म्युच्युअल फंडांचे "एफएमपी' किती सुरक्षित?

सुहास राजदेरकर
सोमवार, 15 एप्रिल 2019

म्युच्युअल फंडांच्या रोखे अर्थात "डेट' योजना या "इक्विटी' योजनांच्या तुलनेत सुरक्षित असतात, असा एक समज असतो. तो कसा चुकीचा आहे आणि रोखे योजनांमध्येसुद्धा जोखीम असते, हे गुंतवणूकदारांनी समजावून घेतले पाहिजे. यासाठीच हा लेखन प्रपंच. 

म्युच्युअल फंडांच्या रोखे अर्थात "डेट' योजना या "इक्विटी' योजनांच्या तुलनेत सुरक्षित असतात, असा एक समज असतो. तो कसा चुकीचा आहे आणि रोखे योजनांमध्येसुद्धा जोखीम असते, हे गुंतवणूकदारांनी समजावून घेतले पाहिजे. यासाठीच हा लेखन प्रपंच. 

निश्‍चित मुदतपूर्ती योजना (फिक्‍स्ड मॅच्युरिटी प्लॅन-एफएमपी) या म्युच्युअल फंडांच्या रोखे (डेट) विभागात मोडतात. अशा योजनांमध्ये म्युच्युअल फंडांकडून विशिष्ट मुदतीचे विविध कंपन्यांचे "कमर्शियल पेपर' (बॉंड्‌ससारखे) घेतले जातात, ज्यावर निश्‍चितपणे व्याज मिळत असते. "इंडेक्‍सेशन'चा फायदा असल्याने अशा योजनांमध्ये बॅंकांच्या मुदत ठेवींपेक्षा अधिक परताव्याची शक्‍यता असते. परंतु यामध्ये "डिफॉल्ट रिस्क' असते. 
अलीकडच्या काळात सर्वोच्च मानांकित (एएए) कंपन्यांनीसुद्धा (आयएल अँड एफएस) पैसे परत करायला असमर्थता दर्शविल्याचे आपण पाहिले आहे. त्याचप्रमाणे आता "एस्सेल ग्रुप' प्रवर्तक असलेल्या कंपन्यांनी पैसे परत करण्यासाठी वेळ मागून घेतला आहे. विशेष म्हणजे विविध म्युच्युअल फंडांच्या एकूण 87 योजनांनी अंदाजे 5700 कोटी रुपये "एस्सेल ग्रुप' प्रवर्तक असलेल्या कंपन्यांच्या "कमर्शियल पेपर'मध्ये गुंतविले असल्याचे समजते. त्यापैकी काही गुंतवणूक ही निश्‍चित मुदतपूर्ती योजनांमध्ये म्हणजेच "एफएमपीं'मध्ये आहे आणि त्यांची मुदत मागील काही दिवसांत संपली असल्याने हा प्रश्न आता चव्हाट्यावर आला आहे. ज्या म्युच्युअल फंडांच्या "एफएमपीं'ची मुदत नुकतीच संपली आहे, अशा फंडांनी "एस्सेल ग्रुप' कंपन्यांकडून न आलेली रक्कम बाजूला ठेवून बाकीचे पैसे गुंतवणूकदारांना परत केले आहेत व उरलेली रक्कम "एस्सेल ग्रुप' कंपन्यांकडून मिळाली, की परत करू, असे सांगितले आहे. त्यासाठी एस्सेल ग्रुप कंपन्यांना सप्टेंबर 2019 पर्यंतची मुदत दिली आहे. काही म्युच्युअल फंडांनी या योजनांची मुदत वाढविली (रोल ओव्हर) असून, गुंतवणूकदारांना तसा पर्याय दिला आहे. 

म्युच्युअल फंडांनी एस्सेल ग्रुपचे "कमर्शियल पेपर' घेताना, तारण म्हणून झी एंटरटेन्मेंट कंपनीचे शेअर गहाण ठेवून घेतले आहेत. परंतु, ते आताच विकले तर शेअरचा भाव खाली जाऊन गुंतवणूकदारांचे आणखी नुकसान होईल म्हणून ते न विकण्याचे ठरविले आहे. यावरसुद्धा दुमत होऊ शकते. "सेबी' या सर्व प्रकाराकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. 
आता मूळ प्रश्नाकडे येऊया. पतमानांकन संस्थांनी दिलेले मानांकन संपूर्णपणे ग्राह्य न मानता, प्रत्येक देणेकरी संस्थेने (मग ती बॅंक असो वा म्युच्युअल फंड असो) स्वतः पतमानांकन करून घेतले पाहिजे. त्यांनी बाजारातील अकार्यक्षम कंपन्यांना वेळीच ओळखून एक तर अशा कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतविणे टाळले पाहिजे किंवा या कंपन्यांकडून जास्त व्याज घेतले पाहिजे. (कारण जोखीम जास्त असेल तर परतावाही जास्त असायला हवा, हे यामागचे तत्त्व). आज बहुतेक म्युच्युअल फंड कंपन्या अशा या "अधिक जोखमी'चे "अधिक व्याज' घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळे अशा अकार्यक्षम कंपन्यांना कमी व्याजाचे झुकते माप बहुतेक म्युच्युअल फंड कंपन्या कशासाठी देत आहेत, हा प्रश्न गुंतवणूकदार आणि सल्लागारांच्या मनात आला तर तो साहजिकच म्हणावा लागेल. त्यामुळे अशा योजनांतील जोखीम गुंतवणूकदारांना समजावून सांगितली गेली पाहिजे. हे काम जसे म्युच्युअल फंडांचे आहे, तसेच ते या क्षेत्रातील सल्लागारांचेसुद्धा आहे. 

गुंतवणूकदारांनी काय करावे? 

रोखे (डेट) योजनांमध्येसुद्धा जोखीम असते, हे गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेतले पाहिजे. तसेच, अशा जोखमीचा जास्तीचा परतावा योजना देत आहे की नाही, ते तपासावे. यासाठी तज्ज्ञ आणि अनुभवी सल्लागारांचे मार्गदर्शन नक्कीच घ्यावे. 

Web Title: Mutual Fund FMPs hit by defaults: What investors should know