फेसबुकने बनविले सुप्रीम कोर्ट; काय आहे ते वाचा

यूएनआय
Wednesday, 13 May 2020

यांची झाली निवड

  • मानवी हक्कांसाठीच्या युरोपीय न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अंद्रास साजो
  • इंटरनेट सॅन्स फ्रंटीयर्सचे कार्यकारी संचालक ज्युली ओवोनो
  • येमेनच्या शांततेसाठीच्या नोबेल पुरस्कार विजेत्या तवाक्कुल करमान
  • गार्डीयनचे माजी मुख्य संपादक ऍलन रुसब्रिजर
  • पाकिस्तानचे डिजीटल हक्कांचे पुरस्कर्ते निघत दाड

सॅन फ्रान्सिस्को - फेसबुकने नवे देखरेख मंडळ स्थापन केले असून त्यास सुप्रीम कोर्ट असे संबोधले जात आहे. हे मंडळ फेसबुकचे सहसंस्थापक व सीईओ मार्क झुकेरबर्ग यांना सुद्धा शह देऊ शकते. परिक्षण व छाननी (सेन्सॉरशीप), चुकीची माहिती किंवा मुक्त वक्तव्य अशा संदर्भात फेसबुक वादात सापडते. तशा पोस्ट फेसबुक किंवा इन्स्टाग्रामवर टाकल्या जाऊ शकतात का याबद्दल अंतिम निर्णय या मंडळाचा असेल. अशा मंडळाचा प्रस्ताव झुकेरबर्ग यांनीच 2018 मध्ये मांडला होता. मंडळाचे एक चतुर्थांश सदस्य व दोन उपाध्यक्ष फेसबुकचे मुख्यालय असलेल्या अमेरिकेत राहतात, पण एकूण विचार केल्यास हे सदस्य 27 देशांत राहतात आणि ते किमान 29 भाषा बोलू शकतात.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

सदस्य असे असतील

  • पहिले २० सदस्य मातब्बर
  • एक माजी पंतप्रधान
  • शांततेसाठीचे नोबेल विजेते
  • अनेक घटनात्मक कायदेतज्ञ
  • हक्कांचे पुरस्कर्ते

देखरेख मंडळ हे करणार

  • मंडळाचे कामकाज यंदाच्या उन्हाळ्यात तातडीने सुरु होणार
  • द्वेषजनक वक्तव्य, छळवणूक आणि लोकांची सुरक्षितता अशा विषयांसह आव्हानात्मक मजकूराच्या छोट्या प्रमाणावर लक्ष केंद्रीत करणार
  • मंडळाची सदस्य संख्या ४० पर्यंत वाढणार
  • मंडळासाठी किमान सहा वर्षांच्या कालावधीत१३० दशलक्ष डॉलरची तरतूद
  • फेसबुकच्या नियमित अपील प्रक्रियेनंतर पर्याय नसलेली प्रकरणे हाताळणार
  • मंडळाचे निर्णय जाहीर केले जाणार, जे बंधकारक असणार
  • जाहिराती किंवा फेसबुक ग्रुपबद्दलचे महत्त्वाचे निर्णयही मंडळाकडे सोपविले जाऊ शकतात
  • विविध प्रकरणांवरील निर्णयानुसार मंडळ धोरणात्मक शिफारशी करू शकते
  • अशा बाबतीत कंपनीचा प्रतिसाद जाहीर केला जाणार
  • निर्णयप्रक्रिया पूर्ण करून अंमलबजावणीस ९० दिवसांची मुदत
  • अपवादात्मक प्रकरणांत आढावा घेण्यासाठी फेसबुक ३० दिवसांची मुदत मागू शकते

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

यांनी केली निवड

  • फेसबुकच्या साथीत उपाध्यक्षांकडून निवड
  • धार्मिक स्वातंत्र्याचे तज्ञ व अमेरिकेतील माजी न्यायमुर्ती मायकेल मॅक्कोनेल
  • घटनात्मक कायदा तत्र जमाल ग्रीन
  • कोलंबियाच्या ऍटर्नी कॅटलीना बॉटेरो-मरीनो
  • डेन्मार्कच्या माजी पंतप्रधान हेली थोर्निंग-श्‍मीड

म्हणून फेसबुकवर टीका

  • बहुचर्चित किंवा गाजलेल्या विषयांशी संबंधित मजकूर किंवा माहितीवर नियंत्रण घालणे किंवा ती मर्यादीत ठेवणे
  • व्हिएतनाम युद्धाच्या काळात विषारी वायूच्या हल्यानंतर जिवाच्या अकांताने सैरावैरा धावणाऱ्या नग्न मुलीचे छायाचित्र तात्पुरते काढून टाकणे
  • रोहिंग्या आणि इतर मुस्लीमांचा द्वेष करणाऱ्या म्यानमारमधील वक्तव्यांना पायबंद घालण्यात अपयश

लॉकडाऊनमध्ये वाढ केल्यास अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरेल: महिंद्रा

आम्ही फेसबुकसाठी काम करीत नसून मानवी हक्कांचा आणखी आदर व्हावा म्हणून धोरण आणि प्रक्रियांत सुधारणा करण्यासाठी दडपण आणण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. हेच आमचे काम आहे आणि ते फार सोपे असेल म्हणण्याइतका नवशिका मी नाही. 
- निकोलस सुझॉर, मंडळाचे सदस्य, इंटरनेट नियमन संशोधक

मंडळ प्रकरणांची सुनावणी सुरु करेल तेव्हा त्याचे समार्थ लक्षात येईल. फेसबुकच्या व्यापारी हितसंबंधांच्या विरोधात  निवाडा करणार का, हा प्रश्न असेल.
- डेव्हीड काये, विशेष अहवालकर्ते

देखरेख मंडळाची रचना महत्त्वाची होती, पण त्याची विश्वासार्हता काळाच्या ओघात निर्माण होईल. लोक ईश्वराची स्तुती करताना जसे भारावून बोलतात तसे घडण्याची मला अपेक्षा नाही. अरे ही तर किती महान मंडळी आहेत अन्‌ हे मंडळ भरघोस यश मिळवेल असे कुणी म्हणण्याचे कारण नसेल. जोपर्यंत हे मंडळ गुंतागुंतीची प्रकरणे सोडविणार नाही तोपर्यंत हे घडणार नाही.
- नीक क्‍लेग, फेसबुकचे जागतिक घडामोडींविषयीक प्रमुख

आम्ही काही इंटरनेटचे पोलिस नाहीत. वेगाने उद्भवणाऱ्या समस्यांचे निकारण करणारे शीघ्र कृती दल अशा अपेक्षेनेही आमच्याकडे पाहू नका.
- मायकेल मॅक्कोनेल, फेसबुक उपाध्यक्ष


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Facebook made the Supreme Court