गव्हर्नरांनीच मान्य केले भारतात मंदी

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 8 ऑगस्ट 2019

सर्वच बाजूंनी विकासात अडथळे निर्माण झाले असून, अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेत सापडली आहे

मुंबई सर्वच बाजूंनी विकासात अडथळे निर्माण झाले असून, अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेत सापडली आहे, अशी कबुली रिझर्व्ह बॅंकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी दिली. मंदी तात्पुरती असून, लवकरच विकासाला चालना मिळेल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला. 

दास म्हणाले, ""गेल्या अनेक महिन्यांपासून विकासाला पोषक वातावरण नाही. जुलै महिन्यात वाहन विक्रीने 20 वर्षांचा नीचांक गाठला. त्याआधी जून महिन्यात औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाने 57 महिन्यांचा तळ गाठला. भांडवली बाजारातील घसरण, निर्यातीची निराशाजनक कामगिरी आणि व्यापारी संघर्षातून जागतिक अर्थव्यवस्थेपुढे निर्माण झालेले संकट आदी घडामोडी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मारक ठरत आहेत. सर्वच बाजूंनी अडथळे निर्माण झाल्याने विकासाची घोडदौड मंदावली आहे.'' 

""मागणी कमी झाली असून, गुंतवणुकीतही घट झाली आहे. ही तात्पुरती मंदी आहे. धोरणात्मक सुधारणांसाठी अद्याप वाव आहे. केंद्र सरकार आणि "आरबीआय'ने घेतलेल्या उपाययोजनांमुळे नजीकच्या काळात विकासदर वेगाने वाढेल. रेपो दर कपातीनंतर बाजारात अतिरिक्त रोकड उपलब्ध होईल. यामुळे पतपुरवठा वाढेल आणि अर्थचक्राला चालना मिळेल,'' असे त्यांनी सांगितले. 

सर्वच श्रेणीतील वाहन विक्रीच्या ताज्या आकडेवारीतून ग्रामीण आणि शहरी भागातील मागणी प्रचंड कमी झाली असून, यातून मंदी असल्याचे स्पष्ट होते. आजच्या उपाययोजना नजीकच्या काळात विकास दरवाढीस पोषक ठरतील. 
- शक्तिकांत दास, गव्हर्नर, रिझर्व्ह बॅंक 

बॅंकांकडून व्याजदर कपातीत चालढकल 
रिझर्व्ह बॅंकेने सलग चार पतधोरणांमध्ये 1.10 टक्के रेपो दर कमी केला आहे. बॅंकांकडून मात्र, दर कपातीचा लाभ ग्राहकांना देण्यात आलेला नाही. रेपो कपातीचा लाभ पूर्णपणे ग्राहकांपर्यंत पोचवण्यात बॅंका चालढकल करीत आहेत. जूनअखेर रेपो दरात आरबीआयने 0.75 टक्‍क्‍याची कपात केली. या कालावधीत बॅंकांकडून सरासरी केवळ 0.29 टक्‍के व्याजदर कमी करण्यात आला आहे, असे दास यांनी सांगितले. येत्या आठवडाभरात आणि महिनाभरात बॅंकांकडून पतधोरणातील व्याजदर कपातीचा लाभ ग्राहकांना मिळेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Is the Inadian economy headed for a recession?