मोबाईल कंपन्यांची दरवाढ

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 3 डिसेंबर 2019

नवी दिल्ली : भारतीय टेलिकॉम क्षेत्रातील आत्तापर्यंतची सर्वाधिक दरवाढ उद्यापासून लागू होणार आहे. व्होडाफोन- आयडिया आणि भारती एअरटेल मंगळवारपासून (३ डिसेंबर) प्रीपेड मोबाईलसेवा शुल्कात सुमारे ५० टक्‍क्‍यांपर्यंतची वाढ करणार असल्याचे या कंपन्यांनी जाहीर केले आहे. तसेच, स्वस्त इंटरनेट आणि कॉलिंग दरासाठी प्रसिद्ध रिलायन्स जिओदेखील ६ डिसेंबरपासून सुमारे ४० टक्के दरवाढ करणार आहे. 

नवी दिल्ली : भारतीय टेलिकॉम क्षेत्रातील आत्तापर्यंतची सर्वाधिक दरवाढ उद्यापासून लागू होणार आहे. व्होडाफोन- आयडिया आणि भारती एअरटेल मंगळवारपासून (३ डिसेंबर) प्रीपेड मोबाईलसेवा शुल्कात सुमारे ५० टक्‍क्‍यांपर्यंतची वाढ करणार असल्याचे या कंपन्यांनी जाहीर केले आहे. तसेच, स्वस्त इंटरनेट आणि कॉलिंग दरासाठी प्रसिद्ध रिलायन्स जिओदेखील ६ डिसेंबरपासून सुमारे ४० टक्के दरवाढ करणार आहे. 

मोबाईल कंपन्यांनी दरवाढ केल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर टेलिकॉम कंपन्यांचे शेअर आज तेजीत होते. कंपन्यांच्या दरवाढीमुळे ग्राहकांना फटका बसणार असला, तरी कंपन्यांचा महसूल वाढणार असल्याने शेअर बाजार गुंतवणूकदारांनी मोठी पसंती दिली. 
सकाळच्या सत्रात भारती एअरटेलचा शेअर १० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त वाढून राष्ट्रीय शेअर बाजारात ४८५.६० वर पोचला होता. तर, व्होडाफोन-आयडियाचा शेअर तब्बल २० टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढून ८.८० वर पोचला होता. तर, दुसरीकडे जिओची प्रवर्तक कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअरनेदेखील आत्तापर्यंतच्या उच्चांकाची नोंद करीत १,६१४.४५ची पातळी गाठली होती. त्यामुळे कंपनीचे बाजार भांडवलदेखील पुन्हा एकदा १० लाख कोटी रुपयांच्या वर पोचले आहे. 

मागील महिन्यात मोबाईलसेवा शुल्कातील वाढ घोषित करणारी व्होडाफोन-आयडिया पहिली कंपनी ठरली होती. व्होडाफोन-आयडियाने मोबाईलसेवा शुल्कात कमाल ५० टक्‍क्‍यांची वाढ जाहीर केली होती. त्यापाठोपाठ एअरटेलने आपल्या मोबाईलसेवा शुल्कात ४२ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ करण्याचे जाहीर केले होते. रिलायन्स जिओसुद्धा आपल्या नव्या ऑल इन वन प्लॅनच्या शुल्कात ४० टक्‍क्‍यांची वाढ करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.  देशातील दूरसंचार क्षेत्रात असलेली अवघड परिस्थिती आणि जगाच्या तुलनेत भारतातील मोबाईलसेवा शुल्क फारच स्वस्त असल्याचे कारण व्होडाफोन-आयडियाने शुल्कात वाढ करताना दिले आहे. 

आर्थिक तणावांमधून मार्ग
देशातील दूरसंचार क्षेत्रातील सध्याच्या परिस्थितीवर बोलताना कंपनीने, कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समिती आणि दूरसंचार क्षेत्रातील सर्वच महत्त्वाच्या घटकांनी सद्य परिस्थितीतील आर्थिक तणावांमधून मार्ग काढण्यासाठी कार्यरत असल्याचे म्हटले आहे. याआधी १५ नोव्हेंबरला सचिवांच्या समितीने मोबाईलसेवा आणि डेटाच्या संदर्भातील 
किमान शुल्क ठरविण्यासाठी पावले उचलली आहेत. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Mobile companies raise rates