विकासदर आणखी घटणार

मुंबई - रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने चालू आर्थिक वर्षासाठी देशाच्या विकासदराचा अंदाज वर्तवताना तो आधीच्या ६.१ टक्‍क्‍यांवरून पाच टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील मागणीत झालेली घट यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने देशाच्या संभावित विकासदरात घट केली आहे. दुसऱ्या तिमाहीसाठी सरकारने देशाच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भात जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार विकासदर सहा वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर, ४.५ टक्‍क्‍यांवर आला आहे. उत्पादन क्षेत्राची कामगिरी घसरल्यामुळे विकासदरात मोठीच घसरण झाली आहे. 

२०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदराचा अंदाज आधी ६.१ टक्के वर्तवण्यात आला होता. मात्र, आता नव्या सुधारित अंदाजानुसार तो पाच टक्के इतका असेल आणि २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी विकासदर ५.९ ते ६.३ टक्के असेल, असे रिझर्व्ह बॅंकेने  आपल्या पाचव्या द्वैमासिक पतधोरण आढाव्यात म्हटले आहे. पतपुरवठ्यातील सुधारणा आणि जागतिक व्यापारयुद्धातील तणावात घट या घटकांमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकेल. मात्र देशांतर्गत बाजारपेठेत झालेली घट, जागतिक अर्थव्यवस्थेची गती मंदावणे आणि भू-राजकीय तणाव वाढणे यामुळे अर्थव्यवस्थेचा मार्ग खडतर होईल, असेही रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. 

पतधोरणात फेब्रुवारी २०१९ पासून सुधारणा होते आहे त्याचबरोबर सरकारनेही अनेक पावले उचलल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला त्याचा लाभ होईल अशी अपेक्षा आहे. बॅंकांनी आणि वित्तसंस्थांनी कंपन्यांच्या विविध प्रकल्पांना दिलेल्या मंजुऱ्या आणि कंपन्यांची आर्थिक स्थिती यावरून गुंतवणुकीच्या आघाडीवर गती मिळेल अशी चिन्हे दिसत आहेत. मात्र त्याचबरोबर दीर्घकाळासाठी हे वातावरण टिकून राहील यावर लक्ष दिले पाहिजे आणि अडथळ्यांना दूर करण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत, असेही मत रिझर्व्ह बॅंकेने द्वैमासिक पतधोरण आढावा बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर व्यक्त केले आहे. 

पतधोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये
रेपोदर : ५.१५ टक्के 
रिव्हर्स रेपो : ४.९० टक्के 
विकासदराचा अंदाज ६.१ टक्‍क्‍यांवरून ५ टक्‍क्‍यांवर 
 महागाई दर ५.१ टक्के राहणार

रेपोदर  ‘जैसे थे’ 
रिझर्व्ह बॅंकेकडून रेपोदरात कोणताही बदल केला नाही, त्यामुळे रेपोदर ५.१५ टक्के कायम आहे. जानेवारीपासून सलग पाचवेळा बॅंकेने रेपोदरात कपात केली होती. पतधोरणातील व्याजदर स्थिर राहिल्याने गृह, वाहन आणि इतर कर्जांचे दर कायम राहण्याची शक्‍यता आहे.