Budget 2023 : अर्थमंत्र्यांनी करदात्यांना दिला होता 'दीड लाखां'चा झटका; आजही जनता विसरू शकली नाही

Budget 2023 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या काही दिवसांनी म्हणजेच 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत 2023-24 (आर्थिक वर्ष 2023-24) आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतील.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सादर करण्यात येणारा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असेल त्यामुळे या बजेट कडून देशातील मध्यमवर्गाला मोठ्या आशा आहेत.

गेल्या काही वर्षांत सरकारने अर्थसंकल्पात काही बदल केले आहेत. यातील काही बदल नोकरी व्यवसायासाठी चांगले आहेत तर काही बदल धक्का देणारे आहेत. अलीकडेच, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर व्यवस्था नोकरी व्यवसायासाठी चांगली असल्याचे सांगितले होते.

बदल पूर्ववत करण्याची मागणी :

2022 मध्ये सरकारच्या वतीने असाच एक मोठा बदल अर्थमंत्र्यांनी केला होता. या बदलामुळे 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी करदात्यांना थेट 1.5 लाख रुपयांचा फटका बसला. तो बदल पूर्ववत करण्याची मागणी आजपर्यंत लोक करत आहेत.

हेही वाचा : शेअर बाजारात सततचे लाॅसेस? मग यापैकी कुठली चूक होतेय? घ्या जाणून

सरकारने ही घोषणा पुढे नेली असती तर जनतेला दिलासा मिळाला असता, असे मतही अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लोकांकडून घेतलेल्या मतांमधून समोर आले होते. अखेर हा बदल काय होता, ते जाणून घेऊया.

80C अंतर्गत, आयकर सवलतीचा दावा करण्यासाठी सरकारकडून नोकरदार आणि वेगवेगळ्या विभागातील इतर लोकांना दीड लाख रुपयांची सूट दिली जाते. यापैकी एक कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कपातीचा दावा आपण करू शकतो.

यामध्ये मुलांची शिकवणी फी, पीपीएफ (पीपीएफ), एलआयसी (एलआयसी), ईपीएफ (ईपीएफ), म्युच्युअल फंड (ईएलएसएस), गृह कर्जाची मुद्दल रक्कम इत्यादींचा दावा केला जाऊ शकतो.

24B अंतर्गत गृहकर्जाच्या व्याजावर 2 लाखांची सूट :

याशिवाय सरकार आयकर कलम 24B अंतर्गत गृहकर्जाच्या व्याजावर 2 लाख रुपयांची अतिरिक्त सूट देते. 31 मार्च 2022 पर्यंत, कलम 80EEA अंतर्गत गृहकर्जाच्या व्याजावर 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त वजावट उपलब्ध होती.

अशाप्रकारे, नियमांनुसार, गृहकर्जाच्या व्याजावर साडेतीन लाख रुपयांपर्यंत सूट मिळू शकते. परवडणाऱ्या घरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने 2019 च्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद केली होती.

मात्र गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ही दीड लाख रुपयांची वाढीव सूट देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला नव्हता.

अट काय होती :

कलम 80EEA अंतर्गत व्याजावर कर सूट मिळण्यासाठी गृहकर्ज 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2022 दरम्यान घेतलेले असावे. यातील दुसरी अट अशी होती की मालमत्तेचे मुद्रांक शुल्क 45 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

खरेदीदाराकडे इतर कोणतीही निवासी मालमत्ता नसावी. या तीन अटी पूर्ण करणारे लोक 31 मार्च 2022 पर्यंत 3.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जाच्या व्याजाचा दावा करू शकत होते. याचा सर्वाधिक फायदा नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांना मिळत होता.