पेमेंट्स ॲड सेटलमेंटअंतर्गत येत नाही; आरबीआयकडून न्यायालयासमोर स्पष्टोक्ती 

गुगल पेमधील गैरव्यवहार: 

नवी दिल्ली - सध्या डिजिटल व्यवहारासाठी गुगल पेचा सर्वाधिक वापर केला जात असला तरी, यासंदर्भात आरबीआयने दिलेले स्पष्टीकरण खळबळ माजवणारे आहे. गुगल पे हे थर्ड सेवा देणारे ॲप असल्याचे आरबीआयने आज दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे या माध्यमातून व्यवहार करताना गैरव्यवहार झाल्यास ते प्रकरणे पेमेंट्स ॲड सेटलमेंट सिस्टीम अ‍ॅक्ट २००७ च्या अंतर्गत येत नाही, असे आरबीआयने म्हटले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

न्या. डी. एन. पटेल आणि न्या. प्रतीक जालान यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. त्या वेळी आरबीआयने स्पष्टीकरण दिले. गुगल पे विरुद्ध अर्थतज्ज्ञ अभिजित मिश्रा यांनी याचिका दाखल केली आहे. मिश्रांच्या मते, गुगलचे मोबाईल पेमेंट ॲप गुगल पे किंवा जी पे हे आरबीआयच्या परवानगीशिवाय आर्थिक व्यवहाराची सुविधा प्रदान करत आहेत. त्यामुळे गुगल पेचे पेमेंट सिस्टीम प्रोव्हायडर म्हणून सेवा देणे हे पेमेंट ॲड सेटलमेंट ॲक्टचे उल्लंघन आहे. कारण, आरबीआयची परवानगी नसतानाही गुगल पे कडून आर्थिक सेवा दिली जात आहे. तसेच २० मार्च २०१९ रोजीच्या नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय)च्या अधिकृत पेमेंट सिस्टीम्स ऑपरेटर्सच्या यादीतही जी पेचा समावेश नाही. न्यायालयाने सर्वांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर पुढील सुनावणी २२ जुलै रोजी ठेवली.