'सामाजिक सुरक्षा कोड विधेयक 2019' केंद्रीय मंत्री मंडळाने संमंत केले असून या आठवड्यात ते संसदेत मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहे. त्यावेळी हा बदल करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे समजते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे कर्मचाऱ्याच्या पीएफ कपात रकमेत घट झाली तरी त्याच्या कंपनीकडून जमा होणारी रक्कम मात्र पाहिल्याप्रमाणेच राहणार आहे.
नवी दिल्ली : कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष हातात मिळणाऱ्या पगारात (टेक होम सॅलरी) वाढ व्हावी म्हणून सरकार प्रयत्नशील असल्याचे समजते. यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरीतून कापल्या जाणाऱ्या प्रॉव्हिडंट फंडाची (पीएफ) रक्कम कमी करण्यावर सरकार विचार करीत असल्याचे वृत्त इकॉनॉमिक टाईम्सने दिले आहे.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा, ई-सकाळचे ऍप
सद्यस्थितीत 'सामाजिक सुरक्षा कोड विधेयक 2019' नुसार, कर्मचाऱ्याच्या बेसिक पगारातून 12 टक्के रक्कम पीएफ राखीव निधीसाठी कापली जाते. तर तेवढीच रक्कम कर्मचारी काम करत असलेल्या संस्थेकडून जमा करण्यात येते. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या हातात जास्त पैसे यावेत व पर्यायाने त्यांची खरेदी क्षमता (कंझम्पशन) वाढावी यासाठी सरकार हा पर्याय अवलंबणार असल्याचे समजते.
'हिंदूंना नागरिकत्व द्या, पण एक अधिकार देऊ नका'
'सामाजिक सुरक्षा कोड विधेयक 2019' केंद्रीय मंत्री मंडळाने संमंत केले असून या आठवड्यात ते संसदेत मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहे. त्यावेळी हा बदल करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे समजते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे कर्मचाऱ्याच्या पीएफ कपात रकमेत घट झाली तरी त्याच्या कंपनीकडून जमा होणारी रक्कम मात्र पाहिल्याप्रमाणेच राहणार आहे.
याशिवाय, या विधेयकानुसार फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रॅक्टवर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रो रेटा बेसिस वर ग्रॅच्युइटीचा फायदा मिळणार आहे. सध्या, पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी ऍक्ट 1972 नुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांनी एकाच संस्थेत पाच वर्षे पूर्ण केली आहेत, तेच ग्रेच्युटीसाठी पात्र आहेत.
