कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची होरपळ !!

डॉ.सोमिनाथ घोळवे/ somnath.r.gholwe@gmail.com
Wednesday, 2 December 2020

गेल्या काही वर्षापासून कापसाच्या पिकाच्या बाबतीत उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत नफ्यासह परतावा खूपच कमी मिळत आहे. या वर्षी तर रोगराई (तांबोरा आणि बोंडआळी) आणि अतिवृष्टीने कापूस पीक शेतकऱ्यांच्या हातातून ८० टक्के गेल्यात जमा आहे. त्यात उशिराने कापूस खरेदी केंद्र चालू केल्याचा फाटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. कारण शेतकऱ्यांना कमी भावाने कापूस खाजगी व्यापाऱ्यांकडे विकावा लागला आहे. या सर्वांचा आढावा घेणारा हा लेख.   

मंत्रिमंडळाच्या २४ नोव्हेंबर २०२० रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार पणन विभागाकडून पहिल्या टप्प्यात २७ नोव्हेंबरपासून कापूस उत्पादक १६ जिल्ह्यांतील २१ केंद्रांमध्ये तसेच ३३ जिनिंग मिल्समधील कापूस खरेदी केंद्र चालू करण्यात आले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात निवेदनास प्रतिसाद मिळालेल्या बीड, परभणी आणि जळगाव या जिल्ह्यांतील ९ कापूस खरेदी केंद्र डिसेंबर महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात चालू होणार आहेत. मात्र कापूस खरेदी केंद्र संख्या उत्पादनाच्या तुलनेत कमी आहे. कारण यंदा (चालू वर्षी) कापूस पेरा ४२.८६ दशलक्ष हेक्टरमध्ये झालेला असून ४५० दशलक्ष क्विंटलपर्यंत कापूस उत्पादन होण्याची शक्यता शासकीय आकडेवारीनुसार आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून दर्जेदार बियाणे नसणे, खते, औषधे आणि बियाणांचे वाढते दर, विविध प्रकारची रोगराई (विशेषतः बोंडआळी आणि तंबोरा), आदी कारणांनी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न नफ्यासह कमी होत आहे. परिणामी हळूहळू पांढरे सोनं (कापूस) शेतकऱ्यांची साथ सोडत आहे. अनेक शेतकरी सांगतात की, गेल्या पाच वर्षांपासून कापूस पीक परवडत नाही. कारण उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत नफ्यासह परतावा खूपच कमी मिळत आहे. या वर्षी तर रोगराई आणि अतिवृष्टीने कापूस पीक शेतकऱ्यांच्या हातातून ७० टक्के वाया गेल्यात जमा आहे. त्यामुळे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. मराठवाड्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी तर रूटर (नांगर आणि पाळी असलेले यंत्र फिरवून कापूस पीक काढून टाकणे) फिरवून रब्बी हंगामातील ज्वारी, हरभरा व इतर बियाणांची पेरणी केल्याचे उदाहरणे दिसून येत आहेत. अर्थात कापूस पिकाने या वर्षी शेतकऱ्यांना दगा दिला असल्याचे उघड आहे. पण बहुतांश शेतकऱ्यांनी जसा येईल तसा येईल (जेवढे पदरात पडेल तेवढे) असा विचार करून कापूस पीक ठेवले आहे. त्या ठेवलेल्या शेतीतील कसाबसा थोडाफार कापूस आला आहे. केवळ एक-दोन वेचणीत संपला आहे. (पूर्वी सहा ते आठ वेचण्या होत होत्या) गेल्या २० वर्षांपासून कापसाची शेती करणारे शेतकरी सुरेश डोईफोडे यांच्या मते, पाच वर्षांपूर्वी कापसाच्या सहा वेचण्या होत होत्या. त्याच शेतामध्ये या वर्षी केवळ दोन वेचणीमध्ये पूर्ण कापूस संपला आहे. पाठीमागे एकही पान नाही की बोंड नाही. पूर्ण झाडा झाला आहे. (मुलाखत, १८ नोव्हेंबर २०२०) यावरून उत्पादन किती प्रमाणात कमी झाले आहे याची कल्पना येते.

