भारताचा वृद्धीदर शून्यावर पोचण्याची शक्यता

‘मुडीज’कडून भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयीची काळजी व्यक्त करणारा अहवाल 
नवी दिल्ली - 'मुडीज’ या आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्थेचा भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयीची काळजी व्यक्त करणारा अहवाल जाहीर झाला.

मुडीजने भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी व्यक्त केलेल्या नव्या अंदाजात आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये भारताचे एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) वृद्धीदर शून्यावर पोचण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. देशांतर्गत उत्पादनांची स्थिती चालू वर्षात प्रतिकूल राहणार असल्याचे मुडीजचे म्हणणे आहे. मुडीजने आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये मात्र भारताच्या जीडीपीबाबत सकारात्मक चित्र रंगविले आहे. पुढील वर्षी जीडीपीचा वृद्धी दर 6.6 टक्के राहील।असा अंदाज व्यक्त केला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

कोरोनाच्या वाढत्या संक्रमणामुळे धोका वाढला असून अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. कोरोना आधी मंदावलेल्या अर्थचक्रामुळे आधीच आर्थिक वृद्धीत घसरण नोंदविण्यात आली आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताच्या आर्थिक वृद्धीच्या गुणवत्तेमध्ये घसरण झाली आहे. 

आंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजमध्ये आयएनआर - यूएसडी एफअँडओ कॉन्ट्रॅक्ट्स सुरू 

घसरणीची प्रमुख कारणे -
- ग्रामीण कुटुंबांची घसरलेली आर्थिक स्थिती
-  कमी उत्पादकता
-  वाढती बेरोजगारी
- रोजगार निर्मितीचा घटलेला दर 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकार विविध स्तरावर काम करत आहेत. मात्र केंद्र सरकारने वित्तीय तूट कमी करणे आवश्यक असल्याचे मुडीजने म्हटले आहे. देशात 40 दिवसांपासून लॉकडाऊन असल्याने अनेक उद्योग व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. बहुतांश व्यवसाय बंद झाल्याने देशाच्या आर्थिक स्थितीवर वाईट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
 मुडीजची देशांतर्गत उपकंपनी 'इक्रा'ने देखील कोरोनामुळे देशाच्या आर्थिक विकासदरात दोन टक्के घट होण्याचा अंदाज वर्तविला होता.

मुडीजने गेल्या महिन्याच्या अखेरीस चालू वर्षात जीडीपीच्या वृद्धीदराचा अंदाज घटवून 0.2 टक्के केला होता. केंद्र सरकारने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला रूळावर आणण्यासाठी मार्चमध्ये 1.70 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेजही जाहीर केले होते. मात्र विविध क्षेत्रातील उद्योगांनी अधिक आर्थिक मदतीची मागणी केंद्र सरकार कडे केली आहे. परिणामी केंद्र सरकार आणखी एक पॅकेज जाहीर करण्याची शक्यता आहे. मुडीजच्या मते केंद्र सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांना यश येण्याची शक्यता असून उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यास अर्थव्यवस्थेमध्ये वेगाने सुधारणा होईल. मात्र, लॉकडाउनमुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली असून  ग्रामीण भागातील कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती बिघडली आहे. शिवाय शहरातून ग्रामीण भागाकडे गेलेल्या मजुरांमुळे ग्रामीण भागावर अधिक ताण निर्माण होणार आहे. परिणामी ग्रामीण भागात बेरोजगारीचे संकट अधिक उग्र होण्याची शक्यता आहे, असे मत मुडीजने व्यक्त केले आहे.