1 ऑगस्ट पासून बदलणार 10 नियम, तुम्हाला बसू शकतो आर्थिक फटका

नवी दिल्ली - ऑगस्ट महिन्याच्या एक तारखेपासून बँकेसह इतर अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. यामध्ये कार-बाइक यांच्या विम्याबाबत भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने नोटिफिकेशन जारी केलं आहे. यानुसार नवी गाडी खरेदी करणाऱ्यांना 1 ऑगस्टनंतर फायदा होणार आहे. यानुसार 1 ऑगस्ट 2020 पासून नव्या वाहनांसाठी असलेल्या थर्ड पार्टी आणि Own Damage विम्याची आता गरज नसेल. 

बँकांच्या बाबतीत मिनिमम बॅलन्सची मर्यादा बदलली जाऊ शकते. अॅक्सिस बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बँक, आरबीएल बँका एक ऑगस्टपासून ट्राजॅक्शनच्या नियमांमध्ये बदल करणार आहेत. यामध्ये रक्कम काढणे आणि जमा करणे यासाठी फी आकारली जाऊ शकते. तसंच मिनिमम बॅलन्स वाढवण्याच्या तयारीत आहेत. 

पंतप्रधान किसान योजनेचा दुसरा हप्ता एक ऑगस्टपासून जमा होणार आहे. पहिला हप्ता एप्रिल महिन्यात जमा झाला होता. या योजनेंतर्गत देशातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 2 हजार रुपायांचे तीन हप्ते मिळून 6 हजार रुपये पाठवले जाणार आहेत. 

हे वाचा - सोन्यात गुंतवणूक करायची हीच ती वेळ; वाचा सविस्तर बातमी

ई कॉमरस् कंपन्यांसाठीचे नियम आता बदलणार असून त्यांना कोणतं प्रोडक्ट कुठं तयार होतं याची माहिती द्यावी लागणार आहे. भारतीयांना सेवा पुरवणार्या सर्व विक्रेत्यांवर हा नियम लागू होईल. विक्री करण्यात येणाऱ्या साहित्याची एकूण किंमत आणि आकारण्यात येणाऱ्या इतर शुल्काची माहिती द्यावी लागणार आहे. तसंच वस्तुची एक्स्पायरी डेटही ग्राहकांना सांगावी लागणार आहे.

आरबीएलने नुकतंच त्यांच्या सेव्हिंग खात्याच्या व्याज दरात बदल केला आहे. याशिवाय आणखी काही चार्जेस आणि बदल एक ऑगस्टपासून लागू केले जातील. यामध्ये डेबिट कार्ड पुन्हा घेण्यासाठी ते हरवले असल्यास 200 रुपये आणि डॅमेज जालं असल्यास 100 रुपये खर्च येईल. तसंच टायटेनिअम डेबिट कार्डासाठी वर्षाला 250 रुपये शुल्क आकारले जाईल. याशिवाय मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन आणि रुरल कस्टमर्ससाठी एक महिन्यात फक्त पाच फ्री एटीएम ट्रान्जॅक्शन सुविधा देण्यात येईल. 

हे वाचा - सोने, चांदी उजळले; भाव प्रतितोळा ५२ हजारांच्या वर

घरगुती गॅसच्या किंमतीही वाढण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन महिन्यात गॅसच्या किंमती सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे तिसऱ्या महिन्यात किंमत वाढणार की तेवढीच राहणार हे पहावं लागेल. ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांप्रमाणेच गॅसच्या किंमतीत महिन्याच्या एक ताऱखेला बदल केला जातो. 

लॉकडाऊनच्या काळात पोस्टाने पीपीएफसह लहान बचत योजनांमध्ये किमान रक्कम न भरल्यास आकारण्यात येणारा दंड बंद केला होता. पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड, रिकरिंग डिपॉझिट यासारख्या योजनांमध्ये कोणत्याही दंडाशिवाय 31 जुलैपर्यंत किमान रक्कम भरता येते. आधी ही तारीख 30 जून होती ती 31 जुलैपर्यंत वाढवली होती. त्यानंतर नेहमीचे नियम लागू होतील. 

हे वाचा - यावेळेस काहीतरी वेगळे होणार, की इतिहासाची पुनरावृत्ती?

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी पीपीएफ आणि सुकन्या समृद्धी योजनेंतर्गत टॅक्स सेव्हिंग इन्वेस्टमेंट अंतर्गत गुंतवणूक कऱण्यासाठीची मुदत 31 जुलैपर्यंत वाढवली होती. जर तुम्ही अजुनही केली नसेल तर करून घ्या. CBDT ने 80डी अंतर्गत मेडिक्लेम, 80जी अंतर्गत डोनेशन इन्वेस्टमेंट दाखवण्यासाठीही 31 जुलैपर्यंत वेळ दिला होता. 

आर्थिक वर्षात मूळ आणि सुधारीत आयकर रिटर्न भरण्यासाठीची मुदत 31 जुलैला संपणार आहे. याशिवाय 2019-20 च्या  80सी (LIC,PPF, NSC), 80डी (मेडिक्लेम), 80 जी (दान) या अंतर्गत क्लेम करण्यासाठीची मुदत 31 जुलैपर्यंत असून त्यानंतर ही संधी मिळणार नाही.