एप्रिल महिन्यापासून तुमच्या हातात येणारा पगार होणार कमी  

नवीन वर्षाच्या एप्रिल महिन्यापासून नवीन वेतन नियम लागू होणार आहेत. त्यामुळे नोकरदार लोकांच्या हातात येणारा पगार नवीन आर्थिक वर्षापासून कमी होऊ शकतो. केंद्र सरकारच्या नवीन वेतन नियमांमुळे कंपन्यांना वेतन पॅकेजची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या काळामुळे आधीच वेतनकपात किंवा कामगारकपातीची मार झेलत असलेल्या नोकरदार वर्गावर अजूनच ताण पडणार आहे. 

इनकम टॅक्स रिटर्न भरताय; मग नक्कीच बातमी वाचा  

केंद्र सरकारने मागील वर्षी म्हणजे 2019 मध्ये नवीन वेतन नियम कायदा मंजूर केला होता. व या कायद्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2021 पासून होणार आहे. केंद्र सरकारने वेतनासंदर्भातील 1936 मधील वेतन वाटप कायदा, 1948 मधील किमान वेतन कायदा, अतिरिक्त बोनस वेतन वाटप कायदा 1965 आणि समान वेतन मोबदला कायदा 1976 संपुष्टात आणत एकच कायदा केला आहे. हे चारही कायदे नवीन वेतनाच्या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आले असून, यामध्ये काही सुधारणा बदल देखील करण्यात आल्या आहेत. तसेच या नवीन कायद्यानुसार नोकरदाराला देण्यात येणाऱ्या भत्त्याची रक्कम मूळ वेतनाच्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक न ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. व त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मुळ वेतन वाढणार असले तरी, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) व ग्रॅच्युइटीची कपात देखील वाढणार आहे. 

केंद्र सरकारच्या या नवीन वेतन नियमामुळे कंपन्यांना नोकरदारांचे वेतन विविध भत्यांच्या आधारे विभागून देण्याच्या पद्धतीला आळा बसणार आहे. तर कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि ग्रॅच्युइटीमुळे निवृत्तीनंतरची सुरक्षितता वाढणार आहे. मात्र सध्याच्या स्थितीला ही पद्धती लागू झाल्यानंतर कोरोनाच्या काळामुळे नोकरदारांच्या हाती आधीच कमी वेतन येत असताना आता यामध्ये अजूनच भर पडण्याच्या शक्यता आहे. 

नफ्यातली कंपनीही मोदी सरकार विकणार; कोरोना संकटातही मिळवला कोट्यवधींचा नफा

दरम्यान, आता सध्याला भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) साठी कंपनी आणि कर्मचारी या दोघांकडून मूळ वेतनाच्या 12 टक्के रक्कम घेतली जाते. त्यामुळे नवीन कायद्यानुसार कर्मचाऱ्याच्या वेतनातील कपाती सोबतच कंपनीच्या रकमेत देखील वाढ होणार आहे. सध्या बऱ्याच कंपन्या आपल्या नोकरदारांना मूळ वेतनापेक्षा दुसरे भत्ते अधिक देतात. मात्र नवीन वेतन कायदा लागू झाल्यानंतर कंपन्यांना भत्त्याची रक्कम कमी करावी लागणार आहे. व याचा अप्रत्यक्ष परिणाम कंपन्यांवर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.