
ऑगस्ट महिन्यापासून बँकांचेही काही नियम बदलण्यात आले आहेत. आता एक असा नियम पुन्हा बदलला आहे ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर परिणाम होणार आहे.
नवी दिल्ली - कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचे नियम आता शिथिल केले जात आहेत. यामुळे पुन्हा जनजीवन हळू हळू सुरळीत होण्यास सुरुवात झाली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात व्यवसाय बंद होते ते आता हळू हळू सुरू होत आहेत. दरम्यान, कंपन्यांसाठी बदलण्यात आलेले काही नियम आता पुन्हा बदलले आहेत. ऑगस्ट महिन्यापासून बँकांचेही काही नियम बदलण्यात आले आहेत. आता एक असा नियम पुन्हा बदलला आहे ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर परिणाम होणार आहे. या बदलामुळे ऑगस्ट महिन्यात टेक होम सॅलरी कमी मिळू शकते.
कोरोनाच्या संकटात सरकारने पीएफशी संबंधित काही नियम बदलले होते. यामध्ये एक नियम पीएफ कॉन्ट्रिब्युशनचा होता. नव्या नियमानुसार पीएफमधील योगदान 12 टक्क्यांवरून 10 टक्के करण्यात आलं होतं. ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना टेक होम सॅलरी 2 टक्क्यांपर्यंत वाढलं. बदलण्यात आलेला नियम बंधनकारक नव्हता. यासाठी कर्मचाऱ्यांची परवानगी आवश्यक होती. तसंच हा नियम केवळ जुलैपर्यंत होता. आता ऑगस्टपासून ज्या लोकांनी या नियमानुसार वेतन घेतलं होतं त्यांचे वेतन 2 टक्के कमी येईल.
हे वाचा - 1 ऑगस्ट पासून बदलणार 10 नियम, तुम्हाला बसू शकतो आर्थिक फटका
सरकारने नियम बदलल्यानंतर ज्यांनी हा पर्याय निवडला होता त्यांची टेक होम सॅलरी वाढली पण पीएफसाठी दिलं जाणारं योगदान कमी झालं होतं. सरकारने पीएफसाठी घेतले जाणारे पैसे कमी करून कर्मचाऱ्यांना जास्त वेतन मिळेल यासाठी नियम बदलला होता.
कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या 12 टक्के रक्कम कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून तर तेवढीच रक्कम कंपनीकडून पीएफसाठी दिली जाते. कोणत्याही कंपनीकडून त्यांच्यावतीने दिले जाणारे 12 टक्क्यांमधील 8.33 टक्के रक्कम कर्मचारी पेन्शन योजनेसाठी म्हणजेच ईपीएससाठी असते. तर उर्वरीत 3.67 टक्के रक्कम कर्माचारी भविष्य निर्वाह निधीसाठी असते. तर कर्मचाऱ्याचे 12 टक्के योगदान हे पूर्णपणे पीएफसाठी असते.
हे वाचा - सोन्यात गुंतवणूक करायची हीच ती वेळ; वाचा सविस्तर बातमी
लॉकडाऊनच्या काळात पोस्टाने पीपीएफसह लहान बचत योजनांमध्ये किमान रक्कम न भरल्यास आकारण्यात येणारा दंड बंद केला होता. पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड, रिकरिंग डिपॉझिट यासारख्या योजनांमध्ये कोणत्याही दंडाशिवाय 31 जुलैपर्यंत किमान रक्कम भरता येते. आधी ही तारीख 30 जून होती ती 31 जुलैपर्यंत वाढवली होती. त्यानंतर नेहमीचे नियम लागू होतील.