esakal | महागाईमुळे उज्ज्वला योजनेकडे ग्राहकांनी फिरवली पाठ; दर वाढताच गॅसचे बूकिंग घटले
sakal

बोलून बातमी शोधा

gas cylinder.

केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात एकदम 50 रुपयांची वाढ केली आहे.

महागाईमुळे उज्ज्वला योजनेकडे ग्राहकांनी फिरवली पाठ; दर वाढताच गॅसचे बूकिंग घटले

sakal_logo
By
सकाळन्यूजनेटवर्क

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात एकदम 50 रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे उज्ज्वला गॅस योजनेंतर्गत राजस्थानातील ग्रामीण भागातील गॅस बूकिंग जवळपास 80 टक्क्यांहून जास्त घटले आहे. आता ग्रामीण भागात गॅसऐवजी चूल आणि कोळशाचा वापर पुन्हा वाढला आहे. ग्रामीण भागात कोरोनाच्या संकटकाळात बेरोजगारीची कुऱ्हाड आणि कमी उत्पन्नामुळे लोकांना अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागलं. या परिस्थितीत अनेक ग्राहकांना किंमती वाढलेले गॅस सिलिंडर खरेदी करणं आवाक्याबाहेर गेलं. 

राजस्थानमधील ग्रामीण भागात उज्ज्वला गॅस योजनेंतर्गत 63 लाखांहून जास्त कनेक्शन आहेत. गॅस सिलिंडरच्या किंमती वाढल्याने ग्रामीण भागातील योजनेंतर्गत गॅस सिलिंडरच्या बूकिंगमध्ये 80 टक्के घट झाली आहे. राजधानी जयपूरमध्ये दर महिन्याला 35 हजारांपेक्षा जास्त सिलिंडिर उज्ज्वला योजनेतून बूक केले जात होते. मात्र आता हेच प्रमाण फक्त 5 टक्क्यांवर आले आहे. दर वाढण्याआधीही उज्ज्वला योजनेचे ग्राहक पूर्ण वर्षात फक्त दोन किंवा तीनच सिलिंडर खरेदी करू शकत होते. 

२५ रुपयांच्या पेट्रोलसाठी तुम्ही मोजताय ८७ रुपये; याचा कधी विचार केलाय?

राजस्थानात जयपूरमध्ये जवळपास  1 लाख 80 हजार गॅस कनेक्शन आहेत. तर बांसवाडा इथं 1 लाख 95 हजार आणि अजमेरमध्ये 1 लाख 59 हजार ग्राहक आहेत. याशिवाय जोधपूरमध्ये 1 लाख 40 हजार तर टोंकमध्ये 1 लाख 20 हजार आणि अलवरमध्ये जवळपास दीड लाख ग्राहक आहेत. तसंच सीकरमध्येही 80 हजार गॅस कनेक्शन उज्ज्वला योजनेंतर्गत देण्यात आले आहेत. 

एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर फेडरेशन ऑफ राजस्थानचे सेक्रेटरी कार्तिकेय गौंड यांनी सांगितलं की, केंद्र सरकारकडून उज्ज्वला गॅस योजनेच्या लाभार्थ्यांना कमी दरात गॅस उपलब्ध करून दिला पाहिजे. यामुळे ग्रामीण भागातील लोक चुलीतील धुरामुळे होणाऱ्या आजारापासून वाचू शकतात.

काय आहे उज्ज्वला गॅस योजना

केंद्र सरकार दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी प्रत्येक एलपीजी कनेक्शनसाठी 1600 रुपयांचे अनुदान देते. या योजनेंतर्गत देण्यात येणारं कनेक्शन हे कुटुंबातील महिलेच्या नावावर दिलं जातं. तसंच यासाठी सरकार ईएमआयची सुविधासुद्धा देते.

loading image