'इन्कम टॅक्‍स रिटर्न'मधील महत्त्वाचे बदल वाचले का? 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) प्राप्तिकर विवरणपत्रात (इन्कम टॅक्‍स रिटर्न ः आयटीआर- 1) नुकतेच महत्त्वाचे बदल केले असून, त्यातील माहिती आता केवळ काटेकोरपणेच नव्हे, तर विस्तारपूर्वक देणे बंधनकारक झाले आहे. उत्पन्न दडविणाऱ्या करदात्यांना चाप लावण्याच्या उद्देशाने हे बदल केलेले दिसतात. नव्या आर्थिक वर्षासाठी आता हे विवरणपत्र केवळ पगारदार, निवृत्तिवेतन, इतर मिळकतीमार्फत उत्पन्नाचा स्रोत असणाऱ्यांना, 50 लाख रुपयांपर्यंत एकूण ढोबळ उत्पन्न असणाऱ्या निवासी व सर्वसामान्य निवासी असणाऱ्या व्यक्तींना भरता येईल. 
एक घराची संयुक्त मालकी असणाऱ्या करदात्यांना हे विवरणपत्र सादर करण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. ते थोडेसे अन्यायकारकच होते, कारण सध्या मध्यमवर्गीय स्वतःच्या कुटुंबासंदर्भात सजग झाला असून, घरखरेदी करताना आपल्या सहचराचे नाव त्यात समाविष्ट करीत आहे. याखेरीस परवडणारी घरे विकत घेताना दुर्बल घटकांना महिलेचे नाव समाविष्ट करण्याची केंद्र सरकारनेच सक्ती केली आहे. शिवाय, महिलांच्या नावाने कर्ज घेतल्यास व्याजदरदेखील कमी द्यावा लागतो, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे घरातील दोन प्रमुख व्यक्तींच्या नावाने घरखरेदी होते, हे वास्तव आहे. त्याची लगेच नोंद घेऊन जुनी अट नुकतीच मागे घेण्यात आली आहे. त्यामुळे एका घराचे संयुक्त मालकीहक्क असतानादेखील हे विवरणपत्र सादर करता येईल, असे स्पष्ट झाले आहे. 

काय आहेत बदल? 
- आता हे विवरणपत्र भरताना पगारदार व्यक्तीस, ज्याच्याकडे नोकरी करीत आहे, त्याचा "टॅन' द्यावा लागणार आहे. 
- जर घर भाड्याने दिले असेल तर भाडेकरूचे नाव, त्याचा आधार क्रमांक व "पॅन' देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 
- घराचा पूर्ण पत्ता (जरी करदाता तेथे राहत नसला तरी) देणे आवश्‍यक झाले आहे. 
- करदात्याकडे पासपोर्ट असल्यास त्याचा नंबर (परदेशी प्रवास न झाल्यासही) देणे आवश्‍यक झाले आहे. 

या विवरणपत्रासोबत कोणतीही कागदपत्रे जोडावी लागणार नाहीत. करमुक्त लाभांशाची रक्कम फक्त विशद करायची आहे. जर वरील माहिती दिली नाही तर ते सदोष प्राप्तिकर विवरणपत्र म्हणून घोषित केले जाऊ शकते, त्यामुळे "रिफंड' न मिळण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही, म्हणून विशेष काळजी घेण्याची गरज आहे. जे पगारदार व अन्य करदाते आयटीआर- 1 (सहज) भरण्यास पात्र नसतील, त्यांनी कोणते "आयटीआर' भरायचे, हे अजून ठरलेले नाही. सहज आयटीआर हा ऑनलाइन वा ऑफलाइन भरता येतो. 

कोणाला हे विवरणपत्र भरता येणार नाही? 
- ज्या करदात्याने 2019-20 या आर्थिक वर्षात एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम वीजबिलापोटी भरली असेल तर 
- बॅंकेत एक किंवा अधिक खात्यांत मिळून एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम धनादेश वा रोख स्वरूपात जमा केली असेल तर 
- स्वतः किंवा इतरांच्या परदेशी प्रवासासाठी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्च केला असल्यास 
- शेतीपासून मिळणारे करमुक्त उत्पन्न पाच हजार रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर (ही मर्यादा इतर करमुक्त उत्पन्नासाठी नाही) 
- जर करदाता कंपनीचा संचालक असल्यास किंवा उत्पन्न वर्षाच्या दरम्यान कधीही, कोणत्याही दिवशी असूचीबद्ध समभागांमध्ये गुंतवणूक असल्यास 
- भारताबाहेर स्थित कोणतीही मालमत्ता असल्यास किंवा परदेशात स्थित असणाऱ्या कोणत्याही खात्यात स्वाक्षरी अधिकार असल्यास 
- परदेशातून कोणत्याही स्रोतांकडून काही उत्पन्न आले असेल तर 
- करदात्याने लॉटरी वा घोड्यांच्या शर्यतीतून उत्पन्न मिळविले असेल 
- भांडवली नफा किंवा व्यवसायातून उत्पन्न मिळविले असेल 
- परदेशी करसवलत मिळणार असेल, वा निर्दिष्ट उत्पन्नावर विशेष दराने प्राप्तिकर आकारला जाणार असेल तर 
- करदाता सर्वसामान्य निवासी नसणारा किंवा अनिवासी असेल तर