उद्योग, रोजगारात निराशा; ‘जीडीपी’ ७.५ वरून ५.७ टक्‍क्‍यांवर

सकाळ न्यूज नेटवर्क
Friday, 6 March 2020

गेल्या वर्षी फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्राचा विकासदर उणे २.२ टक्के होता. यंदा त्यामध्ये मात्र ३.१ टक्‍क्‍यांची वाढ झाल्याने काही अंशी दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई - उद्योग, सेवाक्षेत्र, रोजगार अशा सर्वच आघाड्यांवर राज्याची घसरण झाली आहे. तर, आर्थिक मंदीमुळे राज्याचा ‘जीडीपी’ही ७.५ टक्‍क्‍यांवरून ५.७ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली घसरला आहे. गेल्या वर्षी फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्राचा विकासदर उणे २.२ टक्के होता. यंदा त्यामध्ये मात्र ३.१ टक्‍क्‍यांची वाढ झाल्याने काही अंशी दिलासा मिळाला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल २०१९-२० आज गुरुवारी सादर केला. आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याचे विदारक चित्र पुढे आले आहे. २०१९-२० अर्थसंकल्पी अंदाजानुसार, राज्याच्या तिजोरीत २०,२९३ कोटींची महसुली तूट अपेक्षित आहे, तर राज्याच्या डोक्‍यावरील कर्जाचा बोजा ४,७१,६४२ कोटींवर गेला आहे.

२०१९-२० च्या खरिपात राज्यात १४१ लाख ६१ हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया व कापूस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे ९ टक्के, ३ टक्के, एक टक्का आणि २४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. उसाच्या उत्पादनात मात्र तब्बल ३६ टक्‍क्‍यांची घट अपेक्षित असल्याचे अहवालातून दिसून येते.

हेही वाचा  : युवकांसाठी रोजगार योजना

रब्बी पिकांखालील क्षेत्र ५० लाख ८७ हजार हेक्‍टर असून, ते गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५.६ टक्के जास्त आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तृणधान्ये व कडधान्ये यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे ४३ टक्के आणि २३ टक्के वाढ अपेक्षित असून, तेलबियांच्या उत्पादनात २४ टक्के घट अपेक्षित आहे. फलोत्पादन पिकांखालील क्षेत्र १६ लाख ५० हजार हेक्‍टर असून, २४२ लाख टन उत्पादन अपेक्षित आहे.

२०१९-२० मध्ये कृषी व संलग्न क्षेत्रासाठी वार्षिक कर्जपुरवठ्याचे लक्ष्य ८७ हजार ३२२ कोटी इतके होते. डिसेंबर २०१९ अखेर त्यापैकी अवघे २४ हजार ८९७ कोटी वितरित झाले आहेत. गेल्या २०१९ च्या खरीप हंगामात टंचाईमुळे बाधित झालेले बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील अनुक्रमे अंबाजोगाई आणि परांडा हे तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले आहेत. अंबाजोगाईमध्ये तीव्र आणि परांडा तालुक्‍यात मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.

विद्युतीकरण वेगात
मार्च २०१९ पर्यंत राज्यात ४२ लाख २० हजार कृषिपंपांचे विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे. २०१८-२९ मध्ये ६०,८१७ आणि २०१९-२०२० मध्ये ऑक्‍टोबरपर्यंत २७,९१६ कृषिपंपांचे विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे. अटल सौर कृषिपंप योजनेअंतर्गत २०१५-१८ मध्ये राज्यात दहा हजार सौर कृषिपंप बसविण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी ५,६६२ पंप कार्यान्वित झाले, तर दुसऱ्या टप्प्यात नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत ६ हजार पंप बसविण्यात आले आहेत.

रोजगार दीड लाखांनी घटले
देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बेरोजगारीचे प्रमाणही जास्त असल्याची बाब अहवालातून समोर आली आहे. २०१८-१९ या वर्षात महाराष्ट्रात ७३ लाख ५० हजार रोजगार उपलब्ध होते. गेल्या वर्षभरात यामध्ये घट होऊन रोजगाराचा आकडा ७२ लाख ३ हजारांवर आला आहे. याचा अर्थ राज्यातील रोजगारात १ लाख ४७ हजारांची घट झाली आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बेरोजगारीचे प्रमाण खूपच जास्त आहे. सध्याच्या घडीला राज्याचा बेरोजगारी दर ८.३ टक्के इतका आहे. गुजरातमध्ये हेच प्रमाण ४.१ टक्के आहे. तसेच, दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र हा देशात पाचव्या क्रमांकावर असल्याची बाब अहवालातून समोर आली आहे. हरियाना, कर्नाटक, तेलंगण आणि तमिळनाडू या राज्यांतील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे.

विदेशी गुंतवणुकीत घट
उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्राची घसरण झाली आहे. २०१८-१९ मध्ये उद्योग क्षेत्राची वाढ ७.१ टक्के इतकी होती. ही वाढ २०१९-२० मध्ये तब्बल दीड टक्‍क्‍यांनी कमी होऊन ५.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. तसेच, विदेशी गुंतवणुकीत घट झाली असून, महाराष्ट्रातील रोजगारही घटल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

कर्जाचा बोजा वाढला
चालू आर्थिक वर्षात राज्याच्या तिजोरीत ३ लाख १४ हजार ६४० कोटींचा महसूल जमा झाला. सरकारकडून ३ लाख ३४ हजार ९३३ कोटींचा खर्च करण्यात आला. परिणामी, राज्याची महसुली तूट २० हजार २९३ कोटींवर पोचली आहे. सध्याच्या घडीला राज्याच्या डोक्‍यावर ४,७२,६४२ कोटींचे कर्ज असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

वेतनावरील खर्च वाढला
सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च २४ हजार कोटींनी वाढला, तर निवृत्तिवेतनापोटी चालू आर्थिक वर्षात सरकारच्या तिजोरीतून ३६ हजार ३६८ कोटींचा खर्च होणे अपेक्षित आहे.

सिंचनाची आकडेवारी नाहीच
सलग आठ वर्षे सिंचनाची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी २००९-१० मध्ये आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाची आकडेवारी देण्यात आली होती.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: GDP from 7.5 to 8.5 percent