शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी : 'आत्मनिर्भर' करण्यासाठी घोषणांची 'बरसात

नवी दिल्ली :कोरोनाजन्य परिस्थितीमुळे मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 लाख कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले. 'आत्मनिर्भर भारत' या अभियानाच्या माध्यमातून भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचा नारा मोदी सरकारने दिला आहे. आपतकालीन परिस्थितीत सर्वात मोठ्या पॅकजसंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (शुक्रवारी) तिसऱ्यांदा प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत अन्य काही महत्वपूर्ण घोषणा केल्या. तिसऱ्या दिवशी अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणांमध्ये कृषी आणि मत्सपालन या दोन गोष्टीवर प्रमुख भर देण्यात आल्याचे पाहायला मिळाले. 20 लाख कोटींच्या पॅकेजसंदर्भातील तिसऱ्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्र्यांनी नेमक्या कोणत्या घोषणा केल्या यावर एक नजर... 

कोरोना व्हायरस कधीच संपणार नाही : जागतिक आरोग्य संघटना

# शेतीशी संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी एक लाख कोटी रुपयांची योजना
यामध्ये शेतीशी निगडित लॉजिस्टिक, शेतमालाची साठवणूक क्षमता, कोल्डचेन, प्रायमरी अॅग्रीकल्चर सोसायटी, कृषीशी निगडित स्टार्टअप इत्यादींचा समावेश करण्यात आला आहे. 

# शेतमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या छोट्या उद्योगांसाठी मदत. विविध राज्यांमधील स्थानिक पीक रचनेनुसार क्लस्टर तयार केले जाणार. ऑरगॅनिक आणि हर्बल उत्पादनांना प्रोत्साहन. यात पोषण आणि आरोग्यादायी उत्पादनांनी प्रोत्साहन देणार. यामुळे 2 लाख छोट्या फूड कंपन्यांना लाभ होणार. यासाठी 10,000 कोटी रुपयांची  तरतूद 

# पंतप्रधान मत्सपालन योजनेअंतर्गत मासेमारी आणि मत्सपालनासाठी 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद  11,000 कोटी रुपयांची तरतूद मासेमारी आणि मत्सपालनासाठी तर 9,000 कोटी रुपयांची तरतूद या व्यवसायांशी निगडित पायाभूत सुविधांसाठी केली जाणार  याशिवाय कोळ्यांसाठी आणि त्यांच्या बोटींसाठी विमा योजना आणली जाणार.

# पशूधनासाठी लसीकरण योजना
गाई, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या आणि इतर शेतीशी निगडित पशूंचे १०० टक्के लसीकरण केले जाणार असून यासाठी तब्बल 13,347 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार 

#डेअरीशी निगडित आणि पशूपालनाशी निगडित पायाभूत सुविधा
15,000 कोटी रुपयांची तरतूद डेअरी व्यवसायासाठीच्या आणि पशूपालनाशी निगडित पायाभूत सुविधांसाठी केली जाणार  यात खासगी गुंतवणूकसुद्धा आकर्षित करण्यावर भर दिला जाईल  दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादनासाठी आणि प्रक्रियेसाठी प्रोत्साहन दिले जाणार तसेच पशूखाद्याचे उत्पादन करणाऱ्या व्यवसायांनादेखील प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न सरकार करेल

सोशल डिस्टन्सिंगच उल्लंघन केल्यावर साफ करावं लागणार टॉयलेट 

#औषधी वनस्पती शेतीला प्रोत्साहन
4000 कोटी रुपयांची तरतूद औषधी वनस्पतींच्या शेतीसाठी केली जाणार गंगेच्या दोन्ही काठावर औषधी आणि हर्बल वनस्पतींच्या शेतीला प्रोत्साहन दिले जाणार १० लाख हेक्टरमध्ये या प्रकारची शेती करण्याचे उद्दिष्ट

# मधमाशी पालन योजना
मधाचे जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहन यासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार 

#टॉप टू टोटल योजना
नाशवंत पीकांसाठी ही खास योजना आणण्यात आली आहे.  आधी फक्त टोमॅटो, कांदा आणि बटाट्यासारख्या पीकांसाठीच ही योजना होती. आता इतर पीकांसाठीही ही योजना लागू केली जाईल या योजनेअंतर्गत 50 टक्के सबसिटी या पीकांच्या मालवाहतूकीसाठी आणि 50 टक्के साठवणूकीसाठी किंवा कोल्ड स्टोरेजसाठी दिली जाणार 

मल्ल्याची शेवटची याचिकाही ब्रिटन हायकोर्टाने फेटाळली; महिनाभरात भारताच्या ताब्यात?

# जीवनावश्यक वस्तू कायदा फक्त आपत्कालीन स्थितीतच लागू केला जाणार
जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करणार असून शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आणि शेतमालाला मदत पुरवण्यासाठी कायद्यातील बदल केला जाणार आहे. डाळी आणि इतर काही शेतमालाचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळण्यात मदत व्हावी तसेच निर्यातीचेही लाभ मिळावे यासाठी हा बदल केला जाणार आहे. 

# शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळावा यासाठी विषेश प्रयत्न केले जाणार आहेत. मालाची विक्री करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असेल  

#आंतरराज्य मालविक्री किंवा पुरवठा करण्यासंदर्भात सुलभीकरण करणार यामुळे शेतकरी फक्त कृषीउत्पन्न बाजार समितीतच नाही  तर आपला माल देशभरात जिथे योग्य भाव मिळेल तिथे कुठेही विकू शकणार. शेतमालाच्या ई-ट्रेडला प्रोत्साहन दिले जाणार. यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर सुधारणाही केल्या जाणार.

# शेतमालाला खात्रीशीर योग्य भाव मिळण्यासाठी कायदेशीर सुधारणा केली जाणार
आपण जे पीक घेणार आहोत त्याला नक्की किती भाव मिळणार याबाबत शेतकरी साशंक असतो. त्याच्या शेतमालाला खात्रीशीर योग्य भाव मिळण्यासाठी यंत्रणा उभी केली जाणार. शेतमालाशी निगडित जोखीम कमी करणे, शेतकऱ्यांचे शेतमालाच्या किंमतीशी निगडित शोषण थांबवण्यासाठी कायदेशीर आराखडा उभा केला जाणार.