कर परताव्याचे दर अनिश्‍चित, निर्यातदार संभ्रमात ! सर्वच उद्योगांवर होतोय अनिष्ट परिणाम

सोलापूर : केंद्राने निर्यातदार उद्योजकांसाठी जाहीर केलेल्या आरओडीटीईपी (रिमिशन ऑफ ड्यूटीज अँड टॅक्‍सेस ऑन एक्‍स्पोर्टेड प्रॉडक्‍ट्‌स) योजनेत निर्यातदारांना दिले जाणारे कर परताव्याचे दर निश्‍चित न केल्याने निर्यातदारांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. एवढेच नव्हे, तर निर्यात करावयाच्या मालाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मक दर निश्‍चितीसाठी मोठा गतिरोध निर्माण झाला आहे. 

आरओएससीटीएल (रिबेट ऑफ सेंटर ऍन्ड स्टेट टॅक्‍सेस अँड लेव्हीज) व एमईआयएस (मर्केन्टाईल एक्‍स्पोर्ट इन्सेंटिव्ह स्कीम) या दोन योजना पूर्वी कार्यरत होत्या. त्यामध्ये 8.2 टक्के दराने निर्यातदारांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पद्धतीने कर परतावा मिळत होता. मात्र केंद्राने या योजनेऐवजी नवीन आरओडीटीईपी ही योजना जाहीर केली. 

डीजीएफटीने (डायरेक्‍टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड) योजनेची घोषणा केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2021 पासून होणार असल्याचे म्हटले. इनपुटवर (जसे की इंधन, वाहतूक, विद्युत ऊर्जा व इतर) बदल्यात आवश्‍यक तो कर परतावा मिळणे अपेक्षित आहे. पूर्वीच्या योजनेत एकूण आठ टक्के कर परतावा लाभ मिळत होता. मात्र आता नव्या आरओडीईटीपी योजनेत या परताव्याचे दर घोषित झाले नाहीत. हे दर जानेवारीत योजनेच्या घोषणेसोबत जाहीर होणे आवश्‍यक असताना ते झाले नाहीत. यामुळे उद्योजकांना नेमक्‍या कोणत्या दराने, कोणता कर परतावा मिळणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. केंद्राच्या अर्थसंकल्पानंतर त्याचे चित्र स्पष्ट होईल, असा अंदाज होता. पण त्याबाबत काहीही झालेले नाही. 

प्रत्यक्षात या योजनेच्या पार्श्‍वभूमीवर निर्यातदार उद्योजक आव्हानात्मक स्थितीला सामोरे जात आहेत. या वर्षी कोरोना जगातील अनेक देशांमध्ये पसरला आहे. कोव्हिड काळात चलन विनिमय व कच्च्या मालाचा इनपुट याचा विचार करून या स्पर्धात्मक किमतींमध्ये सर्वोत्तम प्रतिस्पर्धी किमतींसह ऑर्डर बुक करणे आवश्‍यक आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात उत्पादकांना त्यांच्या निर्यातीला मालाच्या किमती उद्‌धृत करणे आवश्‍यक आहे. पण कर परताव्याचे आकडे निश्‍चित असतील, तर त्या आधारावर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत माल नेमक्‍या कोणत्या दराने जायला हवा, याचे नियोजन ठरते. नेमके कर परताव्याचे दर माहिती नसल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नेमके स्थान मिळवण्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. म्हणूनच लवकरात लवकर रॉडटीईपीचे दर जाहीर व्हावेत व ते कोव्हिडच्या पार्श्‍वभूमीवर वाढीव असण्याची गरज आहे. 

वाढीव कर परतावा दर हवेत 
कोव्हिडमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्माण झालेले अडथळे लक्षात घेऊन निर्यातदारांना पुरेसे पाठबळ देण्याची आवश्‍यक्ता आहे. कोव्हिडमुळे एका विशिष्ट आव्हानात्मक स्थितीला भारतीय निर्यातदार तोंड देत आहेत. त्यांना पूर्वीच्या योजनेसाठी असलेले कर परतावा दर वाढवून देण्यासाठी देखील मोठ्या प्रयत्नांची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हे दर नेमके किती वाढवले जातात, याबद्दल देखील निर्यातदारांना मोठी अपेक्षा आहे. 

नेमके काय घडले? 

• पूर्वीच्या निर्यातदारांच्या कर परताव्यासाठी आरओसीटीएस व एमईआयएस योजना बंद 
• नवीन आरओडीटीईपी योजना जाहीर 
• योजना जाहीर झाल्यानंतर कर परताव्याचे दर अनिश्‍चित 
• दराअभावी निर्यात मालाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील भाव ठरवण्यास अडचण 
• निर्यातीच्या आर्थिक व्यवस्थापनाला मोठा अडथळा 
• आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय निर्यातदारांना मोठा फटका बसण्याची शक्‍यता 

केंद्राने जाहीर केलेल्या योजनेतील कर परताव्याचे दर तातडीने निश्‍चित करणे आवश्‍यक आहे. त्याबाबत निर्णय न झाल्याने निर्यातदारांसमोर मोठा आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. 
- तिलोकचंद शहा-कासवा, 
अध्यक्ष, अक्कलकोट रोड एमआयडीसी असोसिएशन, सोलापूर 

ही अडचण केवळ निर्यातदारांची नाही, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय निर्यातदारांच्या मालास नेमका स्पर्धात्मक दर कसा असावा, या ोबत जोडलेली आहे. अर्थसंकल्पानंतर देखील त्याबाबत कोणतीच घोषणा झालेली नाही. 
- राजेंद्र गोसकी, 
अध्यक्ष, टेक्‍स्टाईल डेव्हलपमेंट फाउंडेशन 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल