पीएमसी बँक: सामान्य खातेदारांची जबाबदारी कोणाची?

पुणे: पीएमसी बँकेचा नुकताच घडलेल्या प्रसंगामुळे गेले काही दिवस खातेधारकांचे काही फोटो आणि टीव्ही चॅनलवर हताश रडताना खातेदार सगळ्यांनी बघितले. कोण आहेत हे खातेदार? दोन नंबरने पैसा कमावलेले लोक? किंवा काळा पैसा असलेले लोक? नाही. तर ही आहेत सामान्य लोक. सतरा लाखांपेक्षा अधिक खातेदार आणि त्यांचे लाखो रुपये बँकेत अडकले आहेत, त्यांच्या मदतीला सध्या कोणीही पुढाकार घेतलेला नाही. त्यामुळे सामन्यांकडे कोणी बघायचे? 

अगदी शाळेत असल्यापासून आपल्याला शिकविले जाते. बँकांची बँक म्हणजे 'रिझर्व्ह बँक'. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक’ ही भारताची मध्यवर्ती बँक आहे. या बँकेच्या विविध कार्यापैकी महत्त्वाची कामे म्हणजे पतनियंत्रण, बँकिंग क्षेत्रावर नियंत्रणात्मक कार्ये आणि पतपुरवठा सुरळीत ठेवून खातेधारकांचे हित जोपासणे अशी अनेक कार्ये रिझर्व्ह बँक पार पाडत असते. 

रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थावर पुढील प्रस्तावना देण्यात आली आहे. त्यामध्ये स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला आहे की, देशातील पैसा आणि पतपैसा यांचा एकूण पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या प्रमाणात ठेवण्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आहे. 

PREAMBLE
“to regulate the issue of Bank notes and keeping of reserves with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage; to have a modern monetary policy framework to meet the challenge of an increasingly complex economy, to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth.”

रिझर्व्ह बँक कोणत्याही बँकेच्या कामात अनियमितता किंवा आर्थिक गैरव्यवहार आढळल्यास आर्थिक निर्बंध लादते. रिझर्व्ह बँकेकडून उचलली जाणारी पावले योग्य आहेत. मात्र बँकांमध्ये मोठ्या खातेदारांबरोबरच लाह्या खातेदार मात्र भरडले जातात. 

मग परवानगीच का?
रिझर्व्ह बँकेकडून सार्वजनिक, खाजगी आणि को-ऑपरेटिव्ह बँकांच्या व्यवहारावर लक्ष ठेवले जात असते. मात्र ज्यावेळी पतसंस्था असो वा काही को ऑपरेटिव्ह बँकांकडून जास्त दराने कर्जवाटप केले जाते. त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्यावर काहीतरी मर्यादा घालणे गरजेचे आहे. बऱ्याचदा सामान्य लोक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून कर्ज नाकारले जाते अशावेळी लहान बँकांकडे धाव घेतो. जिथे लहान बँकांकडून जास्त दराने कर्ज दिले जाते. मात्र सामान्य लोक असे कर्ज फेडूच शकत नाही आणि त्यामुळे मग बँक धोक्यात येते. अशावेळी मग मग रिझर्व्ह बँक आधीच का काळजी घेत नाही.

रिझर्व्ह बँकेचेचे व्याजदर कमीचे धोरण:
रिझर्व्ह बँकेकडून गेल्या वर्षभरात सलग चारवेळा दर कपात करण्यात आली आहे.  सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून देखील मोठ्या प्रमाणावर कर्जदरात कपात करण्यात आली आहे. मग रिझर्व्ह बँकांनी सहकारी किंवा पतसंस्थेतील व्याजदरावर देखील नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. सामान्य आणि गरीब लोक जिथून  लवकर कर्ज आणि मिळेल आणि ज्या ठिकाणी एफडीवर म्हणजेच गुंतवणुकीवर अधिक व्याज मिळेल अशा ठिकाणी जातात. मात्र बँकांकडून जर गैरव्यवहार झाल्यास फटका सर्वप्रथम या सामान्यांना बसतो. यासाठी रिझर्व्ह बँकेने प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. 

सामान्यांनी काय बोध घ्यावा?
आयुष्यभर आपण जमवलेली पुंजी देखील एकाच ठिकणी न गुंतवता चार ठिकाणी गुंतवणे आवश्यक आहे. म्हणतात ना की ''DON’T PUT ALL YOUR EGGS IN ONE BASKET.'' हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवले पाहिजे. 

पोर्टफोलिओ डायव्हर्सिफाइड आवश्यक:
पोर्टफोलिओ डायव्हर्सिफाइड असणे सर्वात आवश्यक आहे. पोर्टफोलिओ बांधण्यापूर्वी गुंतवणूकदाराने आपली जोखीम क्षमता ठरविणे आवश्यकच आहे. कुठल्याही गुंतवणुकीवर मिळणारा परतावा हा गुंतवणुकीत असलेल्या जोखमीवर व गुंतवणुकीच्या कालावधीवर अवलंबून असतो. त्यामुळे मुदत ठेव (एफडी), शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, पीपीएफ, विमा अशा विविध गुंतवणूक साधनांमध्ये गुंतविणे आवश्यक आहे. 

हे टाळाच:
- आपल्या क्षमतेपेक्षा जास्त गुंतवणूक करू नका. 
- सर्व गुंतवणूक एकाच प्रकारच्या गुंतवणूक पर्यायात (Asset Class) करू नये. 
- गुंतवणूक करताना स्वतः त्या गुंतवणूक साधनांचा अभ्यास करा. तज्ज्ञ आर्थिक सल्लागारचा         सल्ला घ्या आणि मगच गुंतवणूक करा. 
- नातेवाईक किंवा मित्र यांच्या सांगण्यावरून गुंतवणूक करू नका.