म्युच्युअल फंडाचे करदायित्व

म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना लाभांश व भांडवली नफा या दोन स्वरूपात उत्पन्न देतात. कंपनीच्या नफ्यातून गुंतवणूकदारांना त्यांच्याकडे असलेल्या म्युच्युअल फंड युनिट्सच्या प्रमाणात लाभांश मिळतो, तर म्युच्युअल फंड युनिट्सच्या किंमतीतील वाढीमुळे भांडवली नफा प्राप्त होतो. म्युच्युअल फंडाच्या गुंतवणूकदारांच्या हातात लाभांश आणि भांडवली नफा दोन्ही करपात्र आहेत.

लाभांश : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२० मध्ये केलेल्या सुधारणांनुसार, कोणत्याही म्युच्युअल फंड योजनेद्वारे दिलेला ‘लाभांश’ करपात्र उत्पन्नात जोडून प्राप्तिकर गटवारी दरांवर आधारीत कर आकारला जातो. म्युच्युअल फंड योजनेद्वारे वितरीत केलेल्या लाभांशावर ‘टीडीएस’ तरतुदीदेखील लागू आहेत. म्युच्युअल फंड जेव्हा आपल्या गुंतवणूकदारास एखाद्या आर्थिक वर्षात रु. ५००० पेक्षा जास्त लाभांश देतो, तेव्हा कलम १९४ के नुसार १० टक्के, तर अनिवासी रहिवाशास २० टक्के ‘टीडीएस’ बंधनकारक आहे.

भांडवली नफा : म्युच्युअल फंडाच्या भांडवली नफ्याचा कर आकारणी दर हा या युनिट्सची मालकी किती कालावधीसाठी गुंतवणूकदाराकडे आहे आणि म्युच्युअल फंडाच्या प्रकार काय आहे, यावर अवलंबून असतो. जर इक्विटी वा डेट फंड युनिट्सची मालकी अनुक्रमे १२/३६ महिने किंवा त्यापेक्षा कमी असेल व अशी युनिट्स विकून नफा झाला तर त्याला अल्पकालीन भांडवली नफा असे म्हणतात, तर मालकी १२/३६ महिन्यांपेक्षा अधिक असल्यास व अशी युनिट्स विकून नफा मिळाला तर त्यास दीर्घकालीन भांडवली नफा म्हणतात.

इक्विटी फंडांवर करआकारणी : ज्यावेळी म्युच्युअल फंडाची ६५ टक्क्यांपेक्षा जास्त गुंतवणूक इक्विटीमध्ये (शेअर) केली जाते, त्यावेळी अशा म्युच्युअल फंडास ‘इक्विटीकेंद्रित फंड’ म्हणतात. जर अशा युनिट्सची विक्री मालकी हक्क आल्यापासून १२ महिन्यांच्या आत करून अल्पकालीन नफा झाल्यास अशा भांडवली नफ्यावर गुंतवणूकदाराच्या प्राप्तिकर गटवारीचा विचार न करता, १५ टक्के दराने कर आकारला जातो. एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक कालावधीच्या मालकी हक्क कालावधीनंतर इक्विटी फंड युनिट्स विकून दीर्घकालीन भांडवली नफा मिळवला तर आर्थिक वर्षाला एक लाख रुपयांपर्यंतचा भांडवली नफा करमुक्त असेल. या मर्यादेपेक्षा जास्त असलेला कोणताही दीर्घकालीन भांडवली नफा १० टक्के दराने करपात्र होतो व त्यास ‘इंडेक्सेशन’चा कोणताही लाभ प्रदान केला जात नाही. कलम ११२ए अंतर्गत मिळालेला नफा करसवलतीस पात्र असत नाही, हे आजही अनेकांना ज्ञात नाही.

इक्विटी फंडांच्या व्यतिरिक्त करआकारणी : ज्या म्युच्युअल फंडाची ६५ टक्क्यांपेक्षा कमी गुंतवणूक इक्विटीमध्ये (शेअर) व बाकीची डेटमध्ये (रोखे) केली जाते, त्यावेळी अशा म्युच्युअल फंडास सर्वसाधारणपणे ‘डेट फंड’ म्हटले जाते. या प्रकारात ‘लिक्विड फंड’, ‘मनी मार्केट फंड’, ‘गिल्ट फंड’, ‘हायब्रिड फंड’, ‘फंड ऑफ फंड्स’ आदींचा समावेश होतो. जर अशा युनिट्सची विक्री मालकी हक्क आल्यापासून ३६ महिन्यांच्या आत केल्यास, होणारा अल्पकालीन नफा गुंतवणूकदाराच्या करपात्र उत्पन्नात जोडला जाऊन प्राप्तिकर गटवारी दरानुसार प्राप्तिकर आकारला जातो. जर तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर डेट फंडाच्या युनिट्सची विक्री केल्यास आलेला दीर्घकालीन भांडवली नफा २० टक्के दराने ‘इंडेक्सेशन’ केल्यानंतर आकारला जातो.

‘एसआयपी’द्वारे गुंतवणूक केल्यावर नफा : सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (एसआयपी) द्वारे गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंड योजनेत साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, सहामाही किंवा वार्षिक हप्त्यात गुंतवणूक करू शकतात. या युनिट्सच्या पूर्ततेची प्रक्रिया ‘फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट’ तत्त्वावर केली जाते. समजा, एका वर्षासाठी ‘एसआयपी’द्वारे इक्विटी फंडात गुंतवणूक केली आणि १३ महिन्यांनंतर तुमची संपूर्ण गुंतवणूक विक्री करण्याचा निर्णय घेतल्यास, ‘एसआयपी’द्वारे प्रथम हप्त्यात खरेदी केलेले युनिट्स एक वर्षापेक्षा जास्त ठेवले गेल्याने त्यावर दीर्घकालीन भांडवली नफा होईल, तर इतर हप्त्यांवर अल्पकालीन भांडवली नफा होईल.