अनिल अंबानींच्या रिलायन्स नेव्हलच्या लिलावाची प्रक्रिया 

पीटीआय
शनिवार, 30 मे 2020

कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या अनिल अंबानी यांच्या समूहाच्या रिलायन्स नेव्हल या कंपनीच्या लिलाव प्रक्रियेला सुरूवात झाली आहे. दिवाळखोरी आणि नादारी कायद्याअंतर्गत (आयबीसी) रिलायन्स नेव्हलवर कारवाई सुरू आहे. रिलायन्स नेव्हल अॅंड इंजिनियरिंगं लि. या कंपनीला कर्ज देणाऱ्या वित्तसंस्थांनी कंपनीच्या बोलीसाठी प्रस्ताव मागवले आहेत. रिलायन्स नेव्हल ही जहाज बांधणीच्या व्यवसायात आहे.

रिलायन्स नेव्हलवर एकूण ९,४९२ कोटी रुपयांचे थकित कर्ज
कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या अनिल अंबानी यांच्या समूहाच्या रिलायन्स नेव्हल या कंपनीच्या लिलाव प्रक्रियेला सुरूवात झाली आहे. दिवाळखोरी आणि नादारी कायद्याअंतर्गत (आयबीसी) रिलायन्स नेव्हलवर कारवाई सुरू आहे. रिलायन्स नेव्हल अॅंड इंजिनियरिंगं लि. या कंपनीला कर्ज देणाऱ्या वित्तसंस्थांनी कंपनीच्या बोलीसाठी प्रस्ताव मागवले आहेत. रिलायन्स नेव्हल ही जहाज बांधणीच्या व्यवसायात आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेला सामोरी जाणारी अनिल अंबानी यांची ही दुसरी कंपनी असणार आहे. याआधी अनिल अंबानी यांच्या समूहाची रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लि. ही कंपनी दिवाळखोरी आणि नादारीच्या कायद्याअंतर्गत होणाऱ्या कारवाईला सामोरी जाते आहे. या कंपनीसाठी प्रस्ताव मागवण्यात आले असून ते परवानगीच्या प्रक्रियेत आहेत.

गुंतवणूक कशी कराल आणि कुठे कराल...

नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या (एनसीएलटी) अहमदाबाद शाखेने  जानेवारीला रिलायन्स नेव्हलच्या दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेला मंजूरी दिली होती. याआधी आयडीबीआय बॅंकेने एनसीएलटीकडे धाव घेतली होती. आयडीबीआय बॅंकेने रिलायन्स नेव्हलला १,१५९.४३ कोटी रुपयांचे कर्ज दिलेले आहे. रिलायन्स नेव्हलने या कर्जाची परतफेड केलेली नाही. त्यामुळे आयडीबीआय आणि रिलायन्स नेव्हल यांच्यातील खटला १६ महिने एनसीएलटीमध्ये सुरू होता.

ट्रेडिंगच्या ऑफ अटर्नीच्या निकषांच्या अंमलबजावणीची मुदत सेबीने वाढवली

रिलायन्स नेव्हलवर एकूण ९,४९२ कोटी रुपयांचे थकित कर्ज आहे. जानेवारी महिन्यात कंपनीने स्टॉक एक्सचेंजला ही माहिती दिली होती. रिलायन्स नेव्हलसाठी बोली प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत २७ जून ही आहे. तर स्वीकार झालेल्या अंतिम प्रस्तावांची यादी १७ जुलैला जाहीर करण्यात येणार आहे. रिलायन्स नेव्हलच्या लिलावाची अंतिम योजना सादर करण्याची अंतिम मुदत ६ ऑगस्ट आहे. ५ सप्टेंबरला एनसीएलटीकडे रिलायन्स नेव्हलच्या लिलावाची अंतिम योजना  परवानगीसाठी सादर करणे अपेक्षित आहे.

विकासदराला उतरती कळा; चौथ्या तिमाहीत जीडीपी ३.१ टक्क्यांवर 

२०१९ च्या आपल्या वार्षिक अहवालात रिलायन्स नेव्हलने रोकडचा अभाव आणि आर्थिक अडचणी येत असून विविध प्रकल्पांचे काम पूर्ण करण्यात अडचणी येत असल्याचे म्हटले होते. यामुळे कंपनीच्या ग्राहकांच्या विश्वासाला तडा जात असल्याचेही कंपनीने म्हटले होते. कंपनीच्या कामकाजावर याचा विपरित परिणाम झाला होता. पिपावाव डिफेन्स अॅंड ऑफशोअर इंजिनियरिंग या नावाने ही कंपनी आधी कार्यरत होती. अनिल अंबानी यांच्या समूहाने २०१५ मध्ये ती विकत घेतली होती. 
अनिल अंबानी यांचा समूह आर्थिक संकटात सापडला असून अनेक कंपन्या कर्जाच्या विळख्यात अडकल्या आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: EOI for Reliance Naval are being invited