नफ्यातली कंपनीही मोदी सरकार विकणार; कोरोना संकटातही मिळवला कोट्यवधींचा नफा

सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 22 December 2020

सरकारी कंपन्यांमधील भागिदारी विकण्याचा निर्णय मोदी सरकारने गेल्या आर्थिक वर्षातच घेतला आहे. त्यात बड्या सरकारी कंपन्यांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे, सरकारने गेल्या वर्षी या कंपन्यांच्या भागिदारीचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, कोरोना आणि त्यानंतरच्या परिस्थितीनंतर पुला खालून बरच पाणी वाहून गेलंय.

सरकारी कंपन्यांमधील भागिदारी विकण्याचा निर्णय मोदी सरकारने गेल्या आर्थिक वर्षातच घेतला आहे. त्यात बड्या सरकारी कंपन्यांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे, सरकारने गेल्या वर्षी या कंपन्यांच्या भागिदारीचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, कोरोना आणि त्यानंतरच्या परिस्थितीनंतर पुला खालून बरच पाणी वाहून गेलंय. कोरोनाच्या काळात आर्थिक संकटातही यातल्या काही कंपन्यांनी अभूतपूर्व नफा कमावला आहे. तरीही, या कंपन्यांची भागिदारी लिलावात काढण्यावर सरकार ठाम आहे. 

केंद्र सरकारने 2019-20 या आर्थिक वर्षात बीपीसीएल, बीईएमएल, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकॉर) आणि शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआय) या कंपन्यांच्या भागिदारी विक्रीला मंजुरी दिली होती. परंतु, या वर्षी कोरोना संकटामुळं या कंपन्यांच्या भागिदारी विक्रीला थोडा ब्रेक लागला होता. सरकारी मालकीच्या कंपन्या लिलावात काढून 2.10 लाख कोटी रुपये गोळा करण्याचं मोदी सरकारचं लक्ष्य आहे. यात एअर इंडिया, एलआयसी आणि बीपीसीएल सारख्या कंपन्यांचाही समावेश आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

एससीआय अखेर विकणारच
कोरोनाचं संकट दूर होण्याची चाहूल सध्या लागली आहे. कोरोनाच्या काळात मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापासून आतापर्यंत देशात खूप मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसला आहे. या संकटाच्या काळातही शिपिंग कर्पोरेशन ऑफ इंडियाने अभूतपूर्व कामगिरी करून चांगला नफा कमावला आहे. परंतु, त्यानंतरही या कंपनीचा भागिदारी लिलाव करण्यावर मोदी सरकार ठाम आहे. 

कोरोनाच्या नव्या प्रकाराचा शेअर बाजाराला हादरा, सेन्सेक्स कोसळला

संपूर्ण भागिदारी विकणार!
या संदर्भात पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार सरकार शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडियामधील आपली 63.75 टक्के असणारी संपूर्ण भागिदारी विकण्याच्या तयारीत आहे. या संदर्भात सरकार या आठवड्यात लिलावासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीसाठी बोली लावण्याची मुदत 15 फेब्रुवारीपर्यंत असण्याची शक्यता आहे. कंपनीच्या शेअर्सच्या किमतीत गेल्या शुक्रवारी 3.33 टक्क्यांनी वाढ झाली असून, त्या दिवशी शेअरची किंमत 86.55 रुपयांवर गेली होती. त्यानुसार सरकारी भागिदारीची किंमत जवळपास अडीच हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाते.

कोरोनाच्या कडकीत स्टील कंपन्यांची चांदी; दरात केली दुप्पट वाढ

नफ्यातली कंपनी
कोरोना काळात देशच नव्हे तर, संपूर्ण जग आर्थिक संकटात सापडले असताना, भारतात शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया नफा कमावत होती. चालू आर्थिक वर्षा 2020-21 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये कंपनीला 317 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला आहे. आकडेवारीनुसार गेल्या साडे तेरा वर्षांमधली ही कंपनीची सर्वांत चांगली कमाई आहे. त्यानंतर दुसऱ्या तिमाहीमध्ये कंपनीला 141.89 कोटी रुपयांचा नफा झाला असून, हा आकडाही अतिशय चांगला आहे. त्यानंतरही कंपनीच्या भागिदारी विक्रीविषयी केंद्र सरकार ठाम असल्याचे दिसत आहे. 

काय आहे शिपिंग कार्पोरेशन?
भारतात शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडियाची स्थापना 2 ऑक्टोबर 1961 रोजी झाली होती. त्यानंतर 18 सप्टेंबर 1992 ला कंपनीला प्रायव्हेट लिमिटेडवरून पब्लिक लिमिटेडचा दर्जा देण्यात आला. केंद्र सरकाराने 2000मध्ये कंपनीला मिनी रत्न पुरस्काराने गौरवले होते. कंपनीची सुरुवात 19 जहाजांनी झाली होती. सध्या कंपनीकडे डीडब्ल्यूटीचे 83 जहाज आहेत.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: bids shipping corporation of india narendra modi government