उद्योजकांसाठी महत्त्वाची बातमी : लघु व मध्यम उद्योगाचं चित्र बदलणार!

नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाउनचा सर्वाधिक फटका लघु उद्योजकांना बसला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना (एमएसएमई) दिलासा देणारे विविध निर्णय जाहीर केले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

1) एमएसएमईंसह व्यावसायिकांसाठी एकूण 3 लाख कोटी रुपयांच्या तारणविरहीत कर्जाची (कोलॅटरल-फ्री ऑटोमॅटिक लोन) घोषणा. त्याला सरकारची हमी असेल. 

2) हे कर्ज 31 ऑक्टोकबर 2020 पर्यंत घेता येणार आहे आणि याचा फायदा 45 लाख लघु उद्योजकांना होऊ शकेल. 

3) या कर्जाचा कालावधी 4 वर्षांचा असेल आणि मुद्दल परतफेडीसाठी 12 महिन्यांची सवलत (मोरॅटोरियम) असेल. 

4) आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या एमएसएमईंना 20 हजार कोटींचे कर्ज (सबऑर्डिनेट डेट) पुरविले जाईल, ज्याचा फायदा 2 लाख उद्योगांना होऊ शकेल. 

मोठी बातमी : लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला ३ लाख कोटींचे पॅकेज; मिळणार विनातारण कर्ज

5) एमएसएमईंसाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा "फंड ऑफ फंड्‌स' तयार केला जाईल, ज्या माध्यमातून प्रगतीला वाव असणाऱ्या एमएसएमईंमध्ये 50 हजार कोटींपर्यंत समभागरूपी गुंतवणूक केली जाऊ शकेल. 

6) एमएसएमई क्षेत्राला मागणीचा तुटवडा भासू नये किंवा त्यांचा व्यवसाय वाढावा यासाठी सरकारकडून किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या निविदा किंवा टेंडरसाठीचा निकष बदलण्यात आला आहे. 

7) या टेंडर प्रक्रियेत देशातील एमएसएमई क्षेत्राला मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत होते. यापुढे मात्र सरकारी कंत्राटे किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या 200 कोटी रुपयांपर्यतच्या कंत्राटांसाठी जागतिक कंपन्यांना निविदा किंवा टेंडर भरता येणार नाही. याप्रकारच्या टेंडरसाठी देशातील एमएसएमईंना प्राधान्य दिले जाणार. 

8) कोविड-19 या साथीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या लॉकडाउनमुळे अनेक "एमएसएमई' आपल्या उत्पादनांच्या प्रसिद्धीसाठी विविध व्यापारविषयक प्रदर्शनांत सहभागी होऊ शकत नाहीत. त्याचा विपरित परिणाम त्यांच्या व्यवसायावर होतो. त्यामुळेच अशा प्रदर्शनासाठी "ई-मार्केट लिंकेज' उपलब्ध करून दिले जाणार. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

9) सरकारी कंत्राटे किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडे थकलेल्या "एमएसएमईं'च्या बिलांची देयपूर्तता पुढील 45 दिवसांत सरकारकडून किंवा "पीएसयुं'कडून केली जाणार. 

10) "एमएसएमईं'ना "ई-कॉमर्स' व्यासपीठाशी जोडण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जाणार आहे. 

हेही वाचा  - मुंबई, पुण्याला बूस्टर; MSMEवरील निधीचा वर्षाव फायदेशीर 

"एमएसएमईं'ची व्याख्या बदलली 

उद्योगांची वर्गवारी अशी 
- सध्याच्या 25 लाख रुपयांऐवजी एक कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक असलेल्या उद्योगांना सूक्ष्म (मायक्रो) उद्योग म्हणून संबोधले जाईल. 
- तसेच 5 कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असणाऱ्या उद्योगांनाही सूक्ष्म उद्योग म्हटले जाईल. उलाढालीचा असा नवा निकष समाविष्ट करण्यात आला आहे. 
- लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठीही अशाच प्रकारे गुंतवणूक आणि उलाढालीची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे, जेणेकरून त्यांचे वित्तीय व अन्य फायदे कायम राहतील. 
- ज्या उद्योगात 10 कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक आणि 50 कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल आहे, ते यापुढे लघु उद्योग समजले जातील. 
- तसेच ज्या उद्योगात 20 कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक आणि 100 कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असेल, त्यांना मध्यम स्वरुपाचे उद्योग म्हटले जाईल. 
- उत्पादन आणि सेवा क्षेत्र असा भेदभाव यापुढे केला जाणार नाही.