काही लक्षात ठेवण्याजोगे इन्शुरन्स आणि प्रीमियम

हल्लीच्या धकाधकीच्या जीवनात विम्याचे महत्त्व आपण सगळेच जाणतो. आपल्या व्यस्त जीवनचर्येमुळे पॉलिसी घेण्यासाठी, प्रीमियम भरण्यासाठी बऱ्याचवेळा इन्शुरन्स एजंटची मदत घेतली जाते. पॉलिसीचा क्‍लेम रद्द होण्याची अनेक कारणे असतात, परंतु काही कारणाने एजंटकडून इन्शुरन्स प्रीमियम दिलेल्या मुदतीमध्ये भरला गेला नाही आणि इन्शुरन्स पॉलिसी रद्द झाली, तर दोष कोणाचा? हे लिहिण्याचे कारण म्हणजे अजूनही असे प्रकार काही प्रमाणात घडत असतात आणि इन्शुरन्स ग्राहक म्हणून आपणच काळजी घेतली पाहिजे हे पुढील निर्णयावरून आपल्या लक्षात येईल. 

आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सगळ्यात गाजलेला आणि महत्त्वाचा सर्वोच न्यायालयाचा निकाल आहे, हर्षद शहा वि. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) (एआयआर १९९७ एससी २४५९). या केसमध्ये इन्शुरन्स ग्राहकाने त्याच्या एजंटला प्रीमियमचे पैसे वेळेत दिलेले असतात, मात्र एजंटकडून वेळेत पैसे न भरले गेल्याने पॉलिसी रद्द होते. दरम्यान, पॉलिसी घेतलेल्या ग्राहकाचा अपघाती मृत्यू होतो, पण पॉलिसीच रद्द झाल्यामुळे वारसांना पैसे मिळत नाहीत. कंपनी आणि वारस यांच्यामधील वाद अखेर सर्वोच्च न्यायालयात पोचतो.

सेन्सेक्स, निफ्टीमध्ये 10 टक्क्यांची घसरण, पुन्हा लागले लोअर सर्किट

‘इन्शुरन्स एजंटला पॉलिसी प्रीमियमचे पैसे दिले याचा अर्थ ते पैसे इन्शुरन्स कंपनीलाच मिळाले असा होत नाही. प्रीमियम वेळेत भरला नाही तर त्याची जबाबदारी इन्शुरन्स कंपनीवर नसते, मात्र त्याचा फटका ग्राहकांना बसतो,’ असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

दुसऱ्या एका केसमध्ये ग्राहकाने एकूण दहा पॉलिसी घेतल्या आणि इन्शुरन्स एजंटने सांगितल्या प्रमाणे प्रीमियमचा चेकदेखील दिला, मात्र प्रत्यक्षात पॉलिसी मिळाल्यावर ग्राहकाच्या लक्षात येते की एजंटने सांगितल्यापेक्षा सात पॉलिसींचा प्रीमियम हा जास्त आहे. त्यामुळे त्याने हा प्रीमियम कमी करून मिळावा म्हणून आधी एलआयसी आणि नंतर लोकपालापर्यंत दाद मागितली; परंतु प्रीमियम कमी होत नाही आणि प्रकरण राष्ट्रीय ग्राहक मंचापर्यंत पोचते. ‘इन्शुरन्स एजंट हा ग्राहक आणि कंपनी यांच्यामधील दुवा असतो, त्याला त्याच्या कामाचे कमिशनदेखील मिळते, मात्र याचा अर्थ एजंटने नियमाविरुद्ध सांगितलेल्या प्रीमियम हा इन्शुरन्स कंपनीवर बंधनकारक नसतो आणि अशा चुकीच्या सल्ल्यामुळे ग्राहकाचे नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी कंपनीवर येत नाही,’ असा ग्राहकाच्या विरुद्ध निकाल राष्ट्रीय ग्राहक मंचाने दिला. तसेच जर पॉलिसी प्रीमियम जास्त असल्याचे जर ग्राहकाच्या लक्षात आले, तर पॉलिसी मिळाल्यानंतर दिवसांच्या ‘कूलिंग ऑफ पीरिएड’मध्ये पॉलिसी रद्द करून घेण्याच्या पर्यायाचा वापर त्याने करणे आवश्‍यक होते आणि एजंटच्या तथाकथित चुकीच्या सल्ल्यासाठी इन्शुरन्स कंपनीला जबाबदार धरता येणार नाही,’ असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मंचाने पुढे नोंदविले आहे. 
(संदर्भ : रिव्हिजन  पिटिशन क्र. ६३४/२०१२).