सरकारने देशात वाहतूक सेवा देणाऱ्या प्रसिध्द ओला आणि उबरसारख्या कंपन्यांना मोठा धक्का दिला आहे
नवी दिल्ली: सरकारने देशात वाहतूक सेवा देणाऱ्या प्रसिध्द ओला आणि उबरसारख्या कंपन्यांना मोठा धक्का दिला आहे. आता रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार गर्दीच्या वेळी त्याच्या मूळ भाड्याच्या 50 टक्क्यांहून अधिक भाड्यावर अधिभार लावता येणार नाही.
देशात कोरोनाचा प्रसार कमी झाल्याने अनलॉक सुरु झाल्यापासून टॅक्सी चालक मनाला येईल तसं भाडं आकारत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने आल्या होत्या. विशेषतः गर्दीच्या वेळी भाडेवाढ करून ओला-उबर भाडे आकारत होते. म्हणूनच सरकारने निर्णय घेऊन नियमात बदल केला आहे. त्यामुळे आता कॅब ग्राहकांना फायदा होणार आहे.
PNBच्या ग्राहकांनो ATMमधून पैसे काढताय? तर नक्की वाचा
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटर व्हेइकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2020ची (Motor Vehicle Aggregator Guidelines 2020) जाहीर केलं आहे. यातील मार्गदर्शक तत्त्वे पुढीलप्रमाणे-
- एग्रीगेटरला राज्य सरकारकडून परवाने मिळवणे आवश्यक असणार आहे.
- तसेच राज्यांना भाडे निश्चित करता येणार आहे.
- तसेट अॅग्रिगेटरची व्याख्याही स्पष्ट करण्यात आली आहे.
खालील नियम पाळावे लागतील-
- अॅग्रिगेटरला मूळ भाड्यापेक्षा 50 टक्के कमी शुल्क आकारण्याची परवानगी दिली जाईल.
-रद्द शुल्क (cancellation fee) एकूण भाड्याच्या 10% करण्यात आले आहे, जे रायडर आणि ड्रायव्हर या दोघांसाठी 100 रुपयांपेक्षा जास्त असणार नाही.
'चांदी' झाली 20 हजारांनी स्वस्त
- ड्रायव्हरला आता ड्रायव्हिंगचे 80% भाडे दिले जाईल आणि कंपनी 20% भाडे ठेवू शकणार आहे.
- सरकारने ग्राहक आणि ड्रायव्हरच्या हितासाठी एकत्रित नियमांचे नियमन केले आहे.
- मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कॅब अॅग्रिगेटर्सना त्यांच्या अॅपमध्ये कार पूलिंगमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र पर्याय द्यावा लागेल, ज्याच्या माध्यमातून ते फक्त महिला प्रवाशांबरोबर कार पूलिंगचा पर्याय निवडू शकतात.
(edited by- pramod sarawale)
