कर्जपुरवठ्यात वाढ होण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक सवलत देणार

मुंबई - लघू व मध्य उद्योग (एमएसएमई), वाहन उत्पादन क्षेत्र आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी व या क्षेत्रांना होणाऱ्या कर्जपुरवठ्यात वाढ होण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक सवलत देणार आहे. कॅश रिझर्व्ह रेशो (सीआरआर) राखण्यासंदर्भातील निकष रिझर्व्ह बॅंकेने शिथिल केले आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) गुरुवारी जाहीर केलेल्या पतधोरणात सर्व दर ‘जैसे थे’ ठेवले. त्यामुळे रेपो दर आता ५.१५ टक्‍क्‍यांवर कायम राहणार असून, रिव्हर्स रेपो रेटही ४.९० टक्‍क्‍यांवर कायम आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दरम्यान, एमएसएमई, वाहन उत्पादन क्षेत्र आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला कर्जपुरवठ्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने निकष शिथिल करण्याचे पाऊल उचलले आहे. बॅंकांना त्यांच्या सीआरआरसंदर्भात सवलत दिल्याने याचा अनेकपटीने परिणाम होणार आहे. बॅंका अधिक कर्जपुरवठा करू शकणार आहेत. सीआरआर शिथिल करण्याची सवलत जुलै २०२० पर्यंत उपलब्ध असणार आहे. बॅंकांना आपल्या ठेवींपैकी चार टक्के हिस्सा आरबीआयकडे ठेवावा लागतो. त्याला कॅश रिझर्व्ह रेशो (सीआरआर) म्हटले जाते. छोटे-मध्यम उद्योग, ऑटो आणि गृहकर्जासाठीची कर्ज रक्कम बॅंकांनी वाढविली, तर वाढविण्यात आलेल्या रकमेला वगळून सीआरआर मोजण्यात येईल. ही सवलत ३१ जुलै २०२०पर्यंत राहील.

Video: श्वानाने दिली भजन गायनाला साथ...

वित्तीय सुधारणांसाठी रिझर्व्ह बॅंक सातत्याने बॅंकांकडून विविध उत्पादक क्षेत्रांना करीत असलेल्या पतपुरवठ्याला चालना देण्याचा प्रयत्न करीत असते, असे मत विकास आणि नियामक धोरणांच्या संदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेने जाहीर केलेल्या निवेदनात मांडण्यात आले आहे. शेड्युल्ड व्यावसायिक बॅंकांनाही सवलत देण्यात आली आहे. यापुढे शेड्युल्ड व्यावसायिक बॅंकांनी ऑटोमोबाईल, गृहनिर्माण क्षेत्रांना दिलेल्या रिटेल कर्जांच्या आणि एमएसएमई क्षेत्राला दिलेल्या कर्जासंदर्भात ही सवलत देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर छोट्या आणि मध्यम उद्योगांच्या कर्जाच्या ‘वन टाइम रिस्ट्रक्‍चरिंग’ची मुदत मार्च २०२० ऐवजी डिसेंबर २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ज्या बिल्डरच्या व्यावसायिक बांधकामांसाठी प्रकल्प कर्ज देण्यात आलेले आहे आणि ज्यांची व्यावसायिक कामाची (डीसीसीओ) सुरुवात करण्याची तारीख जर बिल्डरच्या आवाक्‍यात नसणाऱ्या कारणांमुळे जर लांबत असेल तर त्यांना आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ दिली जाईल. मात्र, त्यांच्या दर्जात बदल करण्यात येणार नाही. यासाठीचे नियम फेब्रुवारीअखेपर्यंत जाहीर करण्यात येतील. बिगर पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रांसाठी असणाऱ्या प्रकल्प कर्जांना ज्या पद्धतीने हाताळले जाते; त्याच पद्धतीने या क्षेत्रातही हाताळणी केली जाणार आहे. यामुळे सरकारने रिअल इस्टेट क्षेत्रासंदर्भात उचललेल्या पावलांना बळकटी मिळेल, असे रिझर्व्ह बॅंकेकडून सांगण्यात आले.

कोरोना विषाणूचा संभाव्य परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. पर्यटन व्यवसाय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरही परिणाम होईल. या संभाव्य धोक्‍याचा मुकाबला करण्यासाठी आपत्कालीन योजना तयार केली पाहिजे.
- शक्तिकांत दास, आरबीआयचे गव्हर्नर