Economic Survey 2023 : शिक्षणावरील वाढलेला खर्च, बेरोजगारीत घट, जाणून घ्या काय आहे आर्थिक सर्वेक्षणात?

Economic Survey 2023 on Education, Employment : केंद्र सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पाच्या (2023-24) एक दिवस आधी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला.

अर्थमंत्र्यांनी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर चालू आर्थिक वर्षात (2022-23) 8.4 टक्के राहील. 2021-22 मध्ये विकासाचा दर 7.8 टक्के होता.

यापूर्वी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) 9.2 टक्के विकास दराचा अंदाज व्यक्त केला होता. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 9.5 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता.

अर्थमंत्र्यांच्या भाषणापूर्वी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेच्या दोन्ही सभागृहांना संयुक्तपणे संबोधित करताना सांगितले की, आज आपण 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' मोहिमेचे यश पाहू शकतो.

खाणकाम असो किंवा संरक्षण दल, आज प्रत्येक क्षेत्रात महिलांची भरती होत आहे. सरकारने 'मातृत्व रजा' 12 आठवड्यांवरून 26 आठवड्यांपर्यंत वाढवली आहे. आज भारतातील तरुण खऱ्या अर्थाने नवनिर्मितीची ताकद जगाला दाखवत आहेत. भारत पुन्हा एकदा ज्ञानाचे हायटेक हब बनत आहे.

याशिवाय, राष्ट्रपती म्हणाल्या की, गेल्या 8 वर्षांत देशात 300 हून अधिक नवीन विद्यापीठे उघडण्यात आली आहेत. यासोबतच या काळात 5 हजारांहून अधिक महाविद्यालयेही सुरू झाली आहेत.

2004 ते 2014 दरम्यान 145 वैद्यकीय महाविद्यालये उघडण्यात आली, तर 2014 ते 2022 दरम्यान 260 वैद्यकीय महाविद्यालये उघडण्यात आली. या महाविद्यालयांमुळे यूजी आणि पीजी स्तरावर वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट झाली आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण 2023: या वर्षीचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल शिक्षण आणि रोजगाराबद्दल काय सांगतो -

• 2022-23 च्या अर्थसंकल्पाच्या अंदाजानुसार, केंद्र सरकारचा शिक्षणावरील खर्च 7,57,138 कोटी (जीडीपीच्या 2.9) असू शकतो. हा खर्च 2021-22 च्या 6,81,396 कोटींच्या सुधारित अंदाजापेक्षा जास्त आहे, तरी तो GDP च्या 2.9 टक्के आहे.

• 2015-16 पासून शासनाचा शिक्षणावरील खर्च वर्षानुवर्षे सातत्याने वाढत आहे. 2021-15 मध्ये सरकारने शिक्षणावर 3,91,881 कोटी रुपये खर्च केले, तर 2020-21 मध्ये ते 5,75,834 कोटी रुपये खर्च केले.

• दुसरीकडे, 2022-23 मध्ये केंद्र सरकारच्या सामाजिक सेवांवरील (शिक्षण, आरोग्य, इतर) एकूण खर्चाच्या 9.5 टक्के शिक्षणावरील खर्चाचा वाटा असू शकतो, जो मागील आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजानुसार 9.1 टक्के होता. मात्र, 2015-16 मध्ये हा खर्च 10.4 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

• तसेच चालू आर्थिक वर्षात रोजगार पातळी वाढली आहे.

• नियतकालिक श्रम बल सर्वेक्षणानुसार, मागील कालावधीच्या (सप्टेंबर 2021) तुलनेत सप्टेंबर 2022 ला संपलेल्या तिमाहीत 15 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांमधील बेरोजगारीचा दर 9.8 टक्क्यांवरून 7.2 टक्क्यांवर घसरला आहे.