हंगामी अर्थसंकल्प आणि हंगामी अर्थमंत्री

नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळातील शेवटचा अर्थसंकल्प येत्या 1 फेब्रुवारीला सादर केला जाणार आहे. मोदी सरकारची म्हणजेच 16 व्या लोकसभेची मुदत मे 2019 ला संपणार आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी सरकारकडून संपूर्ण अर्थसंकल्पाऐवजी ‘व्होट ऑन अकाऊंट’ म्हणजेच अंतरिम/इंटेरिअम अर्थसंकल्प (लेखानुदान) सादर करण्यात येणार आहे.

मागील पाच वर्षांपासून देशाचा अर्थसंकल्प मांडणारे अरुण जेटली या वर्षी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे 1 फेब्रुवारीला संसदेत हजर राहू शकणार नाहीत असे बोलले जात आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी हंगामी अर्थमंत्री म्हणून पियुष गोयल यांच्यावर सोपविली आहे. त्यामुळे, 'इंटेरिअम/हंगामी अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी 'इंटेरिअम/हंगामी' अर्थमंत्री असा वेगळा योगायोग जुळून आला आहे. 

बुधवारी संध्याकाळी राष्ट्रपती भवनातून अधिकृत प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हंगामी अर्थमंत्री म्हणून पियुष गोयल यांची नियुक्ती केल्याचे राष्ट्रपतींना कळविले आहे. अरुण जेटली यांच्यावर काही दिवसांपूर्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली असून डॉक्टरांनी त्यांना दोन आठवड्याची विश्रांती देखील करण्यास सांगितले आहे. 

महत्वाचे म्हणजे, मागील 8 महिन्यात हंगामी अर्थमंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारण्याची पियुष गोयल यांची ही दुसरी वेळ आहे. या अगोदर एप्रिल महिन्यात अरुण जेटली यांच्यावर मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया झालेली असताना गोयल यांनी 100 दिवसांसाठी नॉर्थ ब्लॉकची (अर्थमंत्री) सूत्रे स्वीकारली होती.

अंतरिम अर्थसंकल्प पियुष गोयल सादर करणार असले तरी अरुण जेटली यांच्या नेतृत्वाखालीच 'बजेटरी प्रोव्हिजन्स' करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे, गोयल यांचा भर सादरीकरणावरच असेल.