इथेनॉल निर्मितीसाठी  हवी प्रोत्साहनाची साथ...

     शेतकऱ्यांना मशागतीपासून पीक काढणीला येईपर्यंत अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. मजुरांची कमतरता, रासायनिक खतांचे वाढते दर, बाजारात दरांचा चढ-उतार एवढे सगळे कमी की काय म्हणून निसर्गाचा कोपही वाट्याला येतो. यावर मात करीत तो जे पिकवतो ते बाजारात योग्य किमतीला विकले जाईल, याची शाश्‍वती नाहीच. वर्षानुवर्षे या चक्रात सापडलेला देशातील शेतकरी सावरणार तरी कसा? शासनाची कृषीविषयक धोरणे कितीही चांगली असली तरी ती शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य पद्धतीने पोचणे गरजेचे असते. ती त्यांना समजावून सांगणे, त्याची धोरणे प्रामाणिकपणे राबविण्यासाठी प्रयत्न होणेही तेवढेच आवश्‍यक आहे. प्रत्यक्षातील चित्र फारच उपराटे दिसते.

पश्‍चिम महाराष्ट्रात प्रामुख्याने ऊस शेतीवर भर दिला जातो. ऊस पिकविणारा शेतकरी सावरण्यासाठी उसाला जादा दर देण्यासाठी साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मिती, सहवीज प्रकल्प उभारले. त्यातून उसाला जादा दर देण्याचे प्रयत्न केले जातात. इथेनॉल निर्मितीसाठी कारखाने फारसे उत्सुक नसल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी आहे. त्यामुळेच मागणी असूनही देशात इथेनॉलची टंचाई आहे. परिणामी, ज्या कंपन्यांना इथेनॉलची गरज आहे, त्या कंपन्या परदेशातून इथेनॉल मिळविण्याच्या तयारीत आहेत. केंद्राला इथेनॉल आयातीची परवानगीही मागितली आहे. मोठ्या प्रमाणात साखर कारखाने असूनही इथेनॉलबाबत ही वेळ येणे चिंताजनक बाब आहे. कारखाने केवळ साखरेला महत्त्व देत आहेत आणि त्या भोवतीच दराचा गुंता होत आहे. यातून कारखान्यांनी बाहेर पडणे ही काळाची गरज आहे. त्या दृष्टीने सर्वच पातळ्यांवर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. तज्ज्ञांच्या मते शासनाने इथेनॉलनिर्मिती आणि वापराला चालना दिल्यास शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, कर्जमुक्त करण्यासाठी यातायात करावी लागणार नाही, तर शेतकरीच बॅंकांचे ठेवीदार होतील. त्यासाठी शासनाची इच्छाशक्ती प्रबळ हवी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. थेट इथेनॉल निर्मिती कारखाने तत्काळ सुरू होण्यासाठी पंतप्रधानांनी ठोस पावले उचलावीत. यासाठी जैव इंधन शेतकरी संघटनेतर्फे तसे नियोजन केले जात आहे.

सद्यःस्थितीत गुजरातमधील गणदेवी कारखाना १२.८१ टक्के रिकव्हरी उसाला चार हजार ४४१ रुपये दर देत आहे, ११ टक्के उताऱ्याला तीन हजार ८१० रुपये; तर १२ टक्के उताऱ्याला चार हजार १६० रुपये दर दिला जात आहे. याउलट महाराष्ट्रात ११ टक्के उताऱ्याला दोन हजार ४२० रुपये व १२ टक्के उताऱ्याला दोन हजार ६४० रुपये दर दिला जात आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्रातील दरात तब्बल एक हजार ३९० ते एक हजार ५२० रुपये फरक आहे. अशातच सध्या मंदीचे वातावरण आहे. ही मंदी दूर करण्यासाठी शेतमालाला दर दिला जावा, इथेनॉल वापर व निर्मित्तीवर भर दिला जावा. यातून शेतकऱ्यांना चांगला पैसे मिळतील आणि त्यातून मंदी दूर होण्यास मदत होईल.