संकटातील रिअल इस्टेटला सरकारचा दिलासा

कंत्राटदार, रेरा नोंदणीसंदर्भात मोठा दिलासा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज काही क्षेत्रांसाठी आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे. त्यात प्रामुख्याने एमएसएमई आणि रिअल इस्टेट या क्षेत्रांचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोविड-१९ महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर सरकारने आत्म निर्भर भारत अभियानाचीही सुरूवात केली आहे. या २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीचे विविध क्षेत्रांसाठीचे वर्गीकरण पुढील काही दिवस अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन करणार आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आज काही क्षेत्रांसाठीची घोषणा सीतारामन यांनी केली आहे. त्यात संकट असलेल्या रिअल इस्टेटशी संबंधित काही घोषणासुद्धा करण्यात आल्या आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

रिअल इस्टेट क्षेत्र देशातील सर्वाधित रोजगार निर्माण करणाऱ्या क्षेत्रापैकी एक आहे. मागील काही वर्षांपासून रिअल इस्टेट क्षेत्र मंदीचा सामना करते आहे. त्यातच कोविड-१९मुळे सुरू असलेल्या लॉकडाऊनचा मोठा फटका बांधकाम व्यवसायाला बसला आहे. अनेक प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत अडकले आहेत. त्यामुळे आधीच आर्थिक संकटात असलेले बांधकाम व्यावसायिक आणखी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून रिअल इस्टेटला मोठा दिलासा अपेक्षित आहे. त्यानुसार आज अर्थमंत्री सीतारामन यांनी या क्षेत्रासाठी दिलासा देणाऱ्या काही घोषणा केल्या आहेत.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कंत्राटदारांना दिलासा
कंत्राटदारांना त्यांचे काम पूर्ण करण्यासाठीच्या मर्यादेत सहा महिन्यांची वाढ करून देण्यात आली आहे. या मुदतवाढीचा आर्थिक भार कंत्राटदारांवर टाकला जाणार नाही. रेल्वे, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग इत्यादी केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या विभागांच्या कामाच्यासंदर्भात ही मुदतवाढ कंत्राटदारांना दिली जाणार आहे. लॉकडाऊनमुळे सर्व कामकाज ठप्प झाल्यामुळे कंत्राटदार हवालदिल झाले होते. नियोजित वेळेत कंत्राटाचे काम पूर्ण कसे करायचे हा प्रश्न त्यांच्यासमोर होता. 

ही सवलत मिळणाऱ्या कंत्राटांमध्ये बांधकाम आणि वस्तू आणि सेवा क्षेत्राशी संबंधित कंत्राटांचा समावेश आहे. यात काम पूर्ण करणे, बांधकामे टप्पे यासारख्या बाबींचा समावेश आहे. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप (पीपीपी) तत्वावर केल्या जाणाऱ्या कामांना सहा महिन्यांपर्यतची मुदतवाढ लागू होणार आहे. 

मोठी बातमी : लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला ३ लाख कोटींचे पॅकेज; मिळणार विनातारण कर्ज

याशिवाय ज्या कंत्राटांचे काही काम पूर्ण झाले आहे अशा कंत्राटांना चलन तरलता उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार मर्यादित स्वरुपात बॅंक गॅरंटीसुद्धा देणार आहे. 

रेराअंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी नोंदणी आणि प्रकल्प पूर्णत्वाची तारीख यासाठी मुदतवाढ

रेरा कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांना विशिष्ट मुदतीतच नोंदणी करावी लागते आणि प्रकल्प पूर्ण होण्याची तारीखसुद्धा निर्धारित करावे लागते. नियोजित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणे संबंधित व्यावसायिकावर किंवा कंपनीवर बंधनकारक असते. मात्र लॉकडाऊनमुळे बांधकाम प्रकल्पातील कामकाज ठप्प झाले आहे. त्यामुळे आधीच निर्धारित केलेल्या वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणे बांधकाम व्यावसायिकांना शक्य होणार नाही. त्याचा परिणाम होत या व्यावसायिकांवर रेरा कायद्याअंतर्गत कायदेशीर कारवाई होण्याचे मोठेच संकट निर्माण झाले होते. मात्र आता केंद्र सरकारने या व्यावसायिकांना मोठा दिलासा आहे.

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयाने राज्य सरकारांना आणि केंद्रशासित प्रदेशातील संबंधित नियामक यंत्रणांना काही सूचना केल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे,

* कोविड-१९ला रेरा कायद्याअंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती किंवा इव्हेंट ऑफ फोर्स मेजर असे समजण्यात यावे.

* ज्या प्रकल्पांची प्रकल्प पूर्ण करण्यासंदर्भातील नियोजित वेळ २५ मार्च २०२० किंवा त्यानंतरची असेल त्यांची नोंदणी आणि प्रकल्प पूर्ण करण्याची तारीख यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ सर्व नोंदणीकृत प्रकल्पांना देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. ही सवलत निकषात बसणाऱ्या सर्व प्रकल्पांना कोणत्याही वैयक्तिक अर्जाशिवाय लागू करण्यात यावी अशी सूचना करण्यात आली आहे.

* नियामक यंत्रणा जर आवश्यक असेल तर ही मुदत आणखी तीन महिन्यांपर्यत वाढवू शकतात

* प्रकल्प नोंदणीसाठीचे नवीन सर्टिफिकेट नव्या मुदतीसह या व्यावसायिकांना देण्यात यावे.

* रेरा कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या इतर विविध निकषांसाठी मुदतवाढ देण्यात यावी.

या मुदतवाढीमुळे आणि सवलतीमुळे अडचणीत सापडलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पुढील काळात गुहनिर्माण व्यावसायिकांना आपले बांधकाम प्रकल्प पूर्ण करून ज्या ग्राहकांनी नोंदणी केली असेल त्यांना नव्या मुदतीत हस्तांतरित करता येणार आहेत.