सीतारामन यांची CFLI च्या उपाध्यक्षांसोबत भेट, महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा

केंद्रीय अर्थमंत्री सितारामन यांनी काल वॉशिंग्टन डी.सी. येथे क्लायमेट फायनान्स लीडरशिप इनिशिएटिव्ह (CFLI) च्या उपाध्यक्षा आणि चेअर म्हणून काम करणाऱ्या पहिल्या महिला मेरी शॅपिरो यांची भेट घेतली. शॅपिरो यांनी मजबूत अक्षय ऊर्जा बाजारांच्या निर्मितीच्या संदर्भात भारतातील यशाबद्दल चर्चा केली आणि सहमती दर्शवली. जागतिक ट्रेंडला आकार देण्यासाठी भारतासाठी नेतृत्वाची भूमिका बजावण्याची ही योग्य वेळ असल्याचे भारतीय वित्त मंत्रालयाने एका ट्विटमध्ये म्हटंले आहे. त्यानुसार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि (CFLI) उपाध्यक्ष मेरी शॅपिरो ( Mary Schapiro) यांची भेट ही जागतिक पातळीवर महत्वाची बैठक झाली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

आदल्या दिवशी, सीतारामन, यूएस-आधारित थिंक टँक, अटलांटिक कौन्सिल येथे पॅनेल चर्चेत सहभागी झाल्या होत्या. 2015 मध्ये पॅरिस क्लायमेट समिटमध्ये केलेल्या बहुतांश वचनबद्धतेची पूर्तता करणाऱ्या सहा देशांपैकी भारत एक देश असल्याचं त्यांनी नमूद केलं होतं. याशिवाय अक्षय ऊर्जा उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. अर्थमंत्री श्रीमती यांनी GIFTCity IFSC ला Sustainable finance साठी जागतिक भांडवल आकर्षित करण्यासाठी केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या त्यांच्या व्हिजनबद्दल सांगितले आणि CFLI ला आणखी मजबूत करण्याबाबत चर्चा केली.

सीतारामन या जागतिक बँकेतील स्प्रिंग मीटिंग, G20 अर्थमंत्र्यांची बैठक आणि सेंट्रल बँक गव्हर्नर मीटिंग (FMCBG) मध्ये सहभागी होण्यासाठीआणि अधिकृत भेटीगाठी घेण्यासाठी वॉशिंग्टनमध्ये आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था, कोविड-19 साथीच्या आजारादरम्यान आलेल्या आव्हानांबद्दलही चर्चा केली. जवळपास तासभर चाललेल्या या सत्रात सरकारच्या कल्याणकारी योजना आणि कोविड-19 साथीच्या रोगाच्या आर्थिक परिणामातून भारताची परिस्थिती कशी सुधारली हे त्यांनी या बैठकीमध्ये सांगितले. शाश्वत आर्थिक हेच आमचं लक्ष, असल्याचं सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं आहे.

वित्त मंत्रालयाने केलेल्या ट्विटमध्ये, सीतारामन यांनी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचे अर्थमंत्री एनोक गोडोंगवाना यांचीही भेट घेतली आणि दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध वाढवण्यावर चर्चा केली. दोन्ही मंत्र्यांनी द्विपक्षीय संबंध आणि आर्थिक भागीदारी वाढवण्यावर चर्चा केली आणि द्विपक्षीय गुंतवणूक आणि व्यापार वाढवण्याच्या योजनेवर भर दिला असल्याचे सांगण्यात आले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी 2021-2022 या आर्थिक वर्षासाठी दक्षिण आफ्रिकेच्या महसूल संकलनाची कबुली दिली आहे.