'मिनिमम बॅलन्स मेंटेनन्स'च्या नावाखाली बँका झाल्या मालामाल 

वृत्तसंस्था
शनिवार, 22 डिसेंबर 2018

नवी दिल्ली: बँकेतील खाते सुरु ठेवण्यासाठी किमान शिलकीचा निकष न पाळल्याने आणि एटीएम शूल्कातून तब्बल 10 हजार कोटी रुपये वसूल केले आहे. संसदेत विचारलेल्या प्रश्नावर केंद्र सरकारच्यावतीने लेखी उत्तर देण्यात आले. 

महत्वाचे म्हणजे हा दंड प्रामुख्याने सार्वजनिक बँकांनी आकारलेला आहे. खासगी बँकांसंदर्भाची माहिती देण्यात आलेली नाही. एकूण आकारलेल्या 10 हजार कोटी रुपयांच्या दंडांपैकी  6,246 कोटी रुपये खात्यात किमान रक्कम न ठेवल्याने तर, एटीएम व्यवहाराची मर्यादा ओलांडल्याप्रकरणी तब्बल 4,145 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. 

नवी दिल्ली: बँकेतील खाते सुरु ठेवण्यासाठी किमान शिलकीचा निकष न पाळल्याने आणि एटीएम शूल्कातून तब्बल 10 हजार कोटी रुपये वसूल केले आहे. संसदेत विचारलेल्या प्रश्नावर केंद्र सरकारच्यावतीने लेखी उत्तर देण्यात आले. 

महत्वाचे म्हणजे हा दंड प्रामुख्याने सार्वजनिक बँकांनी आकारलेला आहे. खासगी बँकांसंदर्भाची माहिती देण्यात आलेली नाही. एकूण आकारलेल्या 10 हजार कोटी रुपयांच्या दंडांपैकी  6,246 कोटी रुपये खात्यात किमान रक्कम न ठेवल्याने तर, एटीएम व्यवहाराची मर्यादा ओलांडल्याप्रकरणी तब्बल 4,145 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. 

1 जुलै 2015 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार, बँकांकडून खातेधारकांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांवर शुल्क आकारण्याची मुभा बँकांना देण्यात आली आहे. त्यानुसार, खाते चालू ठेवण्यासाठी किमान शिल्लक ठेवण्याची मर्यादा बँकाकडून घालण्यात येते. ती न पाळली गेल्यास खातेधारकाला दंड करण्यात येतो. असे असले तरी, दंड आकारणी ही बँकेनुसार बदलत जाते. सार्वजनिक बँकांपेक्षा खासगी बँकांचा दंड अधिक आहे. उदा. एसबीआयकडून 5 ते 15 रुपयांपर्यंतचा दंड आकारण्यात येतो तर, एचडीएफसी बँक 150 ते 600 रुपयांपर्यंत दंड आकारते. 

खातेधारकांना दंड आकारण्यापूर्वी किमान शिल्लक राखण्यासाठी संदेश, ई-मेल पाठविणे बँकांना बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर, खातेधारकाला दंड आकारण्यात आल्यानंतर जर खातेधारकाने किमान शिलकीची अट त्या महिन्यासाठी पूर्ण केल्यास, बँकांकडून आकारण्यात आलेली रक्कम माघारी दिली जाते. 

महत्वाचे म्हणजे, प्रधानमंत्री जन धन योजना, पगाराची खाते किंवा पेन्शनरांसाठी असलेल्या खात्यांवर बँकाकडून कोणत्याही प्रकारचा दंड आकारला जात नाही.  


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: PSBs mop-up over 10,000 cr from people not maintaining minimum balance, using ATMs more