सर्वसमावेशक विकास झाला?

देशात आर्थिक सुधारणांबरोबरच सामाजिक धोरणांवरही लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे होते. तसे झाले असते, तर सुधारणांनंतरच्या काळातला वाढत जाणारा कॉर्पोरेट सत्तेचा आणि आर्थिक असमानतेचाही दर रोखता आला असता.

भारतात १९९१मध्ये सुधारणा लागू होईपर्यंत अर्थव्यवस्थेची गती खुंटली होती आणि नंतर तिला गती मिळाली, अशी एक समजूत आहे. मात्र, ज्यांना विकासाशी संबंधित संख्याशास्त्राची माहिती आहे, त्यांच्या लक्षात येईल, की वस्तुस्थिती मात्र तशी नाही. उलट आपल्याला विसाव्या शतकाच्या पहिल्या निम्म्या भागातल्या साधारण शून्य टक्क्यापासून ते स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या तीन दशकांतल्या साडेतीन टक्क्यांच्या कथित हिंदू विकास दरापर्यंत, १९८०-९०च्या सुमारास असलेल्या पाच-सहा टक्क्यांपर्यंत आणि त्यानंतर २०००मध्ये सात-साडेसात टक्क्यांपर्यंत विकासाची गती हळूहळू वाढण्याचा एक पॅटर्न दिसतो. विशिष्ट गतीने वाढत असलेल्या या विकासदराची गती पुढे २०१६मध्ये नोटाबंदीमुळे कमी झाली. आता हा सगळा पॅटर्न लक्षात घेतला, तर आपल्या असे लक्षात येईल, की साधारण १९९०मध्ये झालेल्या बाजार-केंद्रित आर्थिक सुधारणा हा जितका समजला जातो, तितका टर्निंग पॉइंट नाही.

अर्थात, असे मानण्याचे कारण नाही, की या सुधारणांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना दिली. अर्थातच त्यांनी चालना दिलीच. मात्र, हेही लक्षात घेतले पाहिजे, की आर्थिक विकास होतो, तेव्हा जीवनमानही सुधारते. त्याने वैयक्तिक पातळीवरचे उत्पन्न वाढण्याबरोबरच करवसुलीही वाढते... जी सार्वजनिक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी वापरली जाते. या दृष्टिकोनातून विचार करायचा झाला, तर मात्र आर्थिक विकासातून लोकांचे जीवनमान सुधारण्यात भारत तितका यशस्वी झाला का, या प्रश्नाचे उत्तर तितके सकारात्मक नाही. विशेषतः वंचित घटकांचा विचार करताना ही गोष्ट खूपच जाणवते. उदाहरणच घ्यायचे झाले, तर १९९०मध्ये प्रत्यक्ष ग्रामीण रोजगाराचा दर हा दोन टक्क्यांनी वाढत होता आणि २०००मध्येही तो तितक्याच गतीने... किंबहुना त्याच्यापेक्षाही कमी गतीने वाढत होता. सन २०००मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा आल्यानंतर ही परिस्थिती सुधारली. अशाच प्रकारे सार्वजनिक सेवांची व्याप्ती आणि दर्जा याही गोष्टी अपेक्षेपेक्षा कमीच आहेत. उदाहरणार्थ, शाळांची व्यवस्था अजूनही वाईट अवस्थेत आहे आणि अजूनही लाखो गुणवान मुलांना पोटाची भ्रांत असल्याने शिक्षणाच्या संधीपासून दूर आहेत.

याचा अर्थ असा नाही, की भारताने पुन्हा एकदा लायसन्स राज व्यवस्थेकडे जायला पाहिजे. मात्र, आपल्याला थोडे व्यापक दृष्टिकोनातूनही पाहिले पाहिजे. केवळ बाजारावर अवलंबून न राहता, सामाजिक धोरणांवरही लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. हे झाले असते, तर सुधारणानंतरच्या काळातला वाढत जाणारा कॉर्पोरेट सत्तेचा आणि आर्थिक असमानतेचाही दर रोखता आला असता. या दोन्ही गोष्टी लोकशाहीसाठी धोकादायक असतात, हे आपण आजच्या वर्तमान स्थितीतून बघतोच आहोत.

- जीन ड्रेझ, अभ्यागत प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, रांची विद्यापीठ