तुमच्या बँकेतील ठेवींवर असतो 'इतक्या' रकमेचा विमा

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 17 ऑक्टोबर 2019

मुंबई: रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार बँकांनी एक लाख रुपयापर्यंत ठेवी सुरक्षित अशी सूचना पासबुकवर प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात केली आहे. डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही संस्था केंद्र सरकारच्या कायद्याअंतर्गत 1961 साली स्थापन करण्यात आलेल्या संस्थेनुसार भारतातील सर्व प्रकारच्या बँका ज्यात सार्वजनिक, खाजगी आणि सहकारी बँका देखील मोडतात. त्यातील ठेवीदारांच्या ठेवीसाठी एक लाख रुपयापर्यंतचे सुरक्षा विमा कवच पुरविण्याची हमी या कायद्याच्या कलम16(1) अंतर्गत सुपूर्द करण्यात आली आहे. 

मुंबई: रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार बँकांनी एक लाख रुपयापर्यंत ठेवी सुरक्षित अशी सूचना पासबुकवर प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात केली आहे. डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही संस्था केंद्र सरकारच्या कायद्याअंतर्गत 1961 साली स्थापन करण्यात आलेल्या संस्थेनुसार भारतातील सर्व प्रकारच्या बँका ज्यात सार्वजनिक, खाजगी आणि सहकारी बँका देखील मोडतात. त्यातील ठेवीदारांच्या ठेवीसाठी एक लाख रुपयापर्यंतचे सुरक्षा विमा कवच पुरविण्याची हमी या कायद्याच्या कलम16(1) अंतर्गत सुपूर्द करण्यात आली आहे. 

यानुसार कोणत्याही प्रकारची बँक आर्थिक संकटात सापडल्यास बँक फक्त एक लाख रुपये देण्यासाठी जबाबदार असेल. त्यापेक्षा अधिक रकम देण्यात बँक जबाबदार नसेल. बँकांनी आता रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या सूचनेनुसार शिक्का देण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी असाच एक फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. 

 एचडीएफसी बँकेने पासबुकवर देऊ केलेल्या शिक्क्याचा फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला आहे. एचडीएफसी बँकेने याबाबत खुलासा  देत रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या परिपत्रकाचा संदर्भ दिला आहे रिझर्व्ह बँकेने 22 जून 2017 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या दिलेल्या परिपत्रकानुसार हा शिक्का पासबुकवर देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने आता सर्व बँकांना असा शिक्का देण्याचा आदेश दिला आहे.

डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही संस्था केंद्र सरकारच्या कायद्या अंतर्गत 1961 साली स्थापन झाली असून भारतातील सर्व प्रकारच्या बँका ज्यात सर्व सहकारी बँका देखील येतात त्यातील ठेवीदारांच्या ठेवीसाठी रु.एक लाख पर्यंतचे सुरक्षा विमा कवच पुराविण्याची हमी या कायद्याच्या कलम 16(1) अंतर्गत सुपूर्द करण्यात आली आहे. सुरुवातीला ही रक्कम केवळ 1500 रुपये होती, ती 1 जानेवारी 1968 ला पाच हजार रुपये, 1 एप्रिल  1970 ला  दहा हजार रुपये, 1 जानेवारी 1976 ला वीस हजार रुपये, 1 जुलै 1980 ला तीस हजार रुपये तर 1 मे 1993 ला एक लाख रुपये करण्यात आली. त्यानंतर गेल्या 26 वर्षात यात बदल करण्यात आलेला नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Deposit insurance stamp causes concern