जी स्थिरता आणि अभ्यास लागतो तो दिसून आला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

समाजाच्या विकासासाठी
मुळातच अर्थसंकल्पाचा रोख हा तळातल्या लोकांच्या कल्याणाचा आणि संपत्ती निर्माणाचा होता. इतक्‍या मोठ्या अर्थव्यवस्थेचा अर्थसंकल्प दरवर्षी करायचा आणि दरवर्षी त्याकडे लोकांनी डोळे लावून बसायचे हे खटकत होते. आताच्या अर्थसंकल्पात काही योजना २०२२-२०२४ पर्यंतचा कालवधी गृहीत धरून सादर केल्या हे चांगले झाले. ‘नारी तू नारायणी’सारख्या घोषणा यात नसल्या तरी महिलांच्या सहभागाच्या आणि विकासाच्या अनेक योजना यात अंतर्भूत आहेत. महिलांचे शिक्षण आणि आरोग्य या दोन्ही गोष्टी समाज विकासाचा पाया आहेत. त्या दृष्टीने या दोन्ही विषयांचा विचार अर्थसंकल्पात केलेला दिसतो. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणामध्ये प्रवेश घेण्यात मुलांपेक्षा मुलींचे प्रमाण वाढले या गतीने शिक्षण क्षेत्रातील मुलींचे प्रमाण राहिले, तर त्यांच्या आणि समाजाच्या विकासाला मोठाच हातभार लागेल.

विवाहाच्या वयोमर्यादेचा फायदा
विवाहाच्या १८ वर्षे वयाच्या मर्यादेचा फायदा मुलींच्या उच्च शिक्षणाला आणि माता मृत्युदर कमी होण्याला होतो. बालविवाह आणि अल्पवयीन मातांचे प्रमाण कमी होण्याच्या दृष्टीने एका परिणामकारक योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित केले आहे. ही स्वागतार्ह बाब आहे. पोषण आहाराच्या बाबतीतल्या योजनांमध्ये बाल, किशोरी, गर्भवती आणि स्तनदांचा विचार केला आहे. त्यात किशोरींचा समावेश करणे ही विशेष गोष्ट वाटली. आई होण्याच्या दृष्टीने त्यांचे पोषण महत्त्वाचे आहे; कारण ते मुलाच्या आरोग्यात प्रतिबिंबीत होते. त्या अर्थाने अर्थमंत्र्यांचे अभिनंदन करायला हवे. दहा कोटी घरांपर्यंत या योजना पोचल्या हे अभूतपूर्व म्हणावे लागेल.

ग्रामीण स्त्रीला स्थान
गेल्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील ग्रामीण स्त्रीच्या स्थानाचा उल्लेख झाला होता. आत्ताच्या अर्थसंकल्पात तिच्या प्रत्यक्ष सहभागाची योजना दिसते आहे. स्वयंसाह्यता गटांना ग्रामीण गोदामांच्या योजना सुचविल्या आहेत. ज्यामध्ये १०० टक्के महिलांचा सहभाग असतो. महिलांच्या आर्थिक सहभागाबरोबरच शेतीमालाच्या वाहतूक खर्च आणि साठवणुकीच्या योजना नसल्यामुळे होणारे नुकसान टळेल. (याचे प्रमाण भारतात ३० टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे.) ‘किसान रेल’च्या योजनेतही दूध आणि मासे या नाशवंत उत्पादनाच्या साठवणुकीतही महिलांचा सहभाग आहेच, तो वाढेल. शेळीपालन आणि कृत्रिम-रेतनाच्या योजना महिलांसाठी उपयोगाच्या आहेत. परंतु योग्य प्रशिक्षणाची गरज आहे. त्याची योजना अर्थसंकल्पात दिसत नाही. स्वयंसाह्यता समूह जे आता ५८ लाख आहेत ते अधिक वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. यात अर्थातच महिलांचा १०० टक्के सहभाग आहे.