निवडणुकीनंतर पेट्रोल-डिझेलचा भडका? 

मुंबई - अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लादल्याने जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. सध्या देशात सार्वत्रिक निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया सुरू असल्याने इंधनाचे दर स्थिर आहेत. मात्र, निवडणुकीचा कार्यक्रम आटोपताच तेलवितरक कंपन्यांकडून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ करण्याची शक्‍यता जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. 

अमेरिकेच्या निर्णयाने जागतिक बाजारासह मध्य आशियात इंधनदरांबाबत अस्थिरता निर्माण झाली आहे. आठवडाभरात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे. मात्र, त्याचे तूर्त पडसाद भारतातील इंधनांच्या दरांवर उमटलेले नाहीत. देशांतर्गत इंधनाचे दर जागतिक बाजाराशी संलग्न असल्याने कच्च्या तेलाचा भाव आणि देशांतर्गत इंधनदरात तफावत वाढली आहे. ऐन निवडणुकीत इंधनदर वाढविल्यास सरकार कोंडीत येण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाववाढीचा बोजा तेल कंपन्या सहन करीत आहेत. निवडणूक सुरू झाल्यानंतर तेल कंपन्यांनी भाववाढ रोखून धरली आहे. मात्र, निवडणूक संपताच कंपन्यांकडून भाववाढीचा धडाका लावला जाण्याची शक्‍यता आहे. बुधवारी (ता. 24) कच्च्या तेलाचा भाव (ब्रेंट क्रुड) 74.51 डॉलर प्रतिबॅरलच्या आसपास होता. भारत इराणकडून मोठ्या प्रमाणात तेलाची आयात करतो. मात्र, इराणवरील निर्बंध भारताच्या आयातीस अडसर ठरणार आहे. दोन मेनंतर तेलाचा पुरवठा कमी झाल्यास नजीकच्या काळात तेलाचा भाव 80 ते 85 डॉलरपर्यंत वाढेल, अशी शक्‍यता जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. 

निवडणुकीत तेल कंपन्यांवर दबाव 
गेल्या वर्षी कर्नाटक राज्याच्या निवडणुकीत तेल कंपन्यांनी 19 दिवस भाववाढ रोखून धरली होती. मात्र, निवडणूक संपल्यानंतर तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये सरासरी साडेतीन रुपयांची वाढ केली. 2017 मध्ये गुजरातमधील निवडणुकीवेळीदेखील तेल कंपन्यांनी 14 दिवस भाववाढ केली नव्हती. 

इंधन आयात महागणार 
भारताने 2018-19 या वर्षात 2 कोटी 40 लाख टन तेलाची आयात केली होती. त्यात इराणचा मोठा हिस्सा होता. इराण भारताला 60 दिवसांचे क्रेडिट, नि:शुल्क विमा आणि वाहतूक सेवा देत होता. त्याशिवाय स्थानिक तेलवितरकांना इंधनदरांची माहिती देत होता. मात्र, इराणवरील निर्बंधांमुळे भारताला सौदी अरेबिया, कुवेत, संयुक्त अरब अमिराती आदी देशांकडून तेलाची आयात करावी लागेल. या देशांकडून इराणप्रमाणे पुरवठ्यासंबंधी सुविधा मिळाल्या नाहीत, तर कच्च्या तेलाची आयात खर्चिक ठरणार आहे. ज्याचा परिणाम देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवर होईल. 

चलन विनिमय ठरणार निर्णायक 
तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे डॉलरची मागणी वाढत आहे. परिणामी, डॉलरसमोर रुपयाचे अवमूल्यन होत आहे. भांडवली बाजारातील घसरण आणि रुपयाचे अवमूल्यनदेखील सरकारची डोकेदुखी वाढवू शकते. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या भावात एका डॉलरची वाढ झाली, तर भारताचे तेल आयात बिल 10 हजार 500 कोटींनी वाढते. अमेरिकेच्या निर्णयानंतर कच्च्या तेलाचा भाव 4 ते 5 डॉलरने वाढला आहे. त्यामुळे आयातीचा खर्च प्रचंड वाढणार असून, चालू खात्यातील तुटीवर दबाव निर्माण झाला आहे.