एअर इंडियाचे आताच खासगीकरण नको

संसदीय समिती करणार सरकारकडे शिफारस 
नवी दिल्ली : एअर इंडियाची निर्गुंतवणूक करण्यास ही योग्य वेळ नसून, कंपनीला आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणखी पाच वर्षांचा अवधी द्यायला हवी, अशी शिफारस संसदीय समिती सरकारकडे करण्याची शक्‍यता आहे.

एअर इंडियाची निर्गुंतवणूक आताच केल्यास कंपनीच्या वित्तीय स्थिती आणि कामकाजावर परिणाम होईल. यामुळे कंपनीला जास्त व्याजदराने बाजारातून कर्ज उचलावे लागेल. एअर इंडियाची आर्थिक पुनर्रचना योजना 2012 ते 2022 या कालावधीसाठी आहे. हा कालावधी संपल्यानंतर संपूर्ण परिस्थितीचा विचार करून सरकारने निर्णय घ्यावा. सध्या कंपनीने अनेक पातळ्यांवर सुधारणा केली आहे. कंपनी खराब आर्थिक परिस्थितीतून बाहेर पडू शकते, असे यातून स्पष्ट होते, असे मत वाहतूक, पर्यटन आणि सांस्कृतिक विभागाच्या संसदीय समितीने व्यक्त केल्याचे समजते.

सरकारी विमान वाहतूक कंपनी असलेल्या एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्याच्या निर्णयाचा सरकारने पुनर्विचार करावा. नैसर्गिक आपत्ती, देशातील तसेच जगातील सामाजिक अथवा राजकीय अस्थिरतेच्या काळात एअर इंडियाने उल्लेखनीय कार्य केले आहे. केवळ व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून एअर इंडियाचा विचार करणे चुकीचे आहे. एअर इंडिया आता नफा मिळवू लागलेली असताना खासगीकरण करणे अयोग्य ठरेल, असेही समितीने नमूद केले आहे. 

एअर इंडियाची आर्थिक स्थिती 

- कंपनीवर मार्च 2017 अखेर एकूण 48 हजार 877 कोटींचे कर्ज 
- विमान खरेदीसाठी 17 हजार 360 कोटींचे कर्ज 
- कामकाज खर्चासाठी 31 हजार 517 कोटींचे कर्ज 
- आर्थिक वर्ष 2016-17 मध्ये 3 हजार 643 कोटींचा तोटा 
- चालू आर्थिक वर्षात 3 हजार 579 कोटींचा तोटा होण्याचा अंदाज 
- मागील आर्थिक वर्षात कामकाज नफा 215 कोटी 
- चालू आर्थिक वर्षात कामकाज नफा 531 कोटींवर जाण्याचा अंदाज

उपकंपन्यांची निर्गुंतवणूक नको 
एअर इंडियाच्या काही उपकंपन्या नफ्यात आहेत. त्यामुळे त्यांची निर्गुंतवणूक करण्यास स्थायी समितीने विरोध दर्शविला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत या उपकंपन्यांची निर्गुंतवणूक करू नये, असे समितीने म्हटले आहे. यामध्ये एअर इंडिया एअर ट्रान्स्पोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेड (एआयएटीएसएल), एअर इंडिया एसएटीएस एअरपोर्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (एआयएसएटीएस), अलायन्स एअर आणि एअर इंडिया एक्‍स्प्रेस या उपकंपन्यांचा समावेश आहे.