प्राप्तिकर कायद्यातील काही फौजदारी गुन्हे आता दंडनीय

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर समितीने (सीबीडीटी) व्यवसाय करणे अधिक सुलभ होण्याचा अनुभव देण्याच्या दृष्टीने आणि कर विवाद कमी करण्याच्या हेतूने तसेच भारतीय अर्थव्यवस्था साडेपाच लाख कोटी डॉलरची करण्याच्या सरकारच्या धोरणाच्या अनुषंगाने योग्य दिशेने पावले उचलली आहेत. त्यासाठी १६ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत काही आर्थिक फौजदारी गुन्ह्यांचे दिवाणीकरण करण्याच्या पूर्वीच्या सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांचे अधिमूल्यन करून सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यामुळे आर्थिक गुन्ह्यांची गटवारी करणे सहजतेने साध्य होणार आहे. ही सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे तत्काळ लागू होतील आणि १६ सप्टेंबर २०२२ रोजी किंवा नंतर प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांना लागू होतील.

फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्याचे दिवाणी स्वरूपात रुपांतर करून उभय पक्षानी ‘तडजोड’करणे यास ‘कंपाउंडिंग’म्हणतात. असे झाल्यास आर्थिक गुन्हेगारास कारावासाची शिक्षा न होता काही रक्कम दंड म्हणून भरण्याची संधी देऊन मोठ्या कायदेशीर परिणामांपासून मुक्त केले जाते. कार्यवाही सुरू होण्यापूर्वी किंवा नंतर, करदात्यावर अधिकारक्षेत्र असलेले प्रधान मुख्य आयुक्त किंवा मुख्य आयुक्त किंवा प्रधान महासंचालक किंवा महासंचालक यांच्याकडून कोणताही गुन्हा तडजोडीत सोडवला जाऊ शकतो.

मंडळाने स्पष्ट केले आहे, की जे आर्थिक गुन्हे तांत्रिक स्वरूपाचे असतात आणि चुकीने राहून जाण्याच्या वा विसरण्याच्या कृतीमुळे होतात त्यांना ‘अ’ श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले आहे तर ‘ब’ श्रेणीतील गैर-तांत्रिक गुन्हे हे एका आर्थिक गुन्हयातून वाचण्यासाठी केलेल्या दुसऱ्या आर्थिक गुन्ह्याच्या प्रकारात मोडतात.

करदात्यांच्या फायद्यासाठी केलेल्या काही प्रमुख बदलांमध्ये कलम-२७६ अंतर्गत असणारे सर्व शिक्षापात्र गुन्हे ‘अ’ श्रेणीतून ‘ब’ श्रेणीत वर्गीकृत केले आहेत. यामुळे तडजोड होणे शक्य होणार आहे. या कलमाअंतर्गत प्राप्तिकराची वसुली रोखण्यासाठी करदात्याने मालमत्ता विकून टाकणे, लपविणे, हस्तांतरित करणे किंवा वितरित करणे यासंदर्भात गंभीर दंडनीय तरतूदी असून आता तडजोड शक्य आहे.

आर्थिक गुन्ह्यांच्या तडजोडीसाठी असणाऱ्या पात्रतेची व्याप्ती शिथिल करण्यात आली आहे. ज्यायोगे दोन वर्षांपेक्षा कमी तुरुंगवासाची शिक्षा झालेल्या अर्जदाराची प्रकरणे पूर्वी तडजोड करण्यायोग्य नव्हती, ती आता तडजोड करण्यायोग्य करण्यात आली आहेत. याखेरीज सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे असा ‘तडजोड’ करण्याचा निर्णय ‘घेण्याच्या’ संदर्भात असणारी विवेकबुद्धीदेखील योग्यरित्या प्रतिबंधित केली आहे. अर्थात हा करदात्याचा हक्क नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

गंभीर स्वरूपाच्या कलम ‘२७५- अ’ व ‘२७६- अ’ मध्ये उद्धृत केलेल्या गुन्ह्यांसाठी तडजोड करता येणार नाही. तडजोड अर्ज स्वीकारण्याची कालमर्यादा तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून पूर्वीच्या २४ महिन्यांच्या मर्यादेवरून आता ३६ महिन्यांपर्यंत शिथिल करण्यात आली आहे. प्रक्रियात्मक गुंतागुंतदेखील कमी त्रासदायक व सुटसुटीत करण्यात आली आहे

ज्या महिन्यात फिर्यादीची तक्रार दाखल केली गेली असेल, त्या महिन्याच्या अखेरच्या तारखेपासून १२ महिने संपल्यानंतर, परंतु २४ महिन्यांच्या आत तडजोडीचा अर्ज न्यायालयात दाखल केला असेल तर तडजोड शुल्क सामान्य तडजोड शुल्काच्या सव्वापट असेल.

प्राप्तिकर कायद्याचे उल्लंघन झालेल्या अनेक चुकांच्या तडजोडीपात्र गुन्ह्यांच्या संदर्भात तडजोड शुल्कात बदल करण्यात आला असून गुन्ह्याच्या गंभीरतेनुसार तडजोड शुल्कासाठी विशिष्ट कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. याखेरीज, अतिरिक्त तडजोड शुल्कामध्येदेखील फेरबदल करण्यात आला आहे. पूर्वीच्या तीन महिन्यांपर्यंत विलंबासाठी दरमहा दोन टक्के दरमहा दंड व्याजाच्या दरात कपात करून ते आता एक टक्क्यापर्यंत तर तीन महिन्यांच्या पुढे तीन टक्के प्रति महिना दंड व्याजाचा दर दोन टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

(लेखक चार्टर्ड अकाउटंट-सीए आहेत.)