नेहमीच्या तुलनेत अंदाजे २५ ते ३० टक्के उत्पादन मिळेल. विशेषतः कोरडवाहू आणि माळरान शेतीतील कापूस पीक उत्पादनात मोठी घसरण झाली आहे. बागायती शेतीतील कापूस पीक थोडेफार उत्पादन देईल अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे. कापसाचे जे थोडेफार पीक आले आहे. त्या पिकावरच शेतकऱ्यांची पूर्ण या वर्षाची मदार आहे. पण प्रश्न असा निर्माण झाला आहे की, शासनाने कापूस खरेदी केंद्र उशिरा सुरु करून पुन्हा शेतकऱ्यांचे नुकसान केले आहे का? कारण ज्या शेतकऱ्यांना तत्काळ पैशांची गरज होती. त्या शेतकऱ्यांनी वेचणी झालेला कापूस कमी भावाने व्यापाऱ्यांना विकला. त्यामुळे काही प्रमाणात शेतकऱ्यांची लूट व्यापाऱ्यांनी केली का? शासनाने लवकर कापूस खरेदी केंद्र का चालू केली नाहीत? याचा फटका शेतकऱ्यांनी का सहन करायचा? असे प्रश्न या निमित्ताने पुढे आले आहेत.

         
सर्वसाधारणपणे कोरडवाहू आणि माळरान शेतीत लागवड केलेल्या कापूस वेचणीला ऑक्टोबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून सुरवात होते. कापूस वेचणी झाली की घरातील आर्थिक टंचाईमुळे विक्री करण्याची घाई शेतकऱ्यांना असतेच. या वर्षी तर लॉकडाऊनने अनेक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांची आर्थिक घसरण झालेली आहे. शिवाय दिवाळी सणाच्या खर्चासाठी हातावर पैसे हवे होते. याशिवाय इतर काही कारणांनी शेतकऱ्यांनी वेचलेल्या कापसाची तत्काळ विक्री केली असल्याचे दिसून आले. पत्रकार रामेश्वर खामकर यांच्या मते, लॉकडाऊनच्या काळातील खूपच वाईट अनुभव शेतकऱ्यांना असल्याने या वर्षी वेचणी झालेला कापूस विकण्यास प्राधन्य दिले होते. त्यामुळे अनलॉकडाउन प्रकियेत आठवडी बाजार सुरू झाल्यापासून बाजारात कापूसची आवक वाढली. तसेच विक्री देखील मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. जवळजवळ कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांपैकी ६० ते ७० टक्के शेतकऱ्यांनी पहिल्या-दुसऱ्या वेचणीचा कापूस विकला असेल. (मुलाखत, २० नोव्हेंबर २०२०) सुरुवातीपासूनच बाजारात कापसाची आवक जास्त असल्याने भाव पाडून खरेदी करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना संधी होती. ती संधी त्यांनी सोडली नाही.  

दुष्काळी भागातील कोरडवाहू शेती असलेले शेतकरी, ऊसतोडणीच्या मजुरीसाठी जाणार असणारे शेतकरी, अल्पभूधारक इत्यादींनी मजुरीच्या, कामाच्या शोधासाठी स्थलांतर करावयाचे असल्याने कापूस वेचणी झाल्यानंतर तत्काळ विक्री देखील केली. मात्र या शेतकऱ्यांना शासनाचे कापूस खरेदी केंद्र चालू नसल्याने खासगी व्यापाऱ्यांला कापूस विक्री करावी लागली. खासगी व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी करताना शासनाने जाहीर केलेल्या आधारभूत मूल्य किंमत असलेल्या भावाने न करता कमी भावाने खरेदी केला. उदा. शासनाने मध्यम धागा असलेल्या कापसाला आधारभूत मूल्य किंमत ५५१५ रुपये तर लांब धागा ५८२५ रुपये प्रतिक्विंटल आहे. मात्र व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून ४६०० ते ४९०० या भावाने घेतला. आठवडे बाजारात भेट देऊन अनेक व्यापाऱ्यांबरोबर चर्चा केली असता, धागा मध्यम आहे असे दाखवून ४६०० ते ४७०० रुपये ने सर्वत्र खरेदी चालू असल्याचे दिसून आले. खाजगी व्यापारी शेतकऱ्यांना जवळजवळ ९०० ते ९५० रुपये कमी भाव देत आहेत. अशाप्रकारे कापूस खरेदी केंद्र चालू होईपर्यंत व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची लूट झालेली आहे. दुसरे असे की, जिनिंगवर वजन काटे आणि ग्रेडिंग करताना देखील शेतकऱ्यांची लूट होत राहते. लांब धागा निघणारा कापूस असताना देखील ग्रेडिंग करणारा व्यक्ती मध्यम धागा असे दाखवून ग्रेडिंग कमी करतो. त्यामुळे चांगल्या कापसाला कमी भाव दिला जातो. या न त्या प्रकारे जिनिंगवर देखील लुटीचे प्रकार होत असतात. शेतकरी स्वतः कापूस घेऊन आला तर, त्या कापसाकडे दुर्लक्ष करण्याचे, भाव कमी देण्याचे प्रयत्न केले जातात. मात्र व्यापाऱ्यांच्या कापूस सहज घेतला जातो अशी प्रतिक्रिया शेतकरी उद्धव केदार यांनी नोंदवली. शेतकऱ्यांनी जिनिंगवर कापूस विक्री करायचे ठरवले तरी थोडीफार का होईना लुट होत असतेच. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते कुलदीप करपे यांच्या मतानुसार शेतकऱ्यांकडील कापूस व्यापाऱ्यांनी खरेदी केल्यानंतर शासनाने खरेदी केंद्र चालू केले आहेत. या केंद्रांवर (जिनिंग चालकांकडून) प्रथम व्यापाऱ्यांच्या कापूस घेतला जातो, नंतर शेतकऱ्यांच्या कापसाचा विचार केला जातो. अर्थात शेतकऱ्यांना कापूस विक्रीसाठी नंबर कधी लागेल याची वाट पाहायला हे जिनिंगवाले लावत आहेत. तिसरे असे की, कापूस खरेदी केंद्र संख्या खूप कमी ठेवली आहे. त्यामुळे केंद्रावर खूप मोठी गर्दी होणार आहे हे निश्‍चितत. शिवाय जिनिंगवर कापूस वेळेवर विक्री होईल याची खात्री नाही. त्यामुळे वेळखाऊ देखील होणार असे दिसून येते.

प्रश्न असा आहे की, जरी २७ नोव्हेंबर २०२० पासून खरेदी केंद्र सुरु झाले तरी तात्काळ कापूस विक्री शेतकऱ्यांना करता येत नाही. एक विशिष्ट प्रक्रियेद्वारे विक्री करावी लागते. जिनिंगवर कापूस विक्री करण्यासाठी तलाठी कार्यालयातून जमिनीचे सातबारा आणावे लागतात. त्यानंतर कापूस विक्रीसाठी नंबर लावावा लागतो. जिनिंगवर कापूस विक्रीसाठी सातबारा आणि बँकेचा तपशील द्यावा लागतो. तरच विक्रीसाठी नोंद होते. जिनिंगवर कापूस विक्रीसाठीचा नंबर लावल्यानंतर कमीत कमी ८ दिवस नंबर येण्यासाठी लागतात. आणि विक्री केलेल्या कापसाचे पैसे बँक खात्यावर जमा होण्यासाठी १५ दिवस लागतात. असे एकूण २२ ते २५ दिवस लागतात. शेतकऱ्यांना ही प्रकिया वेळखाऊ वाटते. शिवाय ज्या शेतकऱ्यांकडे बँकेचे कर्ज आहे असे शेतकरी जिनिंगवर कापूस विक्री करण्याचा निर्णय घेत नाहीत. कारण बँक खात्यात जमा झालेले पैसे बँकेच्या प्रशासनाने परस्पर कर्ज वसुलीच्या नावाने काढून घेतले तर काय करायचे ही भीती असते. अनेक बँक ह्या कर्जदार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर पैसे आल्यानंतर परस्पर कर्जाची वसुली करत आहेत. कर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्यांची परवानगी घेत नाहीत. अनेकदा या भीतीमुळे बँक कर्जदार शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस विकण्यास प्राधन्य देत आहेत.  कापूस खरेदी केंद्र, शासनाने कापूस बाजारात विक्रीसाठी येत असतानाच का सुरु केले नाहीत? शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडे कापूस विक्री करण्यास का भाग पडले?. शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना विकलेला कापूस घेऊन साठा करून ठेवला आहे. तोही आधारभूत किंमतीपेक्षा ९०० ते ९५० रुपये कमी भावाने. शेतकऱ्यांना प्रत्यक क्विंटल मागे जो कमी भाव मिळाला आहे त्याची भरपाई कशी मिळणार? ही शेतकऱ्यांची उघड लूट समजायची का?  खरेदी केंद्र उशिरा सुरु करून व्यापाऱ्यांना शेतकऱ्यांची लूट करण्यात अवकाश शासन का निर्माण करून देत आहे? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने पुढे येत आहेत. यावर प्रश्नांवर शासनाने धोरणात्मक बाजुने उतरून कापूस विक्रीचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण करणे गरजेचे झाले आहे.   

 

*लेखक हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.

इतर ब्लॉग्स

संपादकीय बातम्या