घरगुती गॅस सिलिंडरवर मिळणार अनुदान; असे तपासा

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतींमध्ये मोठया प्रमाणात वाढ होत आहे. गेल्या सात वर्षांपासून गॅस सिलिंडरच्या किमतीत दुप्पट वाढ झाली आहे. यामुळे अनेकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. मात्र, गॅसच्या वाढणाऱ्या किमतींमुळे आर्थिक गणित कोलमडलेल्या नागरिकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. घरगुती वापराच्या सिलिंडरवर (LPG gas cylinder) देण्यात येणारी सब्सिडी पुन्हा एकदा देण्यात येत आहे. ग्राहकांच्या बँक खात्यावर गॅस सब्सिडीचे पैसे ट्रान्फसर करण्यात आले आहेत. एलपीजी गॅसच्या वापरकर्त्यांना (LPG customers) 79.26 रुपये प्रति सिलिंडर सब्सिडीच्या स्वरुपात देण्यात येत आहे. तर काही ग्राहकांना 158.52 किंवा 237.78 रुपये सब्सिडी (LPG Subsidy) दिली जात आहे. यामुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून सब्सिडी मिळत नसल्याच्या अनेकांच्या तक्रारी होत्या, मात्र पुन्हा एकदा सब्सिडीचे पैसे मिळू लागल्याने ग्राहकांच्या तक्रारी काही प्रमाणात कमी झाल्या आहेत.

अशी तपासा खात्यात जमा झालेली सब्सिडी

गॅस सिलिंडरवर देण्यात येणारी सब्सिडी तपासण्याच्या दोन पद्धती आहेत. यामध्ये रजिस्टर्ड मोबाईल नंबरच्या आधारे तुम्ही खात्यात जमा झालेली सब्सिडीची रक्कम तपासू शकता किंवा एलपीजी आयडीच्या आधारेदेखील सब्सिडीची रक्कम तपासणे सहज शक्य आहे. जाणून घ्या सब्सिडी तपासण्याची पद्धत...

1. सर्वात पहिले तुम्ही http://mylpg.in/ वर जावून तेथे LPG Subsidy Online वर क्लिक करा. येथे तुम्हाला तीन एलपीजी सिलिंडर कंपन्यांचे टॅब दिसतील. यातील तुम्ही ज्या कंपनीचे सिलिंडर वापरत असाल त्यावर क्लिक करावे. असे समजा की, तुमच्याकडे इंडेन कंपनीचे गॅस सिलिंडर आहे तर तुम्ही Indane वर क्लिक करावे.

2. यानंतर Complaint पर्याय निवडून Next बटनावर क्लिक करावे. येथे एक नवीन विंडो उघडेल ज्यामध्ये तुमच्या बँक खात्याची संपूर्ण माहिती असेल. याद्वारे तुम्हाला बँक खात्यात सब्सिडीचे पैसे जमा होत आहेत की नाही हे समजेल.

सब्सिडीवर सरकारचा किती खर्च?

आर्थिक वर्ष 2021 दरम्यान सरकारचा सब्सिडीवरचा खर्च 3,559 रुपये होता. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये हा खर्च 24,468 करोड रुपये इतका होता. वास्तविक ही DBT योजनेअंतर्गत आहे, जी जानेवारी 2015 मध्ये सुरू झाली होती, ज्या अंतर्गत ग्राहकांना विनाअनुदानित LPG सिलिंडरची संपूर्ण रक्कम भरावी लागते. त्याचबरोबर अनुदानाचे पैसे सरकारकडून ग्राहकांच्या बँक खात्यात परत केले जातात. हा परतावा थेट असल्याने योजनेला DBTL असे नाव देण्यात आले आहे.