कर्ज देणारे 'हे' App इन्स्टॉल किंवा लिंक ओपन कराल तर बसेल फटका

केंद्र सरकारने (Central Government) लोकांना कर्जाच्या नावाखाली फसव्या प्लॅटफॉर्मपासून सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबतची माहिती गृह मंत्रालयातर्फे (Ministry of Home Affairs) चालवल्या जाणाऱ्या जनजागृती ट्‌विटर (Twitter) हॅंडल 'सायबर दोस्त'च्या (Cyber ​​Dost) वतीने ट्‌विट करून देण्यात आली आहे. ट्‌विटमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, बाजारात सध्या कर्ज देण्याच्या बनावट ऍप्लिकेशन्सपासून (Fake App) दूर राहण्याची गरज आहे. असे कोणतेही ऍप मोबाईलमध्ये (Mobile) इन्स्टॉल केले जाऊ नये किंवा त्यांच्याशी संबंधित लिंक्‍सही सखोल तपासाशिवाय उघडू नयेत. अशा सर्व कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांची रिझर्व्ह बॅंकेच्या (Reserve Bank Of India) वेबसाइटवरून तपासणी करावी, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. (Installing an illegal app or opening a link can cause financial loss)

सर्व कंपन्यांची माहिती आरबीआयच्या (RBI) वेबसाइटवर आहे. अशा परिस्थितीत कर्जाशी संबंधित कोणतीही कागदपत्रे सादर करण्यापूर्वी त्यांची सत्यता पडताळून पाहणे आवश्‍यक आहे. भोळ्या ग्राहकांना विविध प्रकारची आमिषे दाखवून फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकविण्याचा प्रयत्न केला जातो. आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन (Raghuram Rajan) यांनी त्यांच्या कार्यकाळात पत्रकार परिषदेत इशारा दिला होता की, त्यांनाही असे मेसेज, मेल्स आणि लिंक्‍स येतात, मात्र त्याबाबत काळजी घ्यावी. RBI किंवा कोणताही नियामक थेट ग्राहकांशी व्यवहार करत नाही.

कमी CIBIL स्कोअर आणि स्वस्त व्याजाचे आमिष

तज्ज्ञांच्या मते, फसवणूक (Fraud) करणाऱ्या बोगस कंपन्या देशात सक्रिय आहेत. ते लोकांना कमी CIBIL स्कोअर आणि स्वस्त व्याजदरात कर्ज देण्याचे आमिष दाखवून लिंक पाठवतात आणि त्यांची कागदपत्रे बनावट वेबसाइटवर (Fake Website)) अपलोड करण्यास सांगतात. कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर त्यांचा गैरवापर होण्याची शक्‍यता असते.

600 च्या आहेत कर्ज देणारी अवैध ऍप्स

सरकारने या आठवड्यात सोमवारी संसदेत सांगितले की सध्या देशात सुमारे 600 बेकायदेशीर कर्ज देणारी ऍप्स कार्यरत आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालाच्या आधारे सरकारने ही आकडेवारी दिली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने यापूर्वीच अनेक कर्ज देणाऱ्या ऍप्लिकेशन्सची नावे सार्वजनिक केली आहेत, ज्यांच्यावर ग्राहकांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. यासोबतच अशा बेकायदेशीर मोबाईल ऍप्सचाही इशारा देण्यात आला आहे.