आता बिल्डरांना मिळणार सवलत; ऑटोमोबाईल क्षेत्रालाही बुस्टर शक्य!

टीम ई-सकाळ
गुरुवार, 6 फेब्रुवारी 2020

बिगर पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रांसाठी असणाऱ्या प्रकल्प कर्जांना ज्या पद्धतीने हाताळले जाते त्याच पद्धतीने या क्षेत्रातही हाताळणी केली जाणार आहे. यामुळे सरकारने रिअल इस्टेट क्षेत्रासंदर्भात उचलेल्या पावलांना बळकटी मिळेल असे रिझर्व्ह बॅंकेकडून सांगण्यात आले.

मुंबई : एमएसएमई, वाहन उत्पादन क्षेत्र आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी या क्षेत्रांना होणाऱ्या कर्ज पुरवठ्यात वाढ होण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक सवलत देणार आहे. कॅश रिझर्व्ह रेशो (सीआरआर) राखण्यासंदर्भातील निकष रिझर्व्ह बॅंकेने शिथिल केले आहेत. सीआआरसाठी एकूण मुदतठेवींचे कॅल्क्यु्लेशन करावे लागते त्यासाठीचे निकष रिझर्व्ह बॅंकेने शिथिल केले आहेत. यामुळे एमएसएमई, वाहन उत्पादन क्षेत्र आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला कर्जपुरवठ्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने हे पाऊल उचलले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

वित्तीय सुधारणांसाठी रिझर्व्ह बॅंक सातत्याने बॅंकांकडून विविध उत्पादक क्षेत्रांना करत असलेल्या पतपुरवठ्याला चालना देण्याचा प्रयत्न करत असते, असे मत विकास आणि नियामक धोरणांच्या संदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेने जाहीर केलेल्या निवेदनात मांडण्यात आले आहे. शेड्युल्ड व्यावसायिक बॅंकांनाही सवलत देण्यात आली आहे. यापुढे शेड्युल्ड व्यावसायिक बॅंकांनी ऑटोमोबाईल, गृहनिर्माण क्षेत्रांना दिलेल्या रिटेल कर्जांच्या आणि एमएसएमई क्षेत्राला दिलेल्या कर्जाच्या संदर्भात ही सवलत देण्यात येणार आहे. 

आणखी वाचा - चीन 20 हजार कोरोनाग्रस्तांना ठार मारणार

आणखी वाचा - धक्कादायक लहान मुलांचे सेक्स व्हिडिओ नांदेडमधून झाले अपलोड 

बिल्डरांना मिळणार मुदतवाढ!
रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ज्या बिल्डरच्या व्यावसायिक बांधकामांसाठी प्रकल्प कर्ज देण्यात आलेले आहे आणि ज्यांची व्यावसायिक कामाची (डीसीसीओ) सुरूवात करण्याची तारीख जर, बिल्डरच्या आवाक्यात नसणाऱ्या कारणांमुळे जर लांबत असेल तर, त्यांना आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ त्यांच्या मालमत्तेच्या दर्जात कोणतीही घसरण दिली जाणार आहे. बिगर पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रांसाठी असणाऱ्या प्रकल्प कर्जांना ज्या पद्धतीने हाताळले जाते त्याच पद्धतीने या क्षेत्रातही हाताळणी केली जाणार आहे. यामुळे सरकारने रिअल इस्टेट क्षेत्रासंदर्भात उचलेल्या पावलांना बळकटी मिळेल असे रिझर्व्ह बॅंकेकडून सांगण्यात आले. एमएसएमई क्षेत्राचा देशाची अर्थव्यवस्थेत असलेली महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जदाऱ्यांच्या खात्याची पुनर्रचना एक वर्षाने वाढवत 31 मार्च 2021 करण्याचे ठरवले आहे. जीएसटी नोंदणीकृत एमएसएमईना त्यांच्या थकित कर्जाच्या संदर्भात मालमत्तेच्या दर्जात कोणतीही कपात न करण्याची सवलत दिली जाणार आहे.

काय असते सीआरआर?
बॅंकाना रिझर्व्ह बॅंकेमध्ये सक्तीने ठेवाव्या लागत असणाऱ्या ठेवींचे सीआरआर ही टक्केवारी किेंवा प्रमाण आहे. बॅंकांच्या एकूण ठेवींच्या 4 टक्के इतकी रक्कम रिझर्व्ह बॅंकेकडे जमा करावी लागते. सीआरआर शिथिल करण्याची सवलत जुलै 2020 पर्यत उपलब्ध असणार आहे. बॅंकांना त्यांच्या सीआरआरसंदर्भात सवलत दिल्याने याचा अनेकपटीने परिणाम होणार आहे. बॅंका अधिक कर्जपुरवठा करू शकणार आहेत.  
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: rbi monetary policy repo rate impact on construction automobile business