मोफत रेशनसाठी आता रेशनकार्डची गरज नाही; सरकारने केला नियमात बदल 

नवी दिल्ली: देशात सध्या रेशनकार्ड  (Ration Card) आधार कार्डला (Aadhar Link) लिंक करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. केंद्र सरकारचं या दिशेने वेगाने काम सुरु असल्याचं दिसत आहे. आधार लिंक झाल्यानंतर ग्राहकांना रेशन दुकानांमध्ये (Ration Shops) रेशनकार्ड दाखवायची गरज भासणार नाही. रेशनकार्डवरील क्रमांकावरून दुकानदार ग्राहकांना अन्नधान्य देईल. 

लॉकडाऊन काळात केंद्र सरकारने नियमात बदल करून रेशनकार्ड नसलेल्या लाभार्थ्यांनाही मोफत रेशन देण्याची घोषणा केली होती. दिल्लीसह अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्र सरकारच्या आदेशाचे पालन करून रेशन मोफत दिलं आहे. लॉकडाउनमध्ये पहिल्या तीन महिन्यांसाठी ही योजना राबवण्यात आली होती पण नंतर केंद्र सरकारने याची नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. ही बातमी न्युज 18 या हिंदी वृत्तसंस्थेने केली आहे.

रेशन घेण्यासाठी 'रेशनकार्ड'ची गरज नसेल-
'लॉकडाउनमध्ये ज्या लोकांजवळ रेशनकार्ड नव्हते त्यांनाही प्रतिव्यक्ती 5 किलोग्रॅम गहू, तांदूळ आणि एक किलोग्रॅम डाळ दिली जात आहे.' अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. पण ही योजना नोव्हेंबर महिन्यापर्यंतच असणार आहे. नोव्हेंबर महिन्यानंतरही ज्यांनी रेशनकार्ड आधारला जोडलं नाही, त्यांनाही रेशन मिळत राहणार असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले आहे.

30 जून 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारतीय नागरिकांना संबोधन एक भाषण केलं होतं. त्यावेळेस त्यांनी कोरोनाची स्थिती पाहता नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत 'गरीब कल्‍याण अन्‍न योजना'ची मुदत (PMGKAY) वाढवली होती. या योजनेअंतर्गत कुटुंबातील प्रतिव्यक्ती 5 किलोग्रॅम गहू किंवा तांदूळ आणि 1 किलोग्रॅम हरभरा मिळत असून ते नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत दिलं जाणार आहे.

केंद्र सरकाने अजूनही काही नियमांत बदल केला आहे. यात पुढे काही दिलेले बदल सरकार 1 ऑक्टोबरपासून करत आहे.

बेकरी खाद्यपदार्थांबाबत नवा नियम
खाण्यापिण्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकारने नवीन नियम (Sweet Outlets) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 ऑक्टोबर 2020 पासून स्थानिक मिठाईच्या दुकानांदारांना बॉक्समध्ये विक्रीसाठी ठेवलेल्या मिठाईसाठी 'उत्पादनाची तारीख' आणितसंच पदार्थ कधीपर्यंत खाण्यायोग्य (Best Before Date) इत्यादी माहिती दाखवावी लागेल.

टीव्ही महागणार
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत सरकारने ओपन सेल  (Open Cell) आयातीवरील असणारी 5 टक्के कस्टम ड्युटीची  (Custom Duty) सवलत ३० सप्टेंबरपासून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे टीव्हींच्या किंमती महागू शकतात. कलर टेलिव्हिजनसाठी ओपन सेल हा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. ओपन सेलच्या आयातीवरील शुल्काचा भारतातील  टीव्हींच्या निर्मितीवर परिणाम होऊ शकतो.