अर्थमंत्रालयाचा 100 दिवसांचा अजेंडा तयार 

नवी दिल्ली: लोकसभा निवडणुकीत भाजपला आणि एनडीएला गेल्या निवणुकीपेक्षा जास्त यश मिळाले आहे. लोकसभा  निकाल येण्यापूर्वीच केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने 100 दिवसांचा अजेंडा तयार करून ठेवला होता. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आघाडीवर नेण्यासाठी अर्थमंत्रालयाने देशाचा जीडीपी, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. पंतप्रधान कार्यालय, नीती आयोग आणि मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार या तिन्ही घटकांनी हा अजेंडा तयार केल्याचे बोलले जात आहे. 

काय 100 दिवसांचा अजेंडा?

मोदी सरकारने तयार केलेल्या 100 दिवसांच्या अजेंड्यामध्ये खासगी गुंतवणूक, रोजगाराची निर्मिती आणि शेती क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. अजेंडाचा विचार आहे. याव्यतिरिक्त,  प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर संकलनात वाढ करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. विशेषकरून वस्तू आणि सेवा करसंबंधित कर प्रक्रियेची सरंचना देखील सुधारण्यात येणार आहे. 

जीडीपीचा दुहेरी आकडा
 अजेंड्यानुसार जीडीपीचा दुहेरी आकडा गाठण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तीन मोठ्या विभागांच्या अधिकाऱ्यांना हे आदेश देण्यात आहेत. आर्थिक क्षेत्रात आणि नोकरशाहीमध्ये व्यापक सुधारणा करण्याची जबाबादारी या अधिकाऱ्यांवर देण्यात आली आहे. सर्वच आघाड्यांवर पंतप्रधान कार्यालयाकडून लक्ष देईल जाणार असून तेल आणि गॅस, पायाभूत संरचना आणि शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.  

भाजपचा ड्रीम प्रॉजेक्ट 
देशातील काही भागातील दुष्काळी परिस्थीवर तर उत्तर भारतातील मोठया नद्यांमध्ये येणाऱ्या महापुरावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी  नदीजोड प्रकल्पाचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरु करण्यात येणार आहे. पाकिस्तानवर केलेल्या स्ट्राईकनंतर भारताला सिंधु नदीच्या पाण्याचा वापर जास्तीत जास्त कसा करून घेता येईल याचाही विचार सुरू आहे.