Privatization News : खाजगीकरणाचा धडाका सुरूच! मोदी सरकार आता 'या'कंपनीचेही करणार खाजगीकरण

Privatization News : केंद्र सरकार आणखी एका सरकारी कंपनीतील हिस्सा विकण्याचा (Privatization) विचार करत आहे.

चालू आर्थिक वर्षात 50,000 कोटी रुपयांचे सुधारित निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकार पुढील महिन्यापर्यंत हिंदुस्तान झिंक लिमिटेडमधील तिच्या उर्वरित स्टेकचा काही भाग विकू शकते. दीपमचे सचिव तुहीन कांत पांडे यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली.

भागभांडवल का विकले जात आहे?

पुढील आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये निर्धारित निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकार HLL Lifecare, PDIL, शिपिंग कॉर्पोरेशन आणि BEML सारख्या कंपन्यांसाठी धोरणात्मक योजना आखत आहे.

सरकारचा 29.5 टक्के हिस्सा :

हिंदुस्थान झिंक लिमिटेड (HZL) मध्ये सरकारकडे सध्या 29.54 टक्के हिस्सा आहे. 2002 मध्ये, सरकारने व्यापारी अनिल अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील HZL मधील 26 टक्के वेदांत समूहाला विकले.

'या' कंपनीतील हिस्सा विकला :

वेदांत समूहाने नंतर नोव्हेंबर 2003 मध्ये बाजारातून 20 टक्के आणि सरकारकडून 18.92 टक्के खरेदी केली. त्यानंतर, HZL मधील तिची हिस्सेदारी वाढून 64.92 टक्के झाली. ही कंपनी जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची झिंक उत्पादक आणि सहाव्या क्रमांकाची चांदी उत्पादक कंपनी आहे.

हेही वाचा : ...तर जाईल हे वर्ष आर्थिकदृष्ट्या चांगले

निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य केले कमी :

सरकारने बुधवारी चालू आर्थिक वर्षासाठी (2022-23) निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य 65,000 कोटी रुपयांवरून 50,000 कोटी रुपये केले. चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत निर्गुंतवणुकीतून 31,100 कोटी रुपये जमा झाले आहेत.

दीपम सचिव यांनी माहिती दिली

डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंटचे सचिव पांडे यांनी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, सुधारित उद्दिष्टामध्ये सरकार ज्या व्यवहारांवर काम करत आहे त्या सर्व व्यवहारांचा समावेश आहे.

परंतु वास्तविक प्राप्ती बाजाराच्या परिस्थितीवर अवलंबून असेल. HZL कडून आम्ही जे काही उभे करण्याचा विचार केला आहे त्याचा त्यात समावेश असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, ते बाजारावर अवलंबून असेल.

29.54 टक्के हिस्सा विकण्यास मान्यता

मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) मे महिन्यात HZL मधील 124.79 कोटी समभाग किंवा सरकारच्या 29.54 टक्के समभागांच्या विक्रीला मंजुरी दिली होती. सरकारला सध्याच्या 325.45 रुपये प्रति समभागाच्या 29.54 टक्के स्टेकमधून सुमारे 40,000 कोटी रुपये मिळू शकतात.