‘निवडणूक रोख्यां’वर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक रोख्यांच्या अर्थात इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्यांचा तपशील 30 मे पर्यंत बंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाकडे द्यावा लागणार आहे.
नवी दिल्ली: राजकीय पक्षांसाठीच्या ‘निवडणूक रोख्यां’वर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक रोख्यांच्या अर्थात इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्यांचा तपशील 30 मे पर्यंत बंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाकडे द्यावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशानुसार सर्व राजकीय पक्षांना देणग्यांचा तपशील द्यावा लागणार आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या दिवसापासून 15 मे पर्यंत प्राप्त झालेल्या सर्व देणग्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाला एका बंद लिफाफ्यातून देणे बंधनकारक झाले आहे. येत्या 30 मेपर्यंत सर्व माहिती सादर करावी लागणार आहे. त्यात देणगी स्वरुपात मिळालेली रक्कम आणि ज्या खात्यांमध्ये रक्कम ट्रान्सफर करण्यात आली आहे, त्या खात्यांचा तपशील द्यावा लागेल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी दिला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगामध्ये निवडणूक रोख्यांवरून वाद सुरु आहे. निवडणूक आयोगाने याआधी सातत्याने या रोख्यांना तीव्र विरोध केला होता. मात्र बुधवारी झालेल्या सुनावणीत मात्र आयोगाने एक पाऊल मागे टाकत रोख्यांना विरोध नसला, तरी ते विकत घेणाऱ्या व्यक्तीचे नाव गोपनीय ठेवण्यास विरोध असल्याचे सांगितले होते.
देशाचे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी मात्र राजकीय पक्षांना नेमका कोणाकडून निधी मिळाला, हे मतदारांना जाणून घेण्याची गरज नसल्याचे सांगितले होते. मात्र केंद्र सरकारला धक्का देत रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्यांचा तपशील देणे गरजेचे असल्याचे सांगितले आहे. असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रॅटिक रीफॉर्म्स (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेने केंद्र सरकारच्या निवडणूक रोख्यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. एडीआरने देणग्या देणाऱ्यांची नावे जाहीर करण्याची मागणी केली होती.
