भविष्याचा वेध घेणारा अर्थसंकल्प! 

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाचा पहिलाच पूर्ण अर्थसंकल्प देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. या अर्थसंकल्पाकडून सर्वांनाच फार मोठ्या अपेक्षा होत्या. प्रत्यक्षात मात्र या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांच्या हाती फारसे काही लागलेले नाही. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देण्यापेक्षा देशाच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्र, कृषी क्षेत्रांविषयीच्या सरकारच्या भविष्यातील धोरणांची मनीषा व्यक्त करण्यात आली. अर्थात, कनिष्ठ मध्यमवर्ग आणि मध्यमवर्गाला मर्यादित दिलासाही देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, या आघाडीवर भरीव मांडणी करण्यात सरकारला फारसे यश आले नाही. 

दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि तरुणांमधील वाढती बेरोजगारी, या देशासमोर सध्या असणाऱ्या दोन मुख्य समस्या आहेत. या अर्थसंकल्पात या दोन्ही आघाड्यांवर भरीव तरतुदी करण्यात आणि तत्काळ दिलासा देण्यासंदर्भात सरकारने निराशाच केली आहे. त्याऐवजी अर्थमंत्र्यांनी राज्य सरकारांच्या सहकार्याने राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठेद्वारे (नॅशनल ऍग्रिकल्चर मार्केट) शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा आणि शेतकऱ्यांनी "झिरो बजेट' शेतीचा अंगीकार करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. दीर्घकालीन विचार करता हे उपाय नक्कीच चांगले आहेत. मात्र, सद्यःस्थितीत शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर ठोस उपाययोजना करण्यात अर्थमंत्र्यांना अपयश आले आहे. विशेषत: शेतकऱ्यांवरील कर्जाच्या बोझ्यासंदर्भात सरकारने निराशाच केली आहे. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, बिग डाटा, रोबोटिक्‍स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदी विषयांच्या बाबतीत तरुणांमध्ये कौशल्य विकास करण्याचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केला. त्याशिवाय, उद्योजकता वाढीला लागण्यासाठी व्यावसायिक, स्टार्टअप यांना विशेष सवलती जाहीर करण्यात आल्या. त्यामध्ये स्टार्टअपसाठी खास दूरचित्रवाहिनी सुरू करण्याचाही प्रस्ताव आहे. या पावलांचा फायदा मध्यम आणि दीर्घकालात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नक्कीच होईल, असे वाटते. 

या अर्थसंकल्पातून पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्राच्या बांधणीला सरकारने दिलेले महत्त्व आणि प्राधान्य प्रकर्षाने समोर आले. रस्ते, ग्रामीण गृहनिर्माण, शहरी स्वस्त गृहनिर्माण, विद्युत ऊर्जा, पाणी, मेट्रो रेल्वे, रेल्वेचे आधुनिकीकरण हे सर्व मुद्दे या अर्थसंकल्पात स्पष्टपणे समोर आले. त्याशिवाय, सरकारने पर्यावरणाला दिलेले महत्त्वसुद्धा स्पष्टपणे दिसले. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी इलेक्‍ट्रिक वाहनांवरील कर्जावर दीड लाख रुपयांची अतिरिक्त प्राप्तिकर सवलत जाहीर केली आहे. कर्जावर भरण्यात येणाऱ्या व्याजावर ही करसवलत दिली जाणार आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयाच्या आघाडीवर मध्यमवर्गाला काहीसा दिलासा जरूर मिळाला आहे. 

किफायतशीर दरातील (ऍफोर्डेबल) म्हणजे 45 लाखांपर्यंतचे घर घेणाऱ्यांना कर्जाच्या व्याजावर दीड लाखाची अतिरिक्त करसवलत सरकारने जाहीर केली. त्याचबरोबर तीन कोटी दुकानदारांना (ज्यांची उलाढाल दीड कोटीपेक्षा कमी आहे) पेन्शन योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेचा त्यांना नक्कीच लाभ होईल. मात्र, सर्वसामान्यांना मिळालेले लाभ श्रीमंत आणि अतिश्रीमंतांच्या खिशातून वळते करण्यात आले आहेत. 2 ते 5 कोटी रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना 3 टक्के आणि 5 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना आता 7 टक्के अतिरिक्त अधिभार द्यावा लागणार आहे. कंपनी कराच्यासंदर्भात थोडा बदल करण्यात आला आहे. ज्या कंपन्यांची उलाढाल 400 कोटी रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना 25 टक्के करआकारणी करण्यात येईल. याआधी ही मर्यादा 250 कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांसाठी होती. शिवाय, वर्षभरात एक कोटीपेक्षा जास्त रोख व्यवहार केल्यास दोन टक्के "टीडीएस' होणार आहे. रोख व्यवहारांचे प्रमाण कमी करणे, हाच यामागचा मुख्य उद्देश आहे. अर्थव्यवस्थेत निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशाला लगाम घालण्याच्या धोरणाला अनुसरून हा निर्णय आहे. 

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे इंधनाचे दर. हा मुद्दा सर्वसामान्यांच्या खिशाला हात घालणारा असतो. पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीमध्ये प्रतिलिटर दोन रुपयांनी वाढ होणार आहे. अर्थात, या वाढलेल्या किमतीचा भार सर्वसामान्यांच्याच खिशावरच पडणार आहे, हे नक्की! 

शेवटी मला वाटते, की सरकारने अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात दाखविलेल्या हेतूंची परीक्षा त्यांच्या आगामी काळातील कृतिशीलतेमधूनच होणार आहे. 

संजय गुप्ता 
(ग्रुप सीएफओ, एपी ग्लोबाले आणि सकाळ माध्यम समूह)