आरबीआयचा निर्णय; अर्थव्यवस्थेला तारण्यासाठी मोठे पाऊल

मुंबई - देशाच्या अर्थव्यवस्थेत चलन तरलता उपलब्ध व्हावी यासाठी रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आणखी 25 हजार कोटींचा पुरवठा करणार आहे. आरबीआयने आपल्या तिसऱ्या 'लॉंग टर्म रेपो ऑपरेशन:ची (एलटीआरओ) घोषणा केली आहे. 7 एप्रिलला आरबीआयकडून याची अंमलबजावणी होणार आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अर्थव्यवस्थेबरोबरच वित्तीय बाजारात विशेषत: कॉर्पोरेट बॉंड बाजारात चलनाची उपलपब्धता असावी यासाठी आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे. याआधी 6 फेब्रुवारीला आरबीआयने 'एलटीआरओ' घोषणा करत एक लाख कोटी रुपयांची चलन तरलता उपलब्ध करून दिली होती. याशिवाय 27 मार्चला आरबीआयने 'एलटीआरओ'ची घोषणा केली होती. आतापर्यंत आरबीआयने 50 हजार कोटी रुपयांचे दोन टप्पे बाजारात आणले आहेत. 

येत्या 7 एप्रिलचा नवा इश्यु तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी असणार आहे. या 'एलटीआरओ'अंतर्गत उपलब्ध होणारे भांडवल प्रक्रिया सुरू केल्यापासून 30 कार्यालयीन दिवसांच्या आत उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. देशातील बॅंकांची किमान 50 टक्के गुंतवणूक कॉर्पोरेट बॉंड, कमर्शियल पेपर आणि डिबेंचरमध्ये आहे. त्यामुळे कॉर्पोरेट बॉंड बाजारातील पुरेशी चलन तरलता राखण्यासाठी आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे. कॉर्पोरेट डेट बाजारातील चलन तरलता हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे कारण यातील बहुतांश भांडवल हे सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवण्यात आले आहे. 

'एलटीआरओ'मुळे एनबीएफसी आणि हाउसिंग फायनान्स कंपन्यांना दीर्घकाळात लाभ होणार आहे. कारण त्यांनी डेट बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज, भांडवलाची उभारणी केलेली आहे